बजेट कार्यान्वयन नीतिः संघीय निकायहरु मर्ज र खारेज, लगानी जुटाउन परियोजना तोकेरै ऋणपत्र

काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न संघीय संस्था तथा निकायहरु मर्ज गर्ने नीति ल्याएको छ । 

संघीय संस्था तथा निकायहरुलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गाभ्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिएको हो । आवश्यकता आधारमा कतिपय निकाय तथा संस्थालाई विघटन गरिने पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यसैगरी परियोजनाहरुमा लगानी जुटाउन परियोजना नै तोकेर (परियोजना सम्बन्धी) ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने नीति पनि अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ । ‘लगानी सुनिश्चित गर्न परियोजनासँग सम्बन्धित बन्डहरू जारी गरिनेछ,’ स्टेटमेन्टमा उल्लेख छ । 

यस्तै, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति ल्याउने पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा विदेशी ऋण र अनुदान लक्ष्यअनुसार आउन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले विदेशी ऋण तथा अनुदानका लागि नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेको हो । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बदलिँदो सन्दर्भ र हालसम्मको अनुभवको आधारमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति प्रस्तुत गरिनेछ। विदेशी सहयोगलाई व्यवसायिक, निजी, गैरसरकारी कोषहरू, अनुदान र मिश्रित वित्तीयकरणमा आधारित ऋण परिचालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रालयको उक्त स्टेटमेन्टमा भनिएको छ । 

यस्तै, आन्तरिक ऋणलाई पुनर्संरचना गरेर मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऋण उपकरणहरू पनि प्रयोग गरिने बताइएको छ । सरकारले अहिले आन्तरीक ऋणलाई अल्पकालीन रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसले छिट्टै ऋण तिर्नूपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै सरकारले आन्तरीक ऋण पनि मध्यकालिन र दीर्घकालिन मोडलमा उठाउने नीति ल्याएको हो । 

मन्त्रालयको उक्त स्टेटमेन्टमा राजश्व बढाउने र खर्च व्यवस्थापन गर्ने नीतिहरु छन् । त्यस नीति मार्फत अर्थ मन्त्रालयले विदेश भ्रमणलाई थप कडाई गर्ने बताएको बताएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहन गरिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई परिणाम मुखी बनाउने पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । नियमित खर्चलाई अझ व्यवस्थीत गराउने योजना बनाइएको छ । परियोजनामा निजामती सेवकहरूमध्येबाटै कर्मचारी नियुक्त गरिने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ । 

यस्तै, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको तयारी र कार्यान्वयन गरिन  पनि बताइएको छ । यसैगरि विकास परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा व्यवस्थापकहरूको छनोट गरिने पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै, सरकारले राजश्व नीति पनि ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक गतिविधि र लगानीमैत्री कर प्रणाली मार्फत आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले राजश्व नीति परिमार्जन गर्न लागिएको बताइएको छ । नयाँ व्यवसायीक मोडल र डिटीजल माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारमा समान कर लगाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूका आधारमा राजस्वसम्बन्धी कानुनहरू तयार गरी राजस्वका आधारलाई जोगाउने र राजश्व कानूनमा संशोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । 

यस्तै,  राष्ट्रिय आयसँग मेल खाने गरी राजस्व प्रणालीलाई समायोजन गरिने पनि बताइएको छ । आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिएर लगानी, घरेलु उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन हुने गरि राजश्व नीति ल्याउने मन्त्रालयको भनाइ छ । समग्रमा दिगो, पारदर्शी, र न्यायसंगत राजस्व प्रणालीको विकास गरिने बताइएको छ ।