ठूला उद्योगीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन– ट्रंकलाइनको महशुल विवाद चाँडै समाधान हुन्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधान गर्ने आश्वासन उद्योगीहरुलाई दिएका छन् । बुधबार बिहान भेट्न आएका सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई उनले समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ चैतसम्मको विवादित महशुल अशुल गर्न भन्दै पाँच ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि सो विवादमा रहेका सबै बाँकी ५६ उद्योगीले आफै विद्युत कटौती गरेर विरोध सुरु गरेका थिए । 

विगत छ बर्षदेखि विवादको विषय बन्दै आएको ट्रंकलाइनको महशुल विवाद समाधान गर्नेभन्दा प्राधिकरणले जटिल बनाउने काम गरेपछि उद्योगीहरु रुष्ट भएका छन् । सरकार परिपर्वनसँगै उनीहरुले आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर यो समस्या समाधान गर्न र उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्ति सुचार गराइदिन आग्रह गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले उद्योगको लाइन काटेर समाधान ननिस्कने भएकाले चाँडै लाइन जोडिदिएर विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिएको उक उद्योगीले बताए । उनका अनुसार ओलीले लाइन काटिएकाहरूमा कतिपय निर्यातमूलक उद्योगीहरू पनि रहेको र विद्युत आपूर्ति बन्द भएकाले उनीहरूको उत्पादन बन्द भएको, अर्डर क्यान्सिल हुने अवस्था आएको आफूलाई जानकारी आएको भन्दै यो समस्या समाधान चाँडै समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको बताएका थिए । 

लाल आयोगले २०७२ माघअघि र ०७५ वैशाख पछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको भने विद्युत् प्रयोगको दिन र अवधि यकिन गरेर नयाँ गणना गरी लिन मिल्ने सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर उर्जा मन्त्रालयलाई पठाए पनि पछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउन लगाएका थिए । 

आफू कानुनी र नैतिक संकटमा पर्ने भएपछि उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमार्फत तत्कालिन मुख्यसचिव बैकुण्ड अर्याललाई दबाब दिएर मनित्रपरिषदको निर्णयलाई नै किर्ते गरी अर्को पत्र पठाउन लगाएका थिए । मनित्रपरिषदको निर्णय नै अपव्याख्या र किर्ते गर्ने काम भएको, प्राधिकरणसँग तत्कालिन समयको टीओडी मिटरको टाडा माग गर्दा नदिएको, उल्टै छलफल नगरी उद्योगहरुमा लाइन काट्न थालेको भन्दै उद्योगीहरु रुष्ट बनेका थिए । 

यो विषय जटिल बन्दै गएको बेला नयाँ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उद्योगीहरुलाई विवाद समाधानका लागि बोलाएका छन् ।