सरकारको नियोजित उदासिनताले चार दिनमा डेढ करोड नेपालीको बन्द हुनसक्छ मोवाइल सेवा

 काठमाडौं । सरकार अनिर्णयको बन्दी हुँदा डेढ करोडभन्दा धेरै नेपालीलाई दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको निजी क्षेत्रको मोवाइल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल धरासायी हुने जोखिम बढेको छ । 

एनसेलले चर्को नवीकरण दस्तुर बुझाउन किस्ताबन्दी सुविधा माग गरे पनि सरकारी पक्षले निर्णय नगरिदिँदा कम्पनी अन्योलमा परेको हो । जबकी सरकारले सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमलाई भने म्याद गुज्रिएपछि नवीकरण दस्तुर बुझाउन अनुमति दिएको थियो, त्यो पनि बिना ब्याज र जरिवाना । 

मोवाइल टेलिकमको ब्यापार घट्दै जाँदा २० अर्बको नवीकरण दस्तुर ठूलो बोझ भएको निजी कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने क्रममा पनि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री र सचिवले नै नवीकरण दस्तुर बढी भएको स्वीकार गर्दै पुनरावलोकन आवश्यकता औंल्याएका थिए । 

सरकारी विभेदले गर्दा ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) रहेको एनसेल डुब्नसक्ने संभावना देखिएको छ । सरकारले यही भदौ १५ भित्र लाइसेन्स नवीकरणको लागि किस्ताबन्दी सुविधाको निर्णय नगरे एनसेलको सबै सेवा बन्द हुनसक्छ । एकै पटक कम्पनीले २० अर्ब र त्यसका लगाउन खोजिएको थप तीन अर्बभन्दा बढी जरिवाना तिर्नसक्ने अवस्था देखिन्न । 

कम्पनीले एकै पटक मोटो रकम तिर्न नसक्दा र सरकारले पनि किस्ताबन्दीको सुविधाको निर्णय नगर्दा एनसेलको सेवा लिइरहेका डेढ करोडभन्दा बढी सेवाग्राहीको सेवा बन्द हुनेछ र त्यसले ठूलो अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्नसक्नेछ । देशको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा रहेको एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको सन्दर्भमा सरकारी पक्ष अनुदार देखिनुमा यस कम्पनीलाई पतन गराउने नियोजित षडयन्त्र समेत हुनेसक्ने देखिन्छ । टेलिकम क्षेत्रमा अहिले अन्य ठूला व्यापारिक समूहले पनि आँखा लगाउँदै आएका छन् । 

अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकारले सहयोग नगर्ने छाँटकाटको पछाडी कुनै स्वार्थ समूहको हित र सरकारी पक्षले ठूलो आर्थिक लाभ खोजेको हुनसक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई यही गएको भदौ ६ गते पुनः पूरा नवीकरण शुल्क र जरिमानासमेत तिरेर अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो । सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषद्ले दूरसंचार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनसक्छ । 

सो दफाका अनुसार दुरसञ्चार सेवालाई विविधिकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई सरकारले समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यहोरा रहेको छ ।

भदौ ६ गत नै प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको बुझिएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले किस्ताबन्दी सुविधा आफूले दिन नमिल्ने बताउँदै यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भनेर पन्छिएको छ । 

प्राधिकरणले पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ नवीकरण र उपनियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन भनेको छ । यसै अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै अर्थात जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपियाँमध्ये चार अर्ब रुपियाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो ।

एनसेलको जीएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदै छ तर सरकारले नवीकरणको लागि सहजीकरण गरि दिनेभन्दा यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको छ । नवीकरणका लागि शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा नदिने, २५ वर्षपछि बाध्यकारीरुपमा सरकारीकरण गर्ने, कानुनविपरित शेयर किनबेचमा बन्देज गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा यो मुद्दा गिजोलिएको हो । 

पछिल्लो पटकको शेयर किनबेच प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सरकारद्वारा गठित सरकारी छानविन तथा अनुसन्धान टोलीले निकालेको आफ्नो प्रतिवेदनले नै समस्याको समाधान भन्दा झन जटिल बनाएको हो । शेयर किनबेचको विवादपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनेको टोलीले एकमुण्ठ नवीकरण दस्तुर लिन सिफारिस गरेको बहानामा प्राधिकरण र सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेका हुन् । 

स्वयं सरकारले पनि निजी लगानीको कम्पनी बलपूर्वक लिने तयारी गरेको छ । सरकारको नीति निर्णयको कारण एनसेलले फाइभजी प्रविधिमा थप लगानी पनि गर्न सकेको छैन । दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले कानुनले दिएको अधिकारमा बन्देज लगाई अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ । यो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको कम्पनीहरुको भनाई छ । 

नियमावलीको नियम ६ अनुसानेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।

यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने शर्त राख्न भनेको छ । 

यो भनेको कसैको सम्पत्तिमा कानुन विपरित कब्जा जमाउनु हो भन्दै एनसेलका एक पूर्व कर्मचारीले यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिने बताउँछन् । दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।