वसन्त ऋतुमा सरकारले उठायो ६९ करोड रोयल्टी, जति उठाए पनि हामीलाई राहत मिल्दैन्ः आरोही

काठमाडौं । गएको वसन्त ऋतृमा सरकारले ३० वटा हिमाल आरोहण गर्नेहरुबाट ६८ करोड ९९ लाख ७५ हजार ३११ रोयल्टी अशुल गरेको छ । 

सगरमाथामाबाट मात्रै ४२१ जनाले रोयल्टी बुझाएका छन् भने ३० वटामा एक हजार दुई सय जनाले आरोहणका लागि रोयल्टी बुझाएका छन् । सन् २०२३ को वसन्त ऋतृमा सगरमाथासहित २८ वटा हिमालमा एक हजार १८९ जनाले आरोहण अनुमति लिएको यो बर्ष संस्था थपिएको हो । गत बर्ष यो अवधिमा ७६ करोड ६९ लाख ३२ हजार ३८४ संकलन भएकोमा यो बर्ष सात करोड ६९ लाख ५७ हजार ७३ रुपियाँले घटेको हो । 

सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष माया शेर्पाले हिमाल आरोहणबाट ठूलो रोयल्टी संकलन गर्ने सरकारले हिमाल आरोहणमा ज्यान गुमाउने आरोहीहरुको श्रीमती, आमाबाबु, बालबच्चाको जीवनयापन, पालन पोषण र शिक्षाका लागि उचित प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा त्यो नगरिनु दुखद कुरा हो भन्दै यो प्रवृत्तिले गर्दा शेर्पाहरु हिमाली क्षेत्रमा काम गर्न छोडेर विदेश र अन्य पेशामा पलायन हुन बाध्य भएको सुनाइन् । 

उनले भनिन्, ‘सरकारसँग आरोहीहरुको लागि पहिलादेखि नै तलब, सेवानिवृत्त भत्ता, बीमा रकममा वृद्धिलगायत विभिन्न कुराहरु उठाउँदै आएका छौं । तर त्यसको हालसम्म कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन् । हरेक वर्ष हिमालबाट संकलन भएको रोयल्टीबाट केही प्रतिशत रकम आरोही र पर्वतारोहण क्षेत्रमा जोखिम मोलेर काम गर्नेहरुका लागि छुट्टाइयोस्, कल्याणकारी कोष बनाइयोस भनेर आवाज उठाउँदै आएको पनि धेरै भयो । तर सरकार सुन्दैन् ।’  

केही राहत सुविधा दिन सकियो भने नयाँ पुस्तालाई हिमाली क्षेमा काम गर्न जोगाउन सकिने थियो भन्दै शेर्पाले भनिन्, ‘यस बर्ष सगरमाथा दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले कल्याणकारी कोष बनाउँछु भनेको थियो, सरकार नै ढल्न लागिहाल्यो । यस्तो यस्तै कारणले काम नै हुन्न ।’ यद्यपि आफूहरु कोष बन्ने कुरामा आशावादी रहेको उनले बताइन् । 

हिमाल आरोहणका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसके नेपालको हिमाली पर्यटनमा ठूलो असर पर्ने चेतावनी शेर्पाले दिइन् । उनले आरोहीहरु पलायन हुने क्रम तीब्र रहेको बताउँदै यसरी नै बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा हिमाल आरोहणका क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस हामीले कहाँबाट खोज्ने ? भनिन् । 

नेपाल पर्वतारोहण संघका प्रमुख सल्लाहकार तथा पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पाले सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नचाहेको बताए । उनले हिमाल आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाउने तथा अंगभंग हुने आरोहीहरुको परिवारका लागि सरकारले नै हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

शेर्पाले भने, ‘परिवारको आम्दानीको स्रोत नै जो थियो, उसको मृत्युभयो । बेपत्ता भयो । अंगभंग भयो भने त परिवारको आम्दानी नै नहुने भयो । आम्दानी नभएपछि बाँकी रहेको परिवार कसरी बाँच्ने ? बालबच्चा कसरी हेरचाह गर्ने ? कसरी पढाउने ? सरकारले तिनको छोराछोरीलाई कम्तिमा स्नातक तहसम्म पढ्न छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । अर्को कुरा परिवारको कमाउने मान्छे गुमाएपछि वा घाइते भयो भने त्यो परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जान्छ । उनीहरुको दैनिक जीवनयापन गर्न सरकारले खर्च दिर्नुपर्छ ।’ 

पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिन आफूहरुले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आए पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको उनले बताए । शेर्पाले पर्यटन उद्योग जलविद्युत र कृषिपछिको सबैभन्दा ठूलो उद्योग भएको दावी गर्दै यो कुरा सरकारले नबुझेको हो कि ? भने । 

सरकारले हिमालमा काम गर्ने आरोही, गाइड लगायतलाई केही गरेको अहिलेसम्म आफूले थाहा नपाएको शेर्पाले बताए । उनले सरकारले सेवा सुविधा र आकर्षण दिन नसकेका कारण पनि प्रख्यात आरोहीहरु नेपालमा नबसेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको बताए । यो स्थिति कायम रहे केही वर्षमा हिमाल आरोहण र पदयात्रामा काम गर्ने शेर्पाहरु नपाउने अवस्था सिर्जना हुने उनले चेतावनी दिए । 

व्यवसायी शेर्पाले धेरै जसो आरोहीहरु स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने रहेको बताउँदै भने, ‘यस सिजन एउटा कम्पनीमा काम गर्ने र अर्को सिजन अर्को कम्पनीमा काम गर्ने । यसरी काम गर्दा उनीहरु काम नभएर बेरोजगार हुन्छ । काम नहुँदा भत्ता भएन भने उनीहरुले आफ्नो परिवार कसरी पाल्छ ? हिमालमा काम गर्ने मानिस ‘अफ सिजन’मा अर्को पेशामा जाने, फेरि आउने गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यो सबै कुराको लागि एउटा कल्याणकारी कोष बनायो भने मापदण्डका आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो । 

शेर्पाले सन् २०१४ मा सगरमाथामा ठूलो हिमपहिरो आएर १६ जना आरोहीहरुको मृत्यु हुँदा ३१ जना बच्चाहरु टुहुरो भएको, त्यस्तैगरी सगरमाथा लगायत अन्य हिमालहरुमा पनि दुघटनामा परि मृत्यु भएका आरोहीहरुका ५९ जना टुहुरा बच्चा आफूले पाल्ने र पढाउने काम गर्दै आएको सुनाए । त्यतिबेला सरकारलाई अनुरोध गर्दा सुनुवाई नभएपछि आफूले नौ जना विदेशीलाई आग्रह गरेर न्युजिल्याण्ड हाइ कमिशनले नौ हजार डलर सहयोग गरेको र त्यही सहयोगबाट ५९ जना बच्चालाई पढाइ रहेको शर्पाको भनाई छ । 

विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोही मिङ्मा डेभिड शेर्पाले पनि पर्वतारोहीहरुको कामको मूल्याङ्कन गरी, पर्वतारोही र उसका परिवारको गाँस बास, कपास, स्वास्थ्य शिक्षा सरकारले हेर्ने कुराको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । 

पर्वतारोहीहरु अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्न कल्याणकारी कोष स्थापना, साहसिक पर्वतारोहीहरुको प्रतिनिधिसहित राज्यबाट पर्वतारोही विपत व्यवस्थापन युनिट निर्माण गरिनु पर्नेमा उनको सुझाव छ । 

पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको हालको बीमा रकम अति न्यून रहेको बताउँदै शेर्पाले भैपरी आउने जोखिम, दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षतिको सम्मानजनक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले यो पेशामा कार्यरतहरुको धर्म संस्कृति संरक्षणलाई समेत ध्यान दिँदै हालको बीमालाई परिमार्जन गरि ५० लाख, दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा १५ लाख वा उपचारबाट स्वास्थ्य पूरा ठीक नहुञ्जेल उपचार गर्ने कम्पनीको दायित्व हुने गरि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।