‘शिक्षा ऐनमा नै शिक्षकहरुको दलीय आवद्धता हटाउनसक्ने लेखेकाले कार्यान्वयन गर्न लागेको हुँ’

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलीय राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई हटाउने सक्ने कानूनी व्यवस्था नै भएको दाबी गरेकी छन् ।

आईतवार संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले २०६८ सालको संशोधन भएको शिक्षा ऐनले दलीय राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखेकाले आफूले सोही कुरालाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न चाहेको बताइन् । 

उनले भनिन् ‘म त्यो कामले गर्दा नियमावली, निर्देशिकाहरुमा काम गर्दैछु । किनभने धेरै वटा ठाउँमा हाम्रो ग्याप छ । र अहिलेसम्म त्यसमा काम नगरिएको रहेछ । त्यसैले काम गर्दैछु । दोस्रो कुरा यो सदनमा उठयो पनि । शिक्षकहरुको दलीय राजनीतिमा समावेश हुनेकुरा । यसमा भन्नैपर्ने के हुन्छ भने २०६८ सालमा पनि एउटा निर्देशिका बनेको रहेछ । यो नयाँ संविधान आउनु अगाडि । त्यसमा स्कुललाई जोन अफ पिस भनेर यो विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका बनेको रहेछ । यसको उद्देश्य नै विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक तथा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो । र, त्यही अनुसार शिक्षा ऐनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ । यो यही सदनबाट पारित भएको कुरा हो नि । शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजानै पर्छ ।’ 

मन्त्री श्रेष्ठले थपिन्, ‘२०७३ सालमा स्पष्टीकरण लेखिएको रहेछ–शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा हटाउन सकिन्छ । सो प्रावधान स्पष्ट रुपमा छ । यसलाई आठांै संशोधनद्धारा त्यो व्यवस्था गरिएको रहेछ । भनेपछि ऐनमा भएको कुरा हामीले पटक पटक भन्छौ कि कार्यान्वयनमा फितलो भयो । अब मैले कार्यान्वयन गर्न लाग्दाखेरी अव खुट्टा किन कमाउने ? यो त यहाँहरु सबैले लेखेको, पारित गरेको नयाँ संविधान आउनु अगाडि । र, संविधान आएपछिको कुरा हो यो । यसमा हामी सबैले काम गर्नुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ । कानूनको कार्यान्वयन गर्दा डिएनए मात्रै होइन, आरएनए पनि परिक्षण गरौंला । फरेन्सिल ल्याव पनि यही मन्त्रालय अन्तर्गत छ । सात वटै प्रदेशमा छ । यो गर्ने हो ।’

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउन आफूले डिएनएमात्रै नभएर आरएनए परीक्षण गराउन पनि पछि नपर्ने अडान दोहोर्याइन् ।