जानुअघि गभर्नरले अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने मौद्रिक नीति ल्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छः मल्होत्रा

काठमाडौं । व्यवसायी दीपक मल्होत्राले यस पटकको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने खालको आउने संभावना रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकाले पनि  

आफ्नो कार्यकालको संभवतः अन्तिम मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेका गभर्नर अधिकारीप्रति अपेक्षा गर्दै उनले भने, ‘यस पटक मौद्रिक नीति केही न केही फरक आउँछ भन्ने लाग्छ । किनभने यो आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो । जाँदाजाँदै राम्रो गरेर जाउँ भनेर देशको अर्थतन्त्रलाईमा फर्काउने खालको मौद्रिक नीति आउनसक्छ । हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही छ । सरकार पनि परिवर्तन भएकाले त्यो खालको खुकुलो मौद्रिक नीति आउने संभावना म देख्छु ।’ गनर्भर अधिकारीको कार्यकाल आउँदो चैतमा सक्किँदैछ । 

शेयर बजारमा सकारात्मक संकेत देखिएकाले घरजग्गा व्यवसायमा पनि सुधार आउने आशा पलाए पनि मुलरुपमा मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ ? भन्ने कुराले अबको अर्थतन्त्रको अवस्था निर्धारण हुने उनले बताए । मल्होत्राले भने, ‘हाम्रो जस्तो देशमा रियल इस्टेट क्षेत्र बिग्रिँदा समग्र व्यापार बिग्रिने रहेछ भन्ने देखियो । रियल इस्टेट चलेपछि सबैतिर चलायमान हुनेरहेछ ।’ 

मल्होत्राले फाइदा हुने आशामा जग्गामा लगानी गर्नेको ठूलो जमात रहेको र कोरोना महामारीको बेला अत्यधिक मात्रामा यो क्षेत्रमा लगानी भएको, त्यसपछिका एकपछि अर्को घटनाक्रम र सरकारी नीतिले यस क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । 

उनले भने, ‘एकथरी मानिसहरुको काम नै जग्गामा लगानी गर्ने, नाफा खाएर बेच्ने, लगानी गरेर छोडदिने, मूल्य बढिहाल्छ, नाफा भइहाल्छ भन्ने भयो । उनीहरुको काम नै जग्गामा लगानी गर्ने । ती बाहेक पनि अरु व्यवसायीदेखि कर्मचारीसम्मले जग्गामा पैसा लगाएको अवस्था छ । कोभिडको बेला राष्ट्र बैंकले बजारमा धेरै तरलता फाल्यो । त्यसले गर्दा ब्याज निकै घट्न गयो । त्यो बेलामा जग्गा व्यापारीदेखि केही व्यवसायीले समेत यो क्षेत्रमा अन्धाधुन्द लगानी गर्यो ।’ 

तत्कालित भूमिसुधार मन्त्री शशी श्रेष्ठको समयमा व्यक्तिको नामको जग्गा पनि बर्षको एक पटक कित्ताकाट गर्न पाउनेगरी जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने काम भएको तर व्यवसायिक ढंगले घरजग्गाको कारोबार गर्नेको कित्ताकाट रोक्ने काम नभएको बताउँदै मल्होत्राले दुई बर्षअघि जग्गा वर्गीकरण नगरेसम्म सबै कित्ताकाट नगर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेपछि समस्या जटिल बनेको बताए । 

सरकारको उक्त निर्णयका कारण प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरुको समेत जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा त्यसको असर क्रमसः अन्य क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको उनको तर्क छ । मल्होत्राले भने, ‘जग्गा कारोबार कस्तो हो भने कसैले आफ्नो घरमा तास खेलाउँछ भने खेल्नेले होइन् खेलाएर कट्टि (चाङ) उठाउनेले जित्छ । उसले कुनै जोखिम लिनै पर्दैन् । त्यस्तै, सरकारले पनि जग्गा खरीद बिक्रीको रेकर्ड राखिदिएवापत पैसा उठाउँछ । त्यति सजिलै सरकारलाई राजश्व उठ्थ्यो । तर आफ्नै निर्णयले गर्दा त्यो अर्बौं राजश्व गुमायो ।’ 

जग्गाको कित्ताकाट पूर्णरुपमा रोक्दा नौ महिनामा सरकारले ६० अर्ब रुपियाँ गुमाएको उनको दावी छ । मल्होत्राले रुस–युक्रेन युद्धसँगै विदेशी मुद्राको आयमा गिरावट भएका कारण आयातमा कडाई गर्दा थप ९० अर्ब रुपियाँ राजश्व उठाएको बताउँदै त्यसमा आयकर समेत जोड्ने हो भने दुई खर्ब राजश्व नोक्सान भएको बताए । सोही बहानामा शेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायमा पनि राष्ट्र बैंकले नराम्रोसँग कडाई गरिदिएको बताउँदै मल्होत्राले ती सबैको असर विस्तारै सहकारी क्षेत्रमा पर्न गएको बताए । 

‘सरकारले बाध्य भएर जग्गाको कित्ताकाट त फुकुवा गर्यो ।  तर अवस्था बिग्रिसकेको थियो । जग्गा बिक्री हुन सकेन् । बैंकले त ऋण लगानी गर्ने हो । तर सहकारीले त आफै लगानी गरेको छ’ उनले भने, ‘जग्गा बिक्री हुन नसकेपछि सहकारीहरु डुब्न थाल्यो । आज यति धेरै जग्गा बिक्रीमा छ । तर किन्न ग्राहक छैन् । बैंकमा पैसा छ । तर ऋण लिन कोही अग्रसर छैन् । यो स्थितिमा सरकारले केही ठोस कदम नचाल्ने हो भने सुधार आउन मुस्किल छ ।’ 

व्यवसायी मल्होत्राले जग्गा बिक्री नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भई निर्माण उद्योगहरु खुम्चिएको, राजश्वमा भारी गिरावट आएको, रोजगारीमा असर परेको बताए । घरजग्गा व्यवसाय ‘मास्टर इन्डष्ट्रिज’ भएको उनको तर्क छ । मल्होत्राले घरजग्गा व्यवसायलाई सुधार गर्न मुलरुपमा तीन वटा काम गरिनुपर्ने बताए । 

कुनै समय बैकिङ क्षेत्रले अन्य क्षेत्रमा मूल्यांकनको ७०–८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्दा घरजग्गामा भने काठमाडौंमा ३० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर ४० प्रतिशत ऋण दिने गरेको स्मरण गर्दै व्यवसायी मल्होत्राले त्यसले गर्दा मानिसहरुले अन्य प्रयोजनका लागि भनेर ऋण लिने तर लगानी जग्गामा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘भन्ने मात्रै ३०–४० प्रतिशत हो । त्यो भनेको फेयर मार्केट भ्यालु हो । मूल्यांकन काट्ने, के के गर्दा २०–३० प्रतिशत पनि ऋण पाउँदैन थियो’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा अरु व्यवसायका लागि भनेर पैसा लिएर रियल इस्टेटमा लगायो ।’

घरजग्गा व्यवसायमा पनि अरु व्यवसायसरह ‘लोन टू भ्यालु’ रेसियो भइदिएको भए यस्तो समस्या आउँथेन भन्दै मल्होत्राले त्यसले उद्योग व्यवसायमा लगानी हुनुपर्ने पैसा घरजग्गामा लगानी हुन पुगेको र समग्र साइकल नै बिग्रिन पुगेको बताए । उनले मूल्यांकनको ७०–८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने हो भने सोही प्रयोजनका लागि मानिसले ऋण लिन्थे र बिकृतिहरु आउँथेन, स्वस्थ र पारदर्शी व्यवसाय हुन्थ्यो भने । 

व्यवसायी मल्होत्राले अहिले यस्तो मूल्यांकन ५० प्रतिशत गरिदिएको भए पनि यसले नपुग्ने बताए । मौद्रिक नीतिबाट यो कुरामा सुधार आउने उनको अपेक्षा छ । मल्होत्राले नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी नभएको ठाउँमा आयको आधारमा ५० प्रतिशत मात्रै बैंकको किस्ता (ईएमआई) तिर्न पाउने व्यवस्था पनि उचित नभएको बताए । 

उनले भने, ‘तपाइँको दुई सय आम्दानी छ भने सय रुपियाँ मात्रै घरजग्गा किन लिएको ऋणको ईएमआई तिर्न पाउने भयो । त्यो भनेको आयस्रोतको ५० प्रतिशत मात्रै घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने भयो । अहिले बढाएर ७० प्रतिशत गरिदिएको छ । यसलाई बढाएर ८० देखि ९० प्रतिशत गर्नुपर्छ । किनभने नेपालीहरुले घर किन्न नपायो भने अरु खर्च कम गरेर भए पनि किन्छ । किनभने घर त आयो नि । घर भएपछि भाडा तिर्न परेन् । भाडा लगाएर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । मानिसको एउटै मात्रै आम्दानी नभएर अरु पनि हुनसक्छ नि ।’ 

त्यस्तै, मल्होत्राले घरजग्गा कर्जामा जोखिम भार पनि कम गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समयमा यो जोखिम भारलाई १५० बाट १२५ मा झारे पनि पर्याप्त नरहेको भन्दै यसलाई अरु व्यापारसरह सयमा झार्नुपर्ने बताए ।