घिसिङलाई कारवाही गर्नुपर्ने लेखा समितिका सभापतिको प्रस्तावप्रति माओवादीको आपत्ति

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादका सम्वन्धमा नेपाल  विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका पदाधिकारीलाइ कारवाही गर्नुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको भनाईप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । 

समितिको आइतबारको बैठकमा नियमानुसार ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाएको भन्दै घिसिङसहितका अधिकारीहरूलाई पनि कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पोखरेलको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी मा‌ओवादी लगायतका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । विवादपछि आजको बैठक अनिर्णित भएको छ । घिसिङलाई कारवाही गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसका साँसदहरुमा पनि दुई धार देखिएको छ । 

बक्यौता उठाउने विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीका साँसदहरुले आफ्नो पार्टीको सरकारले नियुक्त गरेका घिसिङको पक्षमा उभिएका थिए । तर सभापतिसहित एमाले सांसदहरूले निर्णय नै गरेर जानुपर्ने अडान लिएपछि चर्काचर्की भएको हो  । भोटिङ गर्नुपर्ने माओवादीले शर्त राखेसँगै कांग्रेसका साँसदहरु साथ नपाउने संकेत देखेपछि सभापति पछि हटेका थिए । 

घिसिङले आफू पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएर आएसँगै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरुलाई जस्तै ट्रंकलाइनमार्फत लाइन जडान गर्ने उद्योगहरुलाई पनि नियमितरुपमा टीओडी मिटरका आधारमा प्रिमियम महशुलका बिल नपठाएर तीन–चार बर्षपछि हचुवाको भरमा बिल पठाउँदा यो विवाद जटिल बनेको छ । 

उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरुले जसरी निवेदन दिएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी दुई पक्षीय सम्झौता गरेर नियमित विद्युत नदिए पनि तत्कालिन समयमा २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत उपयोग भएको दिनको टीओडी मिटरको डाटासहित बिल पठाएर आफूहरु तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । तर प्राधिकरणले भने आफूहरुले पठाएको बिल अनुसार नै प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने अडान राख्दा यो बिषय जटिल बनेको हो ।