प्रदेश संरचनाले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदैछ, समयमा निजी क्षेत्रले बोल्ने आँट गर्नुपर्छः दुलाल

काठमाडौं । पूर्वका चिरपरिचित उद्योगी एवं पूर्वाञ्चल ल्युब आयलका प्रवन्ध निर्देशक भोलेश्वर दुलाल (भोला)ले प्रदेश संरचनाका कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको भन्दै यो संरचना खारेज गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले पनि बेलैमा बोल्नुपर्ने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले संघीय प्रणाली राजनीतिक विषय मात्रै नभएर आर्थिक विषय भएको र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई गहिरो प्रभाव पार्ने भएकाले यस विषयमा निजी क्षेत्र निरपेक्ष बस्न नमिल्ने बताए । 

उनले २०४७ अघिसम्म देशको बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले २२–२३ प्रतिशत हुने गरेको, त्यो पनि खर्च नहुने, भएको खर्च पनि चरम दुरुपयोग हुने गरेको बताउँदै यो स्थितिमा देशको विकास निर्माण र उद्योगधन्दाको विकास कसरी हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे । सूचना प्रविधिको खासै विकास नभएको र राष्ट्रिय बजेट समेत थोरै भएको राजा महेन्द्रको समयमा देशमा पूर्वाधार विकास र औद्योगिकीकरणले लय लिए पनि त्यसपछि सुस्त हुँदै गएको बताउँदै दुलालले त्यो लय फर्काउने वातावरणका लागि पनि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुँदा देशको राजनीति अस्थिर हुन पुगेको उनको तर्क छ । 

जेसिसका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी दुलालले अहिलेकै अस्थिरता र अन्योलतामा यो देशको विकास गर्न अरु ५० अर्ब कुर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै भावी पुस्तालाई धेरै कष्ट नदिन पनि अहिलेको पुस्ता गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले तीन तहका सरकारलाई दर्जनौं शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने तर त्यसको प्रतिफल न व्यवसायीले पाउने, न राज्यले पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

दुलालले भने, ‘कर तिर्ने तपाइँ हामी नै हो । कतिसम्म तिर्ने कर पनि । बढी तिरेअनुसार देशको प्रगति पनि त्यहीअनुसार भए त हुन्थ्यो । त्यो पनि छैन् । सात वटा मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीहरु, उनीहरुका सहयोग, इष्टमित्र, कार्यकर्ता पाल्न कति दिन सकिन्छ ? यही स्थिति देखेर त देश छोड्दै जाने क्रम बढेको हो । त्यो भएकाले सबैले यो विषयमा बोल्नुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीले पनि बोल्नुपर्छ । यसको बढी मार त हामीलाई नै परेको छ । प्रदेश संरचनाबाट हामीले थप सुविधा र लाभ पाउने पनि होइन् । पाएको पनि छैन् ।’ 

साथै, उनले राज्यको फजुल खर्च घटाउन समानुपातिकका नाममा ठूलो संसद र मन्त्रिपरिषद पनि बनाउन नहुने बताए । संसदको आकार १०५ देखि ११५ जनाको, ती साँसदहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरियो र प्रधानमन्त्री सिधा जनताबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो भने अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र चलखेल पनि हटेर जाने दुलालको दावी छ । उनले जनतालाई गरिवीमा राखेर जातीयता र क्षेत्रीयताका नाममा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तीब्र आर्थिक विकास जरुरी रहेको बताए । जनता सम्पन्न हुँदै गएपछि यस्तो राजनीतिक गर्नेहरु आफै हराएर जाने दुलालको विश्वास छ । 

उनले आफूले भनेअनुसार प्रदेश संरचनालगायतका काम गर्ने हो भने देश विकास द्रुत गतिमा हुने, जनताको क्रयशक्ति पनि बढ्न थाल्ने, उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएर रोजगारी सिर्जना भई विदेश गएकाहरु पनि फर्किएर आउन बाध्य हुने बताउँदै तर यो कुरामा निजी क्षेत्रले अहिले बोल्ने आँट नगरे देशले अझै धेरै कष्ट व्यहोर्नुपर्ने बताए । 

व्यवसायी दुलालले थपे, ‘म पूर्वमा व्यवसाय गर्छु । यहाँ पनि प्रदेश संरचाना बनाएको छ । यहाँको सरकारबाट मैले कुनै सेवा सुविधा पाएको पनि छैन् । यो सरकारले के काम गर्छ ? त्यो पनि थाहा छैन् । मेरो काम पनि पर्दैन् । गएको पनि छैन् । अधिकार पनि केही छैन् । चाहिने ठाउँमा बजेट खर्च पनि स्थानीय तह र केन्द्रले गरेको देखिन्छ । बाटो पर्दा हेर्यो भने गाडिको लाइन मात्रै देखिन्छ । जनतालाई बोझ बोकाउन किन यो संरचना बनाएको होला !’

अरु देशमा राजनीतिप्रति खासै चासो नहुने भए पनि नेपालमा भने तल्लो तहसम्म राजनीतिप्रति बढी चासो हुने गरेको बताउँदै उनले ठिक बेठिक के हो भनेर सही र निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि माथिका नेताहरुले जे भन्दियो त्यही पत्याउने, उनीहरुकै पछि लाग्ने संस्कृतिले गर्दा देश आर्थिकरुमपा अहिले जटिल बन्दै गएको बताए । छिमेकी देशहरुले तीब्र आर्थिक विकास गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय शिथिल हुनुको प्रमुख कारण नै राजनीति भएको दुलालको जिकिर छ । 

व्यवसायी दुलालले तत्कालिन समयमा नेताद्धय गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालको कदत कदमलाई अरु नेताहरुले सदर गर्दा दशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने बाटो बनेको, जनताले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले आफूले पनि राजनीति गर्नुपर्ने समय आउनसक्ने र निजी क्षेत्रका संस्थाको नेतृत्वमा पनि पुग्ने दिन आउने बताउँदै देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने यो खालको राजनीतिक परिपाटीमा सुधार गर्न बोल्न नछोड्ने बताए ।