आइतबार २३ भदौ, २०८१ | Sunday Sep 08, 2024
काठमाडौं । ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गरी उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरुले टीओडी (टाइम अफ डे) बिना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बलपूर्वक गैरकानुनीरुपमा रकम तिर्न दबाब दिएको गुनासो गरेका छन् ।
पीडित तथा उत्पीडित उद्योगीहरु भन्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले दिएको सुझावविपरित प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महशुलमा ६५ प्रतिशत अतिरिक्त महशुल र त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर रकम तिर्न दबाब दिएको बताए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै प्राधिकरणले उद्योगीहरुको नाममा देखाएको झण्डै २२ अर्ब बक्यौता साढे छ अर्बमा झारेर आफूहरुले गरेको बिलिङमा त्रुटी रहेको स्वीकार गरे पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म बक्यौता भने नियमित महशुलमा ६५ प्रतिशत थप गरी त्यसमा जरिवाना जोडेर बुझाउन प्राधिकरणले १५ दिनअघि ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उक्त अवधिभन्दा बाहिरको महशुल भने प्राधिकरणले बक्यौताबाट हटाउन बाध्य भएको छ ।
आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको महसुल पनि विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । गत वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयका कारण आफू अख्तियार दुरुपयोगमा पर्ने भएपछि घिसिङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भनेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै हेरफेर गर्न लगाएका थिए । त्यसको आधारमा तत्कालिन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पुनः अर्को पत्र पठाउने काम गरेका थिए । दोस्रो पत्रलाई उद्योगीहरुले ’किर्ते’को संज्ञा दिएका छन् ।
कानुन आधार र प्रमाणबिना आफूहरुले प्राधिकरणलाई तत्कालिन समयको विवादित प्रिमियम महशुल तिर्न नसक्ने बताउँदै उद्योगीहरुले आफूहरुले टीओडी मिटरको डाटा माग्दा प्राधिकरणले अरु नै डाटा दिएर टार्ने काम गरेको बताए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले प्राधिकरणले महशुल विवाद समाधान नगरेपछि सरकारले न्यायिक आयोग बनाएको, उक्त आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा झन समस्या बढाउने काम भएको बताए ।
उनले सकेसम्म आफूहरुले आयोगकै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने बताउँदै अन्तिम उपायमा अदालत जाने बताए । थापाले प्राधिकरणको पछिल्लो १५ दिने पत्र आएपछि आफूहरु आश्चर्यमा परेको बताए । उनले प्राधिकरणकै कारण आफूहरुले उद्योगमा थप लगानी गर्न नसकेको पनि बताए । थापाले उद्योगहरु समस्या रहेको बेला महशुल विवादलाई बसेर समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले जुन दिन उद्योगीहरु ‘हेभी वेट’ हुन्छन्, त्यो दिन देशले प्रगति गर्ने बताउँदै अहिले उद्योगीहरु निरीह भएको अवस्था छ भने । थापाले तर्साउने काम धेरै भयो भने उद्योगीहरु पनि फ्रि टिकट र फ्रि भिसा खोज्दै बिदेश पलायन हुन दिन आउने बताए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत लाइन जडान गरेका उद्योग र प्राधिकरणबीचको विवाद लामो भइसक्दा पनि समाधान गर्न सरकारले तदारुपता नदेखाएको बताए । प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने प्रमाण दिए आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आए पनि प्राधिकरणले दिन नसकेको भन्दै उनले प्राधिकरणसँग प्रमाण नभए उद्योगीहरु दिन तयार रहेको बताउँदा पनि प्राधिकरणले त्यसमा चासो नदिएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले महशुल विवाद समाधानका लागि गठित आयोगको सिफारिस समेत प्राधिकरणले नमान्ने हो भने सरकारले आयोग बनाउनुको के औचित्य भन्दै उद्योगीहरुलाई पीडामाथि पीडा दिने काम भएको बताए ।
नेपाल स्टिल उद्योग संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले सहजरुपमा समस्या समाधान नभए आफूहरु अदालत जान बाध्य हुने बताए । अग्रवालले महशुल विवादलाई झन जटिल बनाउने काम भएको बताए ।
उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरुको विवाद कुनै व्यक्तिसँग नभएर प्राधिकरणसँग हो भन्दै प्राधिकरणले अनावश्यकरुपमा यो समस्या जटिल बनाउने काम गरेको बताए ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय फरक हो भन्दै डेडिकेटेड लाइन लिनेहरुले २४ घण्टा बिजुली पाउने र उनीहरुले सम्झौता गरेर सोअनुसार विद्युत प्रयोग गरी महशुल पनि बुझाउन्दै आएको तर ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गर्ने उद्योगहरुको हकमा दैनिक छ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति भएको छ भने मात्रै अतिरिक्त महशुल लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
प्राधिकरणसँग विद्युत महशुल दर निर्धारण गर्ने अधिकार नभए पनि उसले निर्धारण गर्ने हचुवाको भरमा चार बर्षपछि बिल पटाएर खेल्ने र गिजोल्ने प्रयास गरेको मुरारकाले बताए । उनले झण्डै २२ अर्ब बक्यौताबाट साढे छ अर्बमा बक्यौता झर्नु प्राधिकरणले फर्जी बिल जारी गरेको प्रमाण भएको बताए ।
सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक बिष्णु न्यौपानेले एक युनिट बिजुली प्रयोग नगर्दा समेत प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत प्रिमियममा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर बिल पठाएको भन्दै प्रयास गरेजति सबै महशुल अशुल्न नसकिए पनि केही त अशुलौं भन्ने नियतले पछिल्लो पटक अर्को फर्जी बिल पठाउने काम भएको बताए ।
यस्तो छ उद्योगीहरुको प्रेस विज्ञप्ती (पुर्ण पाठ)
प्रेस विज्ञप्ति
न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व विवाद बढाउनतर्फ लाग्यो
डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ । तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ । यसप्रति हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यसअघि नै हामीले धन्यावाद ज्ञापन गरेका थियौँ । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको अग्रसरतालाई समेत हामी उद्योगीले सकारात्मक रुपमा लिएका रूपमा छौं ।
यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने हो ।
हामी सुरुमै प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ । प्राय उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिंदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्तहरू तोकेको थियो ।
जुन सर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सबै विवाद आएको हो ।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु पर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुको साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ ।
प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थियौँ । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै सञ्चारमाध्यम मार्फत विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबकि लाल आयोगले २०७२ साउन देखी पुससम्म तथा २०७५ बैखाशपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखी र ट्रकको २०७३ साउन १ देखी कानुन अनुसार प्रमाण पुरÞ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको छ । कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीको रूपमा लिएका छौँ । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पुरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको हाम्रो बुझाई छ ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह
