शुक्रबार २ कात्तिक, २०८१ | Friday Oct 18, 2024
काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रको नियमन निकाय विद्युत नियमन आयोगले उद्योगहरुमा विद्युत कटौती गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिँदै लाइन जडान गर्न भनेको हो । ट्रंकलाइनको विवादित महशुलको विषयलाई लिएर ठूला उद्योगहरुको लाइन काटेपछि प्राधिकरण र यसको नेतृत्व आलोचित हुन पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि लाइन जडान गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अस्वीकार गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ । नियमन निकायबाट नै लिखित पत्र गएपछि भने घिसिङ नैतिक दबाबमा परेका छन् ।
विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी भन्दै आयोगले छ वटा उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकले गुनासो गरेकाले त्यसका आधारमा लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको आयोगको भनाई छ । निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा गुनासो समाधान हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
ट्रंकलाइनसम्वन्धी विवाद अध्ययन गरी समाधानका लागि सिफारिस गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनाएको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहे पनि प्राधिकरणले गैरकानुनी ढंगले बिना आधार रकम बुझाउन दबाब दिएको भन्दै उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा मात्रै महशुल तिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
