शेयर बजारमा अपराध गर्नेलाई बढाइयो कारवाहीको सिमा, इन्साइडर ट्रेडिङ गरेमा तीन करोड जरिवाना !

काठमाडौं । अब शेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री कारोबार) गर्नेलाई तीन करोड रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव  गरिएको छ । हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) विद्येयक, २०८१ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।विद्येयकमार्फत कैद सजायको सीमा पनि तीन बर्षसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि भित्री कारोबार गर्नेलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विद्येयकमा भने बिगो खुलेमा बिगो भराई सोही बराबरको जरिवाना वा ३ बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । बिगो नखुलेको हकमा भने ५० लाख रुपियाँदेखि तीन करोड रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन बर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विद्येयकमा गरिएको छ । 

यस्तै, झुठो कारोबार, मूल्यमा उतार चढाव गराउने र बजार प्रभावित हुने काम गरेको पनि ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिला यसको अधिक्तम जरिवाना सिमा एक लाख ५० हजार रुपियाँ मात्रै थियो । अहिले त्यसको अधिक्तम सिमा ५० लाख रुपियाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, भुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने, अभिलेख नष्ट गर्ने र जालसाज गरि वा भुक्याउनमा पारी कारोबार गर्नेलाई पनि जरिवानाको सिमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई पनि अधिक्तम ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसअघि यस्तो कसुरमा एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई बर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । अब भने बिगो खुलेमा बिगो भराई सोही बराबरको जरिवाना वा तीन बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

बिगो नखुलेमा १० लाख रुपियाँदेखि ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन बर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विद्येयकमा छ । यो व्यवस्था सहित विद्येयक पारित भएमा सजाय सम्बन्धी तोकिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ । 

यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन नमान्ने ब्रोकर, सुचीकृत कम्पनी, त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बोर्डले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पहिला यस्तो व्यवस्था नै थिएन । अहिले भने बोर्डको निर्देशन नमानेमा २५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गराउन सकिने प्रस्ताव विद्येय मार्फत गरिएको छ । 

निर्देशन नमानेमा सचेत गराउने, त्यस्तो संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पुर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने, बोर्डको सेवामा रोक लगाउने, अनुमति पत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकलाई तलव भत्ता लगायतका सुविधा उपलब्ध नगराउने आदेश दिने, कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने र पाँच लाख रुपियाँदेखि २५ लाख लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना तिराउने प्रस्ताव विद्येयकमा छ ।