आइतबार ३० भदौ, २०८१ | Sunday Sep 15, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले नेपाली बजारमा पुनः चिनी, चामल तथा दलहनको अस्वाभाविक मूल्यवृध्दि हुन थालेको बताएको छ ।
मञ्चले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बिगतका बर्षहरुमा झै यस बर्ष पनि चाडबाडको मुखमा केही कालोबजारी गर्न पल्केका व्यवसायीहरुले सिण्डिकेटिङ गर्दै कालोबजारी गर्न थालेको बताएको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विशेषरुपमा गत दुई बर्षदेखि नै बजारभाउ अस्थिर रहेको चिनीको मूल्य भारतले निकासीमा गरेको कडाइ र भन्सार महसुल बृध्दि र नेपालको सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा अनावश्यक रुपमा लगाउँदै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महशुल एवं अग्रिम आयकर कट्टिबापत १० प्रतिशतको राजस्व उठाउने गर्नाले नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य ९५ रुपिया प्रतिकिलोबाट बढेर ११५ रुपियाँ पुगिसकेको, सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने मोटा चामलको मूल्य प्रतिबोरा ६०० रुपियाँसम्म बढेको र दलहनमा प्रतिकिलो ९० रुपियाँको हाराहारीमा बढेको बताएका छन ।
अघिल्लो सरकारको अकर्मण्यताको कारणले अनावश्यक रुपमा बढेको मूल्य नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, पशुपंक्षी तथा कृषि बिकास मन्त्रीलाई ज्ञापन दिने काम भएको उनले बताएका छन् ।
महर्जनले संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् । मञ्चको ज्ञापन पत्रमा बजारमा भई अव्यवस्था र अनावश्यक मूल्यबृध्दि नियन्त्रण गरी सहज, सुलभरुपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत शून्य भन्सार दरमा ४० हजार मेट्रिकटन चिनी पैठारी गर्न, एक लाख मेट्रिकटन चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत शून्य भन्सार दरमा पैठारी गरी बिक्री बितरणमा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताएको छ ।
साथै आम कृषकले समयमा उचित मल नपाउँदा नगदे बालीको रुपमा रहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो तथा उखु लगायतको उत्पादनमा ह्रास आई रहेको अध्यक्ष महर्जनको भनाई छ । उनले रासायनिक मल बितरणसम्बन्धी झन्झटिलो कोटा प्रणालीले सरकारले कृषि बिकासको लागि कृषकहरुलाई लक्षित गरेर प्रदान गर्दै आएको बार्षिक ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेको, उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्दै आएको बताएका छन् ।
बार्षिक १२ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको आवश्यकता भएको मुलुकमा करिव ४ लाख मेट्रिकटन मात्र आपूर्ति भईरहेकोले सधैं बजारमा मलको अभाव रहंँदै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै मलको आयात, भण्डारण र बिक्रि बितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दुई सार्वजनिक संस्थानलाई बराबरी रुपमा कृषकको आवश्यकता र मागअनुसार पाउने व्यवस्था गर्न उसले आग्रह गरेको छ ।
मञ्चले आपूर्ति मन्त्री तथा कृषिमन्त्रीबाट आम उपभोक्ता र कृषकको तर्फबाट आफूहरुले दिएको सुझाव र मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने र संसदीय समितिका सभापतिले प्रस्तुत बिषयलाई गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबध्दता जाहेर गरेको अध्यक्ष महर्जनको भनाई छ ।
