आइतबार २३ भदौ, २०८१ | Sunday Sep 08, 2024
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आव २०८१–८२ को लागि निकट भविष्यमा जारी हुने मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छ ।
मुलुकभरका हजारौं गहना व्यवसायीहरुको मुख्य कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको सुन, चाँदी आदि वहुमूल्य वस्तुको आपूर्तिलाई कसरी सहज, पारदर्शी, बैज्ञानिक किसिमले व्यवस्थापन गर्ने कार्य सधैं नै एउटा नितान्त पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । यस विषयलाई महासंघले अत्यन्तै गहनतापूर्वक लिई सो बारे राज्यका सरोकारवाला निकायहरुमा सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तसर्थ यस विषयलाई आगामी मौद्रिक नीति मार्फत संवोधन हुन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
सांस्कृतिक महत्वको वस्तुबाट विकासित हुँदै वर्तमानसम्म आइपुग्दा वहुमूल्य गहना क्षेत्र एउटा अत्याधुनिक उद्योग, व्यवसायको आकारमा विस्तार भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्वाको रुपमा स्थापित भएको छ । सुनचाँदीलाई सानो पूँजी वा वचत लगानी गर्ने सुनिश्चित र सुरक्षित विकल्पको रुपमा आम नागरिकले अंगीकार गरेकोले पनि यसको मागमा अत्याधिक विस्तार भएको छ । सुनलाई परिमाणात्मक वन्देज अन्तर्गत राखेर आयातमा वाणिज्यलाई मात्रै इजाजत दिइने प्रावधान रहेको र चाँदीलाई खुल्ला ईजाजत प्रणाली(ओ.जि.एल.) अन्तर्गत राखिए तापनि आयातमा रकमको सीमा तोकिएकोले चाँदीको आयात पनि नियन्त्रित नै हुन पुगेको पनि महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुनको माग र आपूर्ति बीच अत्यन्तै असामञ्जस्यपूर्ण असंतुलन रहेको, गैह्र कानूनी पैठारीमा प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको, बैंकबाट सुनको खरीदको लागि सिफारिश गर्न पाउने अधिकार विभिन्न संस्थाहरुलाई प्रदान गरिएकोले एउटै फर्मले विभिन्न संघहरुको सदस्यता लिने प्रवृत्ति रहेको, १६औं दिन देखि सिफारिश विना नै सम्बन्धित बैंकले सिधै सुन विक्री गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले त्यस दफाको गलत उपयोग गर्दै अपारदर्शी ढंगले सुन विक्री वितरण भइरहेको, वहुल निकास विन्दुको परिपाटीले गर्दा विचलन र विसंगतिको संभावना अधिक रहेको र त्यसको वास्तविक दोषी को हो भन्ने पनि किटान गर्न कठिनाई हुने अवस्था रहेको, एउटा फर्मले बैंकबाट किनेको सुन अर्को सुन व्यवसायी फर्मलाई जस्ताको तस्तै (ढिक्का सुन) विक्री गर्न पाउने प्रावधानले बजारमा नकारात्मक असर पर्ने गएकोले यस दफाको अन्यथा प्रयोग गरी ढिक्का सुनको अन्तर–व्यवसाय कारोवार वढ्न गएको प्रति महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुनको आयातलाई ओ.जि.एल. अन्तर्गत राखिनुपर्नेमा जोड दिँदै ओ.जि.एल.मा नराखि हालकै व्यवस्था कायम गरिएको अवस्थामा सुनको आपूर्ति तथा विक्री वितरणलाई न्यायोचित तुल्याउन महासंघले निम्न सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
१. “सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धि व्यवस्था”को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी भएको “एकिकृत इ.प्रा. परिपत्र: ३.२०७९” मा “सुन आयात तथा विक्री वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०६८” को दफा १०.ख.३ मा “अर्को व्यवस्था नभएसम्म साविक वागमती अञ्चलका आठ जिल्ला बाहेकका अन्य सबै जिल्लाहरुको लागि छुट्टाइएको ५० प्रतिशतको हकमा सो परिमाणलाई शतप्रतिशत मानी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले ६५ प्रतिशत, नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले २० प्रतिशत, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघले ७.५ प्रतिशत तथा नेपाल हस्तकला महासंघले २.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रही सिफारिश गर्नु पर्नेछ” भनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा गहना व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिमूलक संघहरु कार्यरत रहेको र मुलुकभरका संपूर्ण जिल्लाहरु र गहना व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय तहमा महासंघहरु एवं अन्य संघ संस्थाहरु समेत कार्यरत रहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो जिम्मेवारी केही संस्थाहरुलाई मात्रै दिइनु न्यायोचित देखिदैंन । राज्यले दिएको सुविधा सबै संघ संस्थाहरुले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । समानस्तरका संघ संस्था मध्ये कसैले पाउने र कसैले नपाउने अवस्था हुनुहुदैंन । तसर्थ उक्त जिम्मेवारी सम्बन्धित लाभग्राहीले नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक रुपमा सीधै उपभोग गर्न सक्ने गरी महासंघलाई वा महासंघमा आवद्ध सबै संघ संस्थाहरुलाई समान रुपमा दिइनु पर्दछ । त्यसैले एकद्वार प्रणाली नै सबै भन्दा पारदर्शी, व्यावहारिक र बैज्ञानिक हुने हुँदा उक्त प्रणाली लागू हुनु पर्दछ ।
२. गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्रै बैंकबाट सुन खरीद गर्न पाउनुपर्दछ ।
३. वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने पुनर्कजा आदिमा आभुषण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिनु पर्छ ।
४. गहना व्यवसायीले वाणिज्य बैंकबाट सुन खरीद गर्न प्रत्येक बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र यो व्यवसायलाई नै उच्च जोखिममा राखिएकोले खाता खोल्न झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले उक्त प्रावधानलाई सरलिकरण गरिनुपर्ने ।
५. १६औं दिन पछिको सुन पनि गहना उत्पादनकर्ता व्यवसायीले मात्रै खरीद गर्न पाउनु पर्दछ । साथै त्यस्तो सुन विक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके वमोजिम दैनिक विक्रीको सीमा उल्लंघन गर्न नपाउने र क–कसले सुन खरीद गरेको हो, सोको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
६. आधिकारिक मूल्य निधार्रण सम्बन्धमा:
क. सुनको मूल्य निर्धारणको लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने हुनुपर्ने ।
ख. बैंकले लिन पाउने मूल्य, दैनिक मूल्यमा एक रुपता हुनुपर्ने ।
ग. बैंकहरुले लिने गरेको होल्डिङ्ग चार्ज खारेज हुनुपर्ने । विक्रीको लागि राखिएको वस्तुमा होल्डिङ्ग चार्ज थप्दै जाने कार्य न्यायोचित छैन । यस्तो कार्य अन्य वस्तुका विक्रेताले पनि गर्न पाउने छुट दिने हो भने संपूर्ण बजार व्यवस्था नै अराजक हुनेछ ।
घ. एउटै मितिमा बैंकबाट फरक भाउमा खरीद भएको सुनबाट बनेका गहनाहरुको मूल्यमा एक रुपता कायम हुन सक्तैन । तसर्थ दैनिक मूल्य निर्धारणमा नियामक निकायको हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छ ।
७. आपूर्ति सहज बनाउने अन्य उपायहरु:
विदेशी मुद्रा माथि पर्ने प्रतिकूल चापलाई कम गर्न निम्न उपायहरु अवलम्बन गरिएमा सुनको आपूर्ति क्रमिक रुपमा सहज हुन सक्ने देखिन्छः–
क. झिटी–गुण्टा अन्तरगतको आयातलाई फराकिलो बनाउने । त्यस्तो आयातमा भंसार आदि शुल्क लगाई मूल्य समायोजन गर्ने । उक्त प्रावधान अन्तर्गत पैठारी भएको सुन सहज रुपमा खरीद विक्रीमा ल्याइनु पर्ने ।
ख. बाई ब्याकमार्फत बजारमा आउने सुनको खरीद प्रक्रियालाई सरल बनाउने उपभोक्ताले बेच्न ल्याउने सुन खरीद गर्दा केवाईसीको आधारमा कारोवार गर्न सकिने र उक्त बस्तुको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने दायित्व विक्रेता–उपभोक्ताको हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
