काठमाडौं । लामो समयदेखि चल्दै आएको ट्रंकलाइनको महशुल विवाद समाधानका सन्दर्भमा बुधबार नयाँ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले बोलाएको बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरुबीच चर्काचर्की भएको छ ।
घोषित लोडसेडिङ कालमा छुट बिल भन्दै प्राधिकरणले तीन–चार बर्षपछि ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको नाममा बक्यौता सिर्जना गरेपछि सुरु भएको विवाद समाधानका सन्दर्भमा प्राधिकरणभित्र रहेको पुनरावलोकन समितिमा धरौटी राखेर दिइएको निवेदन आफूलाई थाहा नभएको घिसिङले बताएपछि उद्योगीहरु आक्रोसित भएका हुन् ।
अदालतको फैसलाअनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले करिव सात बर्षअघि प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा धरौटीसहित विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनका सम्वन्धमा सञ्चार माध्यममा समेत पटक पटक समाचार आएका छन् । राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको ट्रंकलाइनको महशुलसम्वन्धमा प्राधिकरणमा परेको निवेदन आफूलाई थाहा नभएको भन्दै घिसिङले सरासर झुट बोलेका थिए ।
उद्योगीहरुले धरौटी बुझाएको रसिद र अन्य कागजाज नै स–प्रमाण देखाएपछि घिसिङले पुनरावलोकन समितिबाट फाइल आफू भएको ठाउँमा नभएको भन्दै तर्किएका थिए । एक उद्योगीले भने, ‘अदालतले ट्रंकलाइनको महशुल विवादसम्वन्धमा प्रक्रियासम्मतरुपमा आउनु भनेपछि पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिने हो । धरौटी बुझाएको रसिद त्यही बुझाउने हो । एमडी (कार्यकारी निर्देशक)लाई बुझाउने होइन् । तर उहाँले उद्योगीहरु पुनरावलोकनमै आएनन् भन्नुभयो । हामीले पुनरावलोकनमा गएको कुरा बताएपछि आफूलाई थाहै नभएको भनेर सरासर झुट बोल्नुभयो । समितिमा आएको होला, मलाई थाहा भएन अरे । त्यस्तो झुट बोल्न मिल्छ जिम्मेवार व्यक्तिले ?’
बैठकमा उद्योगीहरुले ट्रंकलाइनको महशुल विवादलाई प्राधिकरणले अनावश्यकरुपमा जटिल बनाउने काम गरेको, विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक समितिले प्रतिवेदन दिएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि त्यसलाई अपव्याख्या गरेर उद्योगीहरुसँग गैरकानुनीरुपमा रकम अशुल्न खोजिएको, टीओडी मिटरका आधारमा आफूहरुले महशुल तिर्नुपर्ने देखिए तिर्न तयार रहेको बताउँदा बताउँदै पनि टीओडी मिटरको डाटा नदिने, उल्टै उद्योगहरुको लाइन काट्ने काम गरिएको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए ।
घिसिङले भने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयलाई देखाउँदै सोहीअनुसार ट्रंकलाइनको महशुल अशुल्न खोजेको तर्क गरेका थिए । संसद र संसदले बनाएको कानुनहरुलाई गोलमटोल गरेर घिसिङले आफ्नो कमजोरी लुकाउने र उद्योगीहरुलाई दोषी देखाएर रकम अशुल्ने खोजेको बैठकमा सहभागी ती उद्योगीले बताए ।
उनले भने, ‘जस्तो मैले मेरो अफिसमा एकाउन्टेन्टलाई कसैसँग पैसा उठाउनुपर्ने छ भने उठाउ भन्छु । कति उठाउनुपर्ने हो ? नियमअनुसार हो कि होइन् ? त्यो सबै कुरा त एकाउन्टेन्टले हेरेर गर्ने कुरा हो । हचुवाको भरमा उठाउने त होइन् नि । लेखा समिति वा महालेखाले उठाउनुपर्ने छ भने उठाउ भन्नु स्वाभाविक हो नि । यस्तो कुरामा गोलमटोल कुरा गर्न मिल्दैन् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’
उर्जामन्त्री खड्काले भने यो विवाद अब लम्ब्याउन नमिल्ने भन्दै बिहीबार बेलुकीसम्म समस्या समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए । भोलिसम्म समस्या समाधानका लागि उद्योगी र प्राधिकरण दुवै पक्ष बसेर समस्याको निकास निकाल्न सुझाव दिएका थिए ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले भने त्यस्तो ठूलो विवाद नभएको र सौहादपूर्ण वातावरणमा नै कुरा भएको दावी गरे । उनले भोलि नै समाधान नभए पनि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको बताउँदै थोरै संख्यामा उद्योगी, प्राधिकरणका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर समस्या समाधानको उपाय खोजिने बताए । आजको बैठकमा आठ–नौ उजा उद्योगी सहभागी रहेको सिंहले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
घिसिङले सार्वजनिक कार्यक्रममै झुट बोले, अर्घाखाँचीले धरौटीसहित पुनरावेदन गरेको प्रमाण फेला