विद्युतीय गाडीले ओगट्दै सडक, पाँच वर्षमा भित्रियो १८ हजारभन्दा बढी ईभी

Advertisement

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०्–८१ मा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को आयातले उच्च रेकर्ड बनाएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजार ७०१ वटा विद्युतीय कार, जिप र भ्यान आयात भए । 

यो वर्षको आयात आर्थिक वर्ष २०७९्–८० को भन्दा झण्डै तीन गुणा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७९्–८० मा कुल चार हजार ५० वटा मात्रै ईभी भित्रिएको थियो। 

Advertisement

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८्–७९ मा एक हजार ८०७ वटा ईभी आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७–्७८ मा २४९ मात्रै आयात भएको देखिन्छ । त्यस्तै, आज २०७६–्७७ मा ५७५ वटा विद्युतीय कार, जिप र भ्यान आयात भएका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०८०– ्८१ तथ्याङ्क हेर्दा उच्च आकर्षण देखिएको छ । यो वर्ष २९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपियाँको ईभी आयात हुँदा १३ अर्ब २८ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपियाँ राजश्व संकलन भएको थियो । 

पछिल्लो समयमा बिवाईडी, टाटा, डिप्पल, एमजी ब्राण्डका चार पांग्रे ईभी लोकप्रिय देखिएका छन् । 

undefined

संसार भरीनै विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि बढ्नु सकारात्मकनै भएको नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालकी कार्यसमिती सदस्य तथा साइमेक्स इंककी निर्देशक यमुना श्रेष्ठले बताईन।
‘विद्युत भनेको हाम्रो आन्तरिक उत्पादन हो। यो उत्पादन उच्चतम प्रयोगका लागि सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गरेकै छ,’ उनले भनिन् ‘त्यस्तै ग्राहकहरुपनि आफैमा सचेत हुनुहुन्छ। उर्जाका लागि आफ्नै उत्पादन प्रयोग गरौं भन्ने उहाँहरुको सोच बढ्दै गएको छ र अन्य अपरेसन कस्टमा पनि ग्राहकलाई फाईदा नै पुग्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढेको हो,।’

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेको कारण ग्राहक र आयातकर्ता विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षित भएको नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बताए। 
‘बजेटले इभीको कर बढाउछ भन्ने हल्लाले पनि आयात थोरै बढेको होला। त्यही हल्लाका कारण जेठ महिनामा २ हजार ६ सय ९० वटा आयात भएको थियो। नत्र सामान्यतया मासिक ७ सय को हाराहारीमा आयात हुने गरेको छ,’ उनले भने। 
विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ्नु भनेको समग्र अटोमोवाइल क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको चौधरीले बताए। 
‘विद्युतीय सवा्री साधन धेरै आयात भयो भनेर यसलाई निरुत्साहन गर्नु हुँदैन। बरु आगामी मौद्रिक नीतिले अटोमोवाइलका अन्य क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ,’उनले भने। 
 

Advertisement