आइतबार ३० भदौ, २०८१ | Sunday Sep 15, 2024
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरुले बृहत् सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी दवाबमूलक बृहत्त सडक आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी गराए ।
महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको ९५औं दिनसम्म पनि सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएकाले सडक आन्दोलनको विकल्प रोजिएको बताएको हो । महासंघका अध्यक्ष कुशल केसीले आन्दोलनकै क्रममा चार जना पीडितहरुले ज्यान गुमाइसकेको बताए । सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाओस् भन्ने मनसायले तेस्रोपटकको आन्दोलन सुरू गरेको १०१औं दिन पुगेको अवसरमा आगामी भदौ १६ गतेबाट बृहत्त आन्दोलन गर्ने बताए ।
सहकारी पीडितहरु १६ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र यो अवधिमा सरकारले दुईपटक सम्झौता गरे पनि पीडितको पक्षमा केही काम नभएको बताए । केसीले सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोस्रोपटक आफूहरुसँग सम्झौता गरेको ५ महिना बितिसकेको बताए । तत्कालिन अवस्थामा आफूहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग सम्झौता गरेको र अहिले पुनः उनी सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको बताउँदै उनले अब मन्त्री अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
मन्त्री अधिकारीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नरहेको केसीको भनाइ छ । उनले भने, ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । बलराम अधिकारीज्यूले आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसक्ने ल्याकत राख्नुहुन्न भने पदबाट विदा हुँदा नै राम्रो हुन्छ, उहाँले हामीलाई भ्रममा राख्न सम्झौता गर्नुभयो, नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौं,’– उनले भने ।
नेपाल प्रहरीको पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले पीडितहरुको आँशु देख्न नसकेर यो अभियानमा जोडिएको बताए । उनले सहकारी ठगहरुलाई राज्यले हत्कडी लगाएर जेलमा कोच्नुपर्ने बताए । नागरिकहरुलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा मार्ने र ठगहरु महँगा गाडी चढेर हिँड्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै खनालले भने, ‘यत्रा जनतालाई पीडित बनाएर यी राष्ट्रिय ठगहरुलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन ? म अचम्मित भएको छु । यिनीहरुलाई हत्कडी लगाएर भित्र कोचेर यिनको सम्पत्ति जफत गरेर किन उपचार गर्न पैसा दिन सकिँदैन ?’
कान्ति भैरव सहकारी पीडितका संयोजक सुवास श्रेष्ठले सो सहकारीमा बचत गरेर पीडित बनेको अमुतकुमार चक्रवतीले हिजो बिहान २ बजेतिर झुण्डिएर आत्महत्या गरेको बताए । सहकारीले बचत फिर्ता नदिएकै कारण चक्रवती डिप्रेसनमा गएको र अन्ततः आत्महत्याको बाटो रोजेको बताए ।
अब आफूहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको उनले बताए । श्रेष्ठले सरकारले आफूहरुको पीडामा अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेको बताउँदै अब सरकारलाई च्यालेन्ज गरेर अगाडि बढ्ने चेतावनी छ । श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो ९५ दिनसम्मको रिलेअनशन सरकारले बेवास्ता गर्यो । अब हामी सरकारलाई च्यालेन्ज गरेर उत्रिने अवस्थामा पुगेका छौं । हामीलाई अहिलेसम्म सरकारले केही दिएन । सरकारका प्रतिनिधि हाम्रो अनशनमा आएन । हामी ज्यान दिन तयार भएर उत्रिँदैछौं ।’
महासंघका कोषाध्यक्ष देवकुमार श्रेष्ठले सहकारी ठगी प्रकरणमा गहन अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्दा ५०÷६० जना सांसदहरुको पद जाने दाबी गरे । उनले सहकारीका सञ्चालकले भन्दा पनि नेताहरुले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोप लगाए ।
श्रेष्ठले भने, ‘सहकारी सञ्चालक भनेका पात्र मात्रै हुन् । सहकारीको पैसा खाने भनेका यी सिंहदरबारका नेताहरु रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बंगलादेशमा त्यहाँका सत्तापक्षलाई जसरी लखेटियो, त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो तरिकाले हामी सहकारी पीडित एक जुट भएर हामी सहकारी पीडित, भ्रष्टहरुलाई निश्काशन गर्नेछौं ।’
किसान सहकारीबाट पीडित बनेकी बचतकर्ता दादृबाबा बज्राचार्य स्थापितले आफूले पैसा नभएर उपचार गर्न नसक्दा श्रीमानको मृत्यु भएको बताईनु् । सो सहकारीमा आफ्नो एक करोड ३६ लाख रुपियाँ बचत रहेको बताईन् । बज्राचार्यले त्यतिधेरै पैसा हुँदा पनि आफूले श्रीमानको उपचार गर्न नसकेको सुनाइन् ।
अर्का सहकारी पीडित जगन्नाथ सापकोटाले उपचार गर्ने २०–२५ हजार रुपियाँसमेत नपाएर धेरै बचतकर्ता प्रभावित भएको बताए । बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउनका लागि अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प रहेको सापकोटाले बताए ।
पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्का प्रवक्ता हेमशंकर गिरीले राज्यको स्पष्ट निर्देशन र नीति नियम नभएर, राज्यले अनुगमन गर्न नसकेर सहकारी डुबेको बताए । सरकारको कमजोरीपछि धेरै बचतकर्ताहरु पीडित बन्नुपरेको उनको भनाई छ ।
