‘चेक बाउन्स’ मा कारबाहीको हाउगुजी- प्रस्तावित विधेयकमा नै छ मिलापत्र गर्न सकिने छुट

काठमाडौं । यतिबेला बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० को निकै चर्चा छ । मिनी संसद मानिने अर्थ समितिमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तावित विधेयकको नियमित दफावार छलफल भइरहेको छ । तर, बैंकिङ कसुर सम्बन्धी खास चेक अनादर (बाउन्स) को मुद्दामा केन्द्रित प्रस्तावित विधेयक र सो विधेयकमाथिको छलफलमा कसुरदारलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने मुद्दामा बहस केन्द्रित भएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्यमान बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा तथा पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गर्नु परेको बताएका छन् । बैंकमा पैसा नभईनभई पनि चेक काटेर दिने र चेक बाहकलाई दुःख हैरानी दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उनको भनाइ छ ।

जानीजानी कसैले चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा कसुरदारलाई काटिएको चेक बराबरको बिगो तिराउने र चेक अनादरको प्रकृति हेरी ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । 

चेक बाउन्सको प्रस्तावित कारबाही

सम्बन्धित मुल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गर्दै सरकारले दफा १५ को (१) उपदफा (१) मा निम्न व्यवस्थाहरु थप गरेको छ । चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरीदिने खातावालालाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र देहाय बमोजिम कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ:​
 

–५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनासम्म कैद,

–५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपियाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद,

–१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपियाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र

–५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएपनि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तथापि, कसुरदार व्यक्ति सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत जिम्मेवार व्यक्ति भए थप एक वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले यही व्यवस्थाको पक्ष विपक्षमा सांसदहरु देखिएका छन् ।

प्रस्तावित कैद तथा नगद जरिवानाको व्यवस्था

केही दिनयता अर्थसमितिमा नियमित छलफल भइरहेको यस प्रस्तावित विधेयकको पक्षमा सत्तापक्षीय दल र तिनका सांसदहरु देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरुले बैंकिङ सम्बन्धी कसुरमा भौतिक भन्दा बढी नगद कारबाहीमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

गत भदौ ९ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकमा रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ सम्बन्धी कसुरमा कसुरदारलाई जेलनेलको कारबाही भन्दा नगद कारबाही नै गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । 

‘पछिल्लो समय हामीमा नकारात्मक धारणाको बढी विकास हुँदै गएको छ । कसैले गल्ती गरिहाल्यो कि जेलमा कोचिहालौं, ठोकिहालौं भन्ने जस्ता मनस्थिति देखिन थालेको छ । सबैमा यसो गरेर हुँदैन । बैंकिङ कसुरमा जेलनेल भन्दा बढी नगद कारबाही प्रभावकारी हुन्छ’ वाग्लेले भनेका थिए । 

फाइनान्स सम्बन्धी  कसुरमा नगद कारबाही नै गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग चलन रहेकाले नेपालले पनि यसैलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने तर्क वाग्लेले गरेका थिए । यस्तो कसुरमा कसुरदारले फेरि अर्को कसुर गर्ने आँट नै गर्न नसक्ने गरी ठूलो नगद कारबाहीको व्यवस्था गर्न समेत वाग्लेले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

पछिल्लो पटक भदौ १९ गते बुधबार बसेको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत रास्वपाका सांसद सोविता गौतमले सोही भनाइ दोहोर्याएकी छिन् । तर, बैंकिङ कसुर जस्तो वित्तीय अपराधमा दुबै पक्षबाट हेरिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘सर्वप्रथम सबैको सम्मान हुनुपर्छ । चेक काट्ने र लिने दुबै एकै समाजका हुन् । कहिलेकाही काम गर्दा अञ्जानमा गल्ती कमीकमजोरी हुनसक्छ । तर, उसलाई जेल नै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । सचेतसहित नगद कारबाही गर्न सकिन्छ’ थापाले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘तर वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित यस खालको घटनामा ठूलै बदमासी भयो वा सोही व्यक्ति प्रवृत्ति पटक-पटक दोहोरियो भने त्यस्तो अवस्थामा कैद नै पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसैले घटनाको प्रकृति हेरेर नगद र कैद दुबै सजायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ’ थापाले भने ।

मिलापत्र गर्न सकिने छुट 

चेक बाउन्सको मुद्दामा कैद सजाय कि नगद जरिवाना ? भन्ने बहस चलिरहेका बेला प्रस्तावित विधेयकले नै कसुरदार र पीडित दुबै पक्षले चाहेमा मिलापत्र गर्न पाउने सुविधा समेत दिएको छ । यस्तोमा जतिसुकै कठोर र ठूलो वित्तीय अपराध गरेको रहेछ भने पनि पीडितलाई मनाएर कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने अवस्था जिवितै रहन्छ नै ।

विद्यमान मूल ऐनको दफा २६ क मा थप व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ३ क. बमोजिम चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम धारकलाई बुझाई मुद्दाका दुबै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा गर्न सक्छन् ।’

यसका लागि अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भईसकेको भए सरकारी वकिलमार्फत अदालसमक्ष मिलापत्रको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । 

सोही ऐनको (२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्रको लागि निवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुबै पक्षबीच मिलापत्र गराई दिन र मिलापत्र भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई तत्ससम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दिनुपर्ने समेत प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी आएको निवेदन उपर सरकारी वकीले दिएको आदेश अनुसार दुबै पक्षलाई मिलापत्र गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसो हुँदा कडा भनिएको कारबाहीको व्यवस्था पनि फितलो र प्रभावित हुन सक्ने खतरा देखिएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।  । 

यस्तो छ, मिलापत्र सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था