सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरिएका चार ठूला ऊर्जा परियोजनामा पनि लगानी प्रस्ताव ‘शुन्य’

काठमाडौं । लगानी बोर्डले आशय पत्र आह्वान गरेका चार ऊर्जा परियोजनामा लगानी प्रस्ताव शुन्य नै देखिएको छ । 

बोर्डले आशयपत्र आह्वान गरेको आठ गैर ऊर्जा परियोजनामा मध्ये दुई वटामा मात्रै लगानी प्रस्ताव आएको थियो । तर, ऊर्जा परियोजनामा भने लगानी प्रस्ताव आउने अपेक्षा थियो । तर, त्यो अपेक्षा विपरीत ऊर्जा परियोजनामा लगानी (आशयपत्र) प्रस्ताव शुन्य देखिएको हो । 

त्यसमा प्रस्ताव पेश गर्ने पहिलो म्याद जेठ ३० गतेसम्म थियो । त्यस अवधीमा कुनै पनि प्रस्ताव नआएपछि एक महिना म्याद थप गरेर असार २८ गतेसम्म पुर्याइएको थियो । तर, म्याद थप गर्दा पनि उक्त परियोजनामा कुनै पनि प्रस्ताव नआएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘गैरऊर्जा परियोजनामा अपेक्षाकृत लगानी प्रस्ताव नआएपनि ऊर्जा परियोजनामा हामी बढी नै आशावादी थियौं । पछिल्लो समय नेपालमा ऊर्जामा लगानी बढी रहेको छ । बजारको ग्यारेन्टी पनि भएको छ । भारतले १० बर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्दैछ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा हामीलाई ऊर्जा परियोजनामा त प्रस्ताव आउछ भन्ने लागेको थियो । तर, सोही परियोजनाहरुमै लगानी प्रस्ताव शुन्य देखियो ।’

नौमुरेमा ९२ अर्ब, कालीगण्डकी–२ मा एक खर्ब ३३ अर्ब, खिम्ती थोसेमा दुई खर्ब ३१ अर्ब र भार्भुङमा ८० अर्ब १२ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । बोर्डले आशयपत्र आह्वान गरेको अन्य आठ परियोजनामा पनि दुई वटामा मात्रै १–१ वटा प्रस्ताव पेश भएको थियो । आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन अर्थात् असार १८ गतेसम्म जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज र बबरमहल प्रशासनिक प्लाजामा मात्रै आशयपत्र पेश भएको थियो । 

दुई अर्ब ३५ करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको जानकी हेरिजेट होटलमा काठमाडौंको सोल्टी सिबक्रिम प्रालीले आशयपत्र पेश गरेको थियो । दश अर्ब २० करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको बबरमहल प्रशासनिक भवनमा भने गन्सु एसएस ल्यान्डमार्कले आशय दिएको छ । यो पनि काठमाडौंकै कम्पनी हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चिवत द्रुतमार्ग, धुलीखेल मेडिसिटी परियोजना, सुदुरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, गौतम बुद्ध मेटेर्निटी हस्पीटल र दैजी औद्योगिक पार्क परियोजनामा आशयपत्र नै पेश भएका थिएनन् । अहिले ऊर्जा परियोजनामा भने यस्तो प्रस्ताव शुन्य नै देखिएको हो । 

यसै पनि सरकारले तेस्रो पटक आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सफल भयो भन्ने आधार थिएन । सम्मेलनले नेपालमा लगानीको राम्रो बातावरण भएको सन्देश दिएको जिकिर गरे पनि लगानी सम्झौता भने एकदमै कम थियो । २०७३ को सम्मेलनमा १७ अर्ब ७४ करोड डलर र २०७५ को सम्मेलनमा १० अर्ब ९५ करोड डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । 

त्यसको पाँच बर्षपछि अर्थात् २०८१ बैशाख १६ र १७ गते गरिएको सम्मेलनमा भने ६ अर्ब ५० करोड रुपियाँको मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आयो । तर, सरकारले सोकेस गरेको १५४ परियोजना मध्ये कुनैमा पनि लगानी प्रस्ताव आएन । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको तीन परियोजनामा मात्रै लगानी सम्झौता भएको थियो । त्यसले लगानी सम्मेलनलाई सफल नभएको संकेत गरेको थियो । 

सम्मेलनमा प्रतिवद्धता नआएपनि आशयपत्र आह्वान गरिएका परियोजनामा भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता आर्कषण हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, त्यसले पनि सरकारलाई निराश बनाएको छ । 
अहिले आशय आह्वान गरिएको परियोजनामा पनि लगानी प्रस्ताव नआउँदा सम्मेलन असफल भएको थप पुष्टी भएको छ । सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो भएको सन्देश दिएको दावी गरे पनि आशयपत्र आह्वान गरिएको परियोजनामा लज्जास्पद प्रस्ताव आएको छ ।

बिशेषगरि हतारमा सम्मेलन गर्दा र प्राविधिक समितिले समयमा परियोजना छनोट नगर्दा यस्तो अवस्था आएको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राविधिक समितिले समयमा परियोजना छनोट नगर्दा प्रचार प्रसार गर्न नसकिएको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । साथै, लगानीकर्ताले खोजे जस्तो परियोजना नहुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ ।