स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, के के शर्त घट्यो ?

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा हप्तामा तीन पटक स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) अन्तर्गत निक्षेप राख्नसक्ने भएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि’को पाँचौ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकहरुले हप्तामा आइतबार र बुधबार स्थायी निक्षेप सुविधा लिन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसरी राखिएको निक्षेप परिपक्क हुने अवधी चार दिनको थियो ।

तर भुक्तानी मितिमा राष्ट्र बैंकको कार्यलय बन्द हुने भएमा अघिल्लो दिननै भुक्तानी हुने गरी निक्षेप राख्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले गत फागुन १ गतेदेखि एसडीएफ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । 

तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएको साढे चार महिनामै यस सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै एसडीएफसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

भुक्तानी मितिमा काबु बाहिरको परिस्थिति आएमा वा आकस्मिक विदाको कारण कार्यालय नखुल्ने भएमा त्यसपछि कार्यालय खुलेको दिन भुक्तानी गरिने छ । यसरी भुक्तानी गर्दा पूर्वनिर्धारित अवधिको मात्र ब्याज प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

साथै, यसको सुविधा पाउन पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु पनि कम गरिएको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार अब बैंकहरुलाई यस्तो सुविधा पाउन स्वदेशी मुद्रामा लिएको अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको र स्वदेशी मुद्राको बचतमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको भए हुनेछ । 

यसअघि अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो तीस दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिया) तोकिएको सीमा (९० प्रतिशत)भित्र रहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र काउण्टर पार्टीले सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम् ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको हुनुपर्ने शर्त थियो । 

अहिले पछिल्लो ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्ने र पछिल्लो ३० दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने शर्तहरु हटाइएको छ । अन्य शर्तहरुलाई पनि खुकुलो बनाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

यस्तै, एसडीएफअन्तर्गत राखिने निक्षेपको न्यूनतम सीमा पनि घटाइएको छ । यसअघि बैंकहरुले न्यूनतम २० करोड रुपियाँ निक्षेप राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने शर्त थियो । तर, अहिले त्यो न्यूनतम सीमालाई १० करोड रुपियाँमा झारिएको छ । अधिमतम् सीमा भने पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग गर्दा जाने अंक बराबरको रकम राख्न सकिने छ । 

यस अन्तर्गत बैंकहरुले निक्षेप प्रस्ताव गर्दा राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गर्न पाउदैन । तोकिएको शर्त पूरा भएमा राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ । 
  
हालसम्म बैंकहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकमा १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ निक्षेप राखेका छन् । ५६२ पटक गरेर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा सो बराबरको स्थायीय निक्षेप सुविधा लिएका हुन् । 

त्यसमा बैंकहरुले १७ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ फिर्ता लगिसकेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकमा यस अन्तरगतको बक्यौता ६६ अर्ब रुपियाँ छ । त्यो रकम आजै आइतबार बैंकहरुले फिर्ता पाउने छन् । र, आइतबार पुनः बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले गत फागुन १ गतेदेखि एडीएफ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि बैंकहरुले उच्च मात्रामा यसको प्रयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा माग नहुदाँ बैंकहरुमा पैसा थुप्रीएको छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरुले एसडीएफमार्फत पुँजी परिचालन गरिरहेका छन् । यसले बैंकहरुलाई सामान्य रुपमा भएपनि राहत मिलेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

यस अवधीमा बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरणबाट भने राष्ट्र बैंकमा ११ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड रुपियाँ निक्षेप राखेका छन् । ४९ पटक गरेर सो बराबरको रकम बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राखेका हुन् । त्यसमा १० खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँ फिर्ता भइसकेको छ । यसअन्तरगत अब राष्ट्र बैंकमा ९० अर्ब रुपियाँ निक्षेप बाँकी छ । सम्झौतामा उल्लेखित तालिका अनुसार त्यो रकम बैंकहरुले व्याजसहित फिर्ता पाउने छन् ।