राजनीतिक लाभका लागि कुलमानको काँधमा बन्दुक राखेर उद्योगीतर्फ पडकाउँदै नेताहरु

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवाद विशुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कमजोरीले सिर्जित समस्या हो । यसमा उद्योगीको कमजोरी वा बदनियत कतै पनि देखिन्न । 

यद्यपि यो विवादको चुरो कुरो कतिपयले बुझेर कतिपयले नबुझेर जनमत विभाजित बनेको छ । विगत सात–आठ बर्षदेखि चल्दै आएको यो विवादलाई समाधान गर्ने कुरामा प्राधिकरण र यसको नेतृत्वभन्दा पनि राजनीतिक क्षेत्र बाधक बनेको छ । यो विवादको निकास खोज्नेभन्दा पनि जटिल बनाउने र क्षणिक राजनीतिक लाभ लिने कसरतमा अहिले संसदका प्रतिपक्षी साँसद र अरु नेताहरु लागेको प्रष्ट देखिन्छ । 

तर यस्तो घृणित राजनीतिक खेलले देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई कति असर गर्छ ? भन्ने कुरा नेपालमा राजनीति गर्नेहरुले विचार पुर्याउने गर्दैनन् । न त नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र नै यो कुरामा विवेकशील छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने र त्यो विवादलाई आर्थिक तथा राजनीतिक लाभहानीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति जबसम्म नेपालका राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रले छोड्दैन, जबसम्म न लगानी विस्तारको वातावरण बन्छ । न औद्योगिकीकरण बन्छ । न रोजगारी वृद्धि हुन्छ । 

के हो विवादको कारण ?
पछिल्लो समयमा डेडिकेटेड फिडरमार्फत लाइन जडान गर्नु नै प्रिमियम (महंगो) महशुल तिर्नु हो भन्ने भास्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ । घोषित लोडसेडिङ कालमा विद्युत धेरै कटौती हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट आएपछि प्रिमियम महशुल तिरेर भए पनि उद्योगहरुलाई बिजुली दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार र प्राधिकरण पुगेका थिए । 

उद्योगीहरुको माग र सरकारी पक्षको अनुभूतिपछि दैनिक २० घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्ने र त्यसमा ६५ प्रतिशत अतिरिक्त महशुल लिने र दिने अवधारणा बनेको हो । ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गर्ने उद्योगीहरुको हकमा दैनिक छ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गरेमा प्रिमियम महशुल लिनसकिने व्यवस्था प्राधिकरणको महशुलसम्वन्धी विनियममा गरिए पनि महशुल निर्धारण गर्ने कुरा प्राधिकरणको निर्णयका आधारमा मात्रै नहुने भएकाले पछि तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगलाई सिफारिस गरेर उक्त आयोगले गरेको निर्णयको आधारमा तय गरिएको हो जुन कुरा २०७२ साउनबाट लागू हुने व्यवस्था थियो । 

प्रिमियम महशुल तिरेर दैनिक २० घण्टा नियमित विद्युत लिन चाहने औद्योगिक ग्राहकको हकमा इच्छुकले निवेदन दिनुपर्ने, त्यो निवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर दुई पक्षबीच  सम्झौता भएपछि मात्रै लागू हुने हो । त्यसरी सम्झौता गर्ने उद्योगसँग प्राधिकरणले टीओडी मिटरको आधारमा बिलिङ गरेर रकम लिनसक्थ्यो । भारतबाट विद्युत आयात हुन लागेकाले लोडसेडिङ घट्ने समाचार आउन थालेकाले प्रिमियम महशुल तिरेर महंगो विजुली लिन उद्योगीहरुले खासै इच्छा देखाएनन् । त्यतिबेला ढल्केबर–मज्जफपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा थियो । 

प्राधिकरणले त्यसअघि नै संवेदनशील सरकारी कार्यालय, अत्यावश्यक सेवा दिने अस्पताल, टेलिकम लगायतका आफ्ना ग्राहकलाई चौबिसै घण्टा बिद्युत आपूर्ति गर्नेगरी डेडिकेटेडलाइनमार्फत विद्युत सेवा दिँदै आएको थियो । उनीहरुका हकमा प्राप्त निवेदनउपर अध्ययन गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर सम्झौता गरेर मात्रै नियमित विद्युत आपूर्ति गर्दै आए पनि ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुका हकमा भने त्यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन् । 

निवेदन आउने केही उद्योगका हकमा प्राधिकरणले निर्णय गरेर सम्झौता गरेर विद्युत दिए पनि नआउनेका हकमा कुनै निर्णय पनि भएन् । प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि सायद बिना आधार बिल पठाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेन । तर जब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विनियमको अस्पष्ट व्यवस्थालाई टेकेर महशुल बक्यौता अशुल नगरेको भन्दै बेरुजु औंल्यायो, तब प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अध्ययन र छलफल नै नगरी बिना आधार ठूला उद्योगहरुको नाममा बक्यौता रहेको पत्र पठाउन थाले । समस्याको जड नै यही हो । 

नियमित महशुल तिर्दै उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरुले तीन–चार बर्ष पूरानो बक्यौता तिराउन प्राधिकरणले आफूहरुलाई पत्र पठाउला र दबाब भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । महशुल विवाद चर्किँदै गएपछि आफूहरुले निवेदन नदिए, प्राधिकरणले निर्णय नगरे पनि, सम्झौता नभए पनि तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र प्राधिकरणकै विनियमअनुसार २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको दिनको प्रिमियम महशुल बुझाउन उद्योगीहरु तयार हुँदै आएका छन् । त्यो महशुल बुझाउने एउटै आधार प्राधिकरणसँग भएको टीओडी (टाइम अफ डे) मिटर हो, जुन प्राधिकरण दिनै चाहाँदैन् । 

साथै, महशुल विवादसम्वन्धमा परेको एउटा पुनरावेदन ३५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्नेमा प्राधिकरणले छ बर्षदेखि निर्णय नगरी राखेको छ । प्राधिकरणविरुद्ध अदालत गएका सबै उद्योगीहरुलाई अदालतले प्राधिकरणमा रहेको पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन र त्यहाँबाट निकास नआए मात्रै अदालत आउन सुझाव दिँदै सबै रिटहरु खारेज गरिदिएको छ । प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने अव्यवहारिक नियमका कारण सबै उद्योगी जान चाहेनन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले महशुल विवादको पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदन आफूलाई जानकारी नभएको लामो समयदेखि बताउँदै आएका थिए भने पछिल्लो दिनमा उद्योगले असम्वन्धित ठाउँमा निवेदन दर्ता गरेकाले निर्णय गर्न नसकिएको तर्क गर्दै आएका छन् । 

पहिला नै हतार गरेर छुट बिल भन्दै उद्योगीहरुको नाममा बक्यौता सिर्जना गर्ने र त्यसलाई प्राधिकरणको आम्दानी बाँध्ने त्रुटी घिसिङले गरेकाले उनी नैतिक र कानुनीरुपमा समस्यामा परेका छन् । सो कुरालाई पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वका बनेको न्यायिक समितिले पनि प्रष्ट औंल्याएको छ । त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने प्रयासअन्तर्गत उनले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जडान गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर लिखितरुपमा लिनुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए । 

आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महशुल प्रमाण (टीओडी मिटर)को आधारमा लिन भनेसँगै यसअघि प्राधिकरणले आफ्नो व्यालेन्स सिटमा नै आम्दानीमा देखाइएको झण्डै १६ अर्ब रुपियाँ बक्यौता रकमबाट हटाएको छ । यो रकमलाई महालेखापरीक्षकले कसरी लेखापरीक्षण गर्छ ? त्यो हेर्न नै बाँकी छ । लाल आयोगले औंल्याएअनुसारको अवधिमा उद्योगहरुले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको दिनको प्रिमियम महशुल जति आउँछ, त्यो बाहेक बढी रकम तिर्ने पक्षमा उद्योगी छैनन् । 

तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उक्त अवधिको रकम आफूले बिलिङ गरेअनुसार नै पूरै तिर्नुपर्ने अडानमा छन् । सोअनुसार उद्योगीहरुले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यही अडानका बीच महशुल विवादको राजनीतिकरण भएको छ । ट्रंकलाइनमार्फत लाइन जडान गरे पनि लोडसेडिङ तालिकामा बसेर आफूहरुले विद्युत प्रयोग गरेको बताउँदै आएका उद्योगीहरुसँग टीओडीका आधारमा प्रिमियम महशुल अशुल्दा केही करोडभन्दा धेरै बक्यौता देखिने संभावना छैन् । 

निकास
राज्यको नियम कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ । यस्तो नियम उद्योगीलाई लाग्ने राज्यका निकाय र व्यक्तिलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि विनियमको एउटा बुँदालाई टेकेर देखाएको बेरुजु, त्यही बेरुजुका आधारमा संसदको सार्वजनिक लेखासमितिसहित र सरकारले विभिन्न समितिले गरेका एकतर्फी अध्ययन एवं निर्णयहरुले गर्दा नेपालको ठूलो औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि आतंकित र बदनाम हुँदै आएको छ । 

‘पपुलिजम’को लामो समयदेखि केही मिडियाहरुलाई प्रयोग गर्दै आएका घिसिङले देशमा कसरी विद्युत उत्पादनको सहज प्रसारण र वितरण गर्ने ? कसरी सर्वसुलभरुपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराएर देशमा उद्योगधन्दाको विकासमा सहयोग पुर्याउने ? कसरी सबै खालका आफ्ना ग्राहकसँग सौहार्दपूर्ण सम्वन्ध बनाउने भन्दा पनि उद्योगी र ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण ग्राहक दुखी बनाएर शहरी क्षेत्रका ग्राहकलाई खुशी बनाउने ? भन्नेमा लागे । शहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुँदा चाँडै आफ्नो लोकप्रियता नष्ट हुन्छ भन्ने उनको चिन्ता हुनसक्छ । 

ट्रंकलाइनको महशुल विवादलाई टुंग्याउन प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिसअनुसार टीओडी मिटरको आधारमा उद्योगी लिनुपर्ने रकम लिने लामो समयदेखिको तिक्ततालाई अन्त्य गर्नुको विकल्प देखिन्न । प्राधिकरण चल्ने खासमा औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकले बुझाउने मासिक छ अर्बभन्दा बढी रकमले हो । सर्वसाधारण ग्राहकबाट समयमा महशुल संकलन नहुँदा पनि औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकले समयमा रकम बुझाउँदा प्राधिकरणलाई नगद प्रवाहमा सहज हुँदै आएको छ । 

आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन र आयात न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि राज्यले विद्युत महशुलमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने बेला यसलाई राजनीतिक दाउपेच र प्रतिष्ठाको विषय बनाउने काम भएको छ । जनमानसमा महशुल विवादबारे गलत प्रचार भएकाले सरकार पनि ठोस निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ भने निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि एकीकृतरुपमा दबाब दिन नसकेको अवस्थाले गर्दा विवाद अझै लम्बिने संकेत दखिन्छ । यो विवाद अझै लम्बिनु ओलारो लाग्दै आएको नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।