सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा सहकारीका लाखौं बचतकर्ता झन धेरै समस्या र अन्योलतामा

काठमाडौं । सरकारले झण्डै दुई दर्जन सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ती संस्थाको सदस्य रहेका लाखौं बचतकर्ता झन धेरै समस्या र अन्योलतामा परेका छन् । 

समस्याग्रस्त घोषणाअघि अधिकांश सहकारीले थोरै थोरै रकम भए पनि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्दै आएकोमा सरकारले ती सहकारीमा ताला लगाएपछि रकम फिर्ता गर्ने क्रम ठप्प भएको छ । सरकारले कुल २२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यीमध्ये केही संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरे पनि केही भने व्यवस्थितरुपमा नै सञ्चालनमा थिए । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ताला लगाएका सहकारी संस्थाहरुले ऋण उठाएर वा आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर बचत रकम माग गर्नेहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने बाटो अहिले बन्द भएको छ जसले गर्दा धेरै मानिस बिरामी हुँदा उपचारका लागि समेत पैसा नपाएर मर्नुपर्ने परिस्थिति सरकारले सिर्जना गरेको छ । 

सहकारीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्नेभन्दा पनि सहकारीको नाममा राजनीति गर्ने दल र नेताहरुको शैली र सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसबाट लाभ उठाउन खोज्ने कर्मचारीतन्त्रको बदनियतको शिकार सर्वसाधारण जनता भएका छन् । अहिले समस्याग्रस्त घोषण गरिएका धेरै सहकारी संस्थाहरुको कागजपत्र सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले लथालिंंग बनाइदिएको छ भने ती संस्थामा काम गर्ने हजारौं कर्मचारीहरुको रोजीरोटी पनि खोसिदिएको छ । 

तिनै संस्थाहरुलाई संगठित गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि सहकारी क्षेत्रमा सिर्जना भएको समस्यामा मुकदर्शक बनेको छ । नेतृत्व क्षमता नै नभएको व्यक्तिलाई टीका लगाएर महासंघको नेतृत्व दिइएको छ । महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई सत्तारुढ नेकपा एमालेले अध्यक्ष बनाएको हो । सहकारी महासंघमा व्यवसायिक व्यक्तिहरुभन्दा भागबण्डाका आधारमा दलका कार्यकर्ताहरु हावी हुँदै आएकाले पनि सहकारी क्षेत्र थप बदनाम हुन पुगेको छ । 

राज्यकै नियम र निर्देशनअनुसार सरकारलाई कर तिर्दै आएका सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालकहरुलाई बिना कारण ‘ठग’बन्दै बदनाम गराउने, धरपकड गर्ने, संस्थाहरुलाईं हचुवाको भरमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै ताला लगाउने, ऋण उठाउने र बचत फिर्ता गर्ने बाटो बन्द गरेर सदस्यहरुलाई झन समस्यामा पार्ने काम राज्य, राजनीतिक तह र कर्मचारीहरुबाट भएको भन्दै एक समस्याग्रस्त घोषित संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यसको पछाडि निकै ठूलो डिजाइन र षडयन्त्र रहेको बताए । 

उनले भने, ‘भिजन भएका र विवेक भएका मानिसहरु नै राज्य संयन्त्रमा छैनन् । कहाँबाट ठग्ने ? कहाँबाट कमाउने ? कसरी दुःख दिने ? भन्नेहरु हावी भए । कतिपयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाइयो भने ऋण तिर्न पर्दैन्थ्यो कि भन्ने पनि होला । कतिपयलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि संस्थाको सम्पत्ति सस्तोमै हत्याउन पाइन्छ भन्ने पनि होला । कसैलाई सहकारीलाई बलियो बन्न दिनुहुन्न भन्ने होला । कसैलाई यो सहकारी फलानो पार्टीनिकटको हो, त्यसलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने होला । न्यून आयसतरका मानिसले दुःख पाउँछन् भन्ने सोच्नेले सहकारीमा आएर ताला लगाउँदैन् । त्यस्तो कार्यलाई समर्थन गर्दैन् ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले रि–फाइनान्स, अन्तर बैंक सापटी जसता सुविधा नदिने हो र सहकारीमा जस्तै एकै पटक बचतकर्ताहरु रकम माग्न आउने हो भने बैंकहरु पनि सबै डुब्थे भन्दै ती प्रमुख कार्यकारीले सहकारी ऐनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्र पनि बनाउन नमान्ने, ऋण अशुली न्यायाधीकरण पनि गठन गर्न नमान्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्न पनि नमान्ने, सहकारी संस्था नियमन गर्न स्वतन्त्र र विज्ञ संस्था पनि बनाउन नमान्ने तर सहकारी संस्थाहरु ठूलो भएकोमा र प्रगति गरेकोमा सहन नसक्नेहरुले यो क्षेत्रलाई सिध्याउने प्रयास गरेको बताए । सहकारी संस्था ठूला हुन हुँदैन, राम्रो गर्न हुँदैन भन्नेले इण्डियाको अमुल जस्ता सहकारीलाई हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

यसअघि सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी पर्दा निरीक्षण गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने, बैठक राख्ने, बचत रकम फिर्ता गर्न समयसीमा दिने र त्यो गर्दा पनि नभए मात्रै कारवाही गर्ने चलन रहेकोमा यस पटक भने उजुरी पदैमा स्पष्टीकरण दिने मौका नै नदिई सहकरी विभाग र सहकारी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको सम्वन्धित सहकारी सञ्चालकहरुको भनाई छ । शेयर मार्केट फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले नयाँ सञ्चालक समिति बनाएर हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ । यसअघि संकटग्रस्त बेष्ट फाइनान्सलगायतलाई पनि सञ्चालनको वातावरण राष्ट्र बैंकले नै गरिदिएको हो । राष्ट्र बैंकले यसरी सहजीकरण गर्दा सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालयका व्यक्तिहरु भने केही व्यक्तिहरुको बचत रकम उठाइदिने र उनीहरुबाट कमिसन खाने लोभमा संकटमा नै नभएको सहकारीहरुलाई समेत संकटग्रस्त घोषणा गर्न उद्दत भएको सहकारीका सञ्चालकहरुको भनाई रहँदै आएको छ । 

हालका सहकारीमन्त्री अधिकारीमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा केही सहकारलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको आरोप लागेको छ । उनले पर्याप्त धितो र सम्पत्ति भएको तथा सिस्टममा चलेका श्री लालीगुराँससहितका केही सहकारीलाई उनले मन्त्री भएको दुई दिनमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेका थिए । 

छ महिनादेखि एक बर्षभित्र बचत रकम माग गर्ने सबै सदस्यहरुको रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको ताला खोल्नुपर्ने पक्षमा ती सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, सहकारी सचिव, दलका नेताहरुलाई उनीहरुले भेटेर आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाई गरिएको छैन् । उक्त स्रोतको भनाई छ, ‘त्यो अवधिमा समस्या समाधान भएन, बचत रकम फिर्ता गर्न सकेन भने जेल हाल्ने हो कि के कारवाही गर्ने हो ? गर्दा हुन्छ । त्यो बीचमा कडाईका साथ अनुगमन गर्ने, ताकेता गर्ने, कुनै सहकारीका सञ्चालकले व्यक्तिगतरुपमा रकम दुरुपयोग गरेको देखिए बरु कारवाही गर्दा हुन्छ । नगर्ने हो र बर्षौंसम्म समस्याग्रस्त बनाइराख्ने हो भने बचत रकम फिर्ता लान खोज्नेले पनि रकम नपाउने अवस्था हुन्छ । केही बदमासहरुले भने पहुँच मिलाएर फाइदा लिन सक्लान । सहकारीका आम बचतकर्ताले बचत पनि नपाउने ब्याज पनि नपाउने अवस्था बन्छ ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम सहकारीसँग जोडिएपछि नेपाली कांग्रेसको दबाबमा अहिले सहकारी छानविनसम्वन्धी संसदीय समिति पनि बनाइएको छ । समितिले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीहरु पर्याप्त नभएको नाममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा काम गर्ने प्रहरीहरुलाई समेत र्यापोटिङ गर्ने काम गरिरहेको छ । 

समस्याग्रस्त समिति जग्गा दलालीमा
समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय जग्गा दलालीमा लागेको छ । राम्रो धितो भएको संस्थाहरु हेर्दै सो संस्थाको सम्पत्ति बिना कानुनी आधार बिक्री सुरु गरेको छ भने संस्थासँग सम्वन्धित नै नभएका तेस्रो पक्षको जग्गा महंगो मूल्यमा बचतकर्तालाई बिक्री गराउने काम पनि सुरु गरेको छ ।  

समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका सञ्चालकहरुलाई बोलाउँदै समितिका अध्यक्ष श्रमणकुमार गौतम र सदस्यहरुले हचुवाको भरमा जग्गा दिलाइने नाममा पैसा माग गर्ने गरेका छन् । कतिपय बचतकर्तालाई बोलाएर संस्थाको जग्गाहरु दामासाहीमा बाँडेर लिन दिने निर्णय समेत गरिएको छ । समितिले गरेको पछिल्लो निर्णयमा संस्थासँग असम्वन्धित जग्गा बचतकर्तालाई महंगो मूल्यमा किन्न लगाउने, बचतबाट अपुग भएको भन्दै रकम थप गर्न लगाउने कुराले अर्को बिकृति र झमेला सिर्जना गर्ने भन्दै ती सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले समिति आफै जग्गा दलालीमा लागेको बताए । समितिले बढी ब्याजको लोभमा किन पैसा राखेका थियौं त ? भन्दै उल्टै कतिपय बचतकर्तालाई धम्क्याउने काम समेत गर्ने गरेका छन् । 

उनले भने, ‘कुन नियम र विधिअनुसार उहाँहरुले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो ? हामीले पनि बुझ्न सकेनौं । हामीले यदी त्यही काम गर्दा ऋणी र बचतकर्ता दुवै पक्षलाई राखेर एउटा पद्दतीमा गरिन्थ्यो । छिटो हुन्थ्यो । सरकारले गर्ने हो भने त सम्वन्धित संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेर लिक्विडेसनमा लैजान होला । त्यो गर्न त बर्षौं समय पनि लाग्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले त बिना विधि प्रक्रिया तेस्रो पक्षको सयको जग्गालाई चार सय कायम गरेर बचतकर्तालाई किन्न लगाउने कुरा न न्यायोचित हुन्छ । न त्यसले समस्या समाधान गर्छ । यो त समितिमा बस्नेहरुले दलाली गर्ने र रातारात मालामाल हुने तरिका मात्रै हो ।’