लेखा समितिका सदस्यले टीओडी मिटरको डाटा बुझ्दैनन, त्यसैले लगसिट पठाइदिएकोः घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले टीओडी (टाइम अफ डे)को डाटा नबुझ्ने भएकाले लगसिटको डाटा पठाइदिएको व्याङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । 

लेखा समितिका सदस्यले आफूहरुलाई अनादर गर्दै प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको विवादित महशुलसम्वन्धी अनावश्यक कागजाजसहितको ३० वटा पोका पठाएको भन्दै आलोचना गरिरहेको बेला घिसिङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर टीओडी मिटरको डाटा लेखा समितिका सदस्यले नबुझ्ने तर्क गरेका हुन् । 

सोहीक्रममा प्राधिकरणले बिहीबार बेलुकी लेखा समितिले माग गरेकोभन्दा धेरै टीओडी मिटरको डाटा, टीओडी मिटरको लोड प्रोफाइल डाटा, लग सिटको विवरण, अदालतले गरेका फैसलाहरुलगायतका काजजाज पठाएको थियो । यी कागजाज झण्डै एक लाख पाना रहेको घिसिङले स्वीकार गरे । 

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल, सदस्य दीपक गिरिले भने मागेकोभन्दा बढी विवरण दिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । सोही सन्दर्भमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लेखा समितिकै अध्ययनलाई सहयोग पुर्याउने मनशायले उक्त विवरण दिएको दावी गरे । 

उनले भने, ‘लेखा समितिले टीओडी मिटरको तथ्यांक मागेको थियो । तर, टीओडी मिटरको तथ्यांक उहाँहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न । उहाँहरुलाई अध्ययनमा सहयोग पुग्नेगरि लगसिट लगायतका विवरण पनि दिएका हौं । यसले उहाँहरुलाई सजिलो हुन्छ । त्यही अपेक्षा राखेका छौं ।’

घिसिङसहित प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले पहिला उद्योगीहरुलाई टीओडी मिटरको तथ्यांक दिन नसकिने बताउँदै थिए । त्यसअघि स्वयम घिसिङले टीओडी मिटरको डाटाको ब्याकअप लामो समयसम्म नरहने भएकाले आफूहरुसँग नरहेको बताउँदै आए पनि अहिले भने लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएका हुन् । उद्योगीहरुले पनि महशुल विवाद सिर्जना भएको अवधिको टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको देखाए आफूहरु प्रिमियम महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

प्राधिकरणले नियमित महशुलमा प्रिमियम शुल्क जोडेर तीन–चार बर्षपछि छुट बिल पठाएपछि उद्योगीहरु रुष्ट हुँदै आएका थिए । यता प्राधिकरणको व्यवस्थापनले प्रमाण नै दिन कानुनी आधार नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले बिहीबार लेखा समितिमा टीओडी मिटरको तथ्यांक पेश गरेको दावी गरे पनि यसको अध्ययन हुन बाँकी छ । पत्रकार सम्मेलनमा आफूले बिगतमा टीओडी मिटरको तथ्यांक दिन नसकिने भनेको कुरालाई अस्वीकार गरे । 

उनले भने, ‘उद्योगीले मागे भन्दैमा बाटो बाटो प्रमाण बाड्दै हिड्ने कुरा हुँदैन । अहिले लेखा समितिले माग्यो र दिएको हो । सम्बन्धित निकायले मागेपछि हामीले प्रमाण नदिने भन्ने हुँदैन । बिगतमा अदालतहरुमा पनि यस्ता विवरणहरु पेश भएका छन् । हामीले २०७३ विद्युत् महशुल संकलन विनियमावलीअनुसार सबै उद्योगको टीओडी मिटरको स्ट्यान्ट डाटा डाउनलोड गरेर राखेका थियौं । त्यो सुरक्षित रुपमै राखेका थियौं । तर, उद्योगीले मागेको तथ्यांक भने टीओडी मिटरको लोडप्रोफाइल सहितको डाटा थियो । त्यसमा विद्युत् आपूर्तिको विवरण घण्टा घण्टा हुन्छ । तर, त्यस्तो डाटा डाउनलोड गर्ने व्यवस्था २०७७ नियमावलीमा मात्रै गरिएको थियो । यो विवाद त्यस भन्दा पहिलाको हो । तर, हामीले बिभिन्न अध्ययनका लागि पहिला पनि अधिकांश उद्योगीको लोड प्रोफाइल सहितको डाटा डाउनलोड गरेको थियौं । त्यो हामीसँग सुरक्षित थियो । त्यो पनि बुझाएका छौं ।’

यस्तै, घिसिङले यस बिषयमा सरकारसँग कुनै असमझदारी नभएको दावी पनि गरे । यो विवादमा सरकारले पनि नराम्रो काम नगरेको उनले बताए । घिसिङले बिलमा चित्त नबुझेमा उद्योगीहरु कानुनी प्रक्रियामा जानसक्ने पनि बताए । त्यसमा न्यायिक निकायहरुबाट हुने फैसला मान्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए  

घिसिङले प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएको तीन बर्षको पूरा भएको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो काम कारवाहीको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए । सोही सन्दर्भमा उनले डेडिकेडेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद सम्बन्धमा पनि आफ्नो धारणा राखेका हुन् । घिसिङले २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो पटक नियुक्ति भएका थिए । यद्यपि उनको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै पूर्ववर्ती हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गरेको र अग्राधिकार पाएको रिट २८ पटक पेशी स्थगित हुँदा पनि छलफल हुन सकेको छैन् । 

त्यसअघि २०७३ मा पनि घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । त्यसयता आठ बर्षको अवधीमा प्राधिकरणले झण्डै ८२ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको उनले दावी गरे । यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत् आयोजना निर्माण, विद्यत् निर्यात लगायतका बिषयमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको उनको दावी छ । 

घिसिङले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आव २०७८–७९ मा ९४.२३ प्रतिशत र  २०७९–८० मा ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको बताउँदै गत आवको भने मूल्यांकनको चरणमा रहेको बताए । गत आवमा प्राधिकरणले १३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ नाफा कमाएको घिसिङले बताए ।