गएको नौ बर्षमा ३४.५८ प्रतिशतले बीमाको विस्तार, नयाँ बीमा ऐनले बनायो लगानीको वातावरण

काठमाडौं । नेपालमा संविधान बनेपछि ३४.५८ प्रतिशत जनतामा बीमा पहुँच विस्तार भएको देखिएको छ । संविधान बनेको नौ बर्ष भएको छ । 

तत्कालिन समयमा नेपालमा बीमाको पहुँच कति थियो भन्ने बिषयमा मिश्रित तथ्यांक छन् । तत्कालिन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण)ले आर्थिक बर्ष २०७१–७२ सम्म १३ लाख ५७ हजार २२२ र २२ लाख ६५ हजार २१३ वटा जीवन बीमालेख (इन्स्योरेन्स पोलिसि) सक्रिय रहेको भनेर दुई फरक प्रतिवेदनमा फरक फरक तथ्यांक उल्लेख गरेको छ । 

हालसम्म आउँदा त्यो बढेर ४२.७० प्रतिशत पुगेको छ । त्योअनुसार नौ बर्षमा ३४.५८ प्रतिशत विन्दुले बीमा पहुँच बढेको देखिन्छ । प्राधिकरणकाअनुसार हाल एक करोड ३७ लाख सात हजार २५१ वटा जीवन बीमा पोलिसी सक्रिय छन् । अहिले नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ ।

यसअघि २०८० असारसम्म नेपालमा बीमा पहुँच ४४.३८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यस बेला सक्रिय बीमालेख संख्या एक करोड ४१ लाख ३७ हजार ३२१ थियो । तर, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताले बीमा पहुँच घटेको छ । 

नेपालमा बीमा क्षेत्रको इतिहास साढे सात दशक भन्दा लामो छ । २००४ मा नेपाल बैंकले नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना गरेको थियो । त्यो नै नेपालको पहिलो बीमा कम्पनी हो । उक्त कम्पनी २०४८ यता नेपाल इन्स्योरेन्सको नाममा सञ्चालित छ । जीवन बीमातर्फ भने २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भएको थियो । हाल त्यो राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको नाममा सञ्चालित छ । 

बीमा क्षेत्रको इतिहास लामो भए पनि यसको विस्तार भने निराशाजनक थियो । २०७२ असोजअघि नेपालमा नौ वटा जीवन बीमा कम्पनी थिए । तर, साढे छ दशकसम्म उनीहरु त्यति चलायमान थिएनन् । त्यसपछि सरकारले २०७४ मा थप नौ र २०७५ मा एक गरेर १० जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दियो । त्यसपछि नेपालमा जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १९ पुग्यो । 

यद्यपि, मर्जरका कारण अहिले त्यो संख्या १४ वटामा झरेको छ । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरु आएपछि उनीहरुले सक्रिय रुपमा काम गर्न थाले । त्यसले गर्दा पुराना कम्पनीहरु पनि सक्रिय हुन सुरु गरे । 

साथै, सरकार तथा बीमा समिति (हालको प्राधिकरण) र कम्पनीहरुले पनि बीमासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम पनि गर्न थाले । त्यसपछि नेपालमा बीमा पहुँच बढ्दै गएको प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । 

अहिले सरकारले सीमान्तकृत समुदायमा बीमा पहुँच पुर्याउने गरि तीन जीवन र चार निर्जीवन लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स पनि दिएको छ । उनीहरु पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसले बीमा पहुँच बढाउन थप सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । 

संविधानमा बीमालाई नै लक्षित गरेर बिशेष व्यवस्था गरिएको छैन । यद्यपि, संविधानमा नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । सोहीअनुसार नियामक निकाय लगायतका सरोकारवाला निकायहरुले बीमासम्बन्धी बिभिन्न नीति ल्याए । लघुबीमामा अनुदान दिने लगायतका नीति सरकारले लिएको थियो । 

बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिएको छ । साथै, प्राधिकरणले क्षेत्रीयस्तरमा शाखा कार्यालयहरु पनि स्थापना गरेको छ । यसले स्थानीय स्तरमा बीमा सचेतना बढाउन तथा नियमन गर्न सहज भएको उसको भनाई छ । 

नयाँ ऐन आएपछि बीमामा लगानी गर्ने वातावरण पनि केही सुधार भएको छ । केही व्यवसायीक घरानाले नै नयाँ बीमा कम्पनी स्थापना गर्न अग्रसर भएका छन् । त्यसले पनि नेपालको बीमा बजार बढाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ ।