एउटा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि नियुक्त गर्न नसक्ने दुईतिहाइको कमजोर सरकार

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन बनेको आठ महिना बितेको छ । संसदका दुईतिहाई साँसदहरुको समर्थन पाएको सरकार बनेको पनि दुई महिना बितेको छ । २०८० पुस २१ गते तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाल आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएसँगै रिक्त बन्न पुगेको बोर्ड अझै पनि नेतृत्वविहीन छ । 

बोर्डले अध्यक्ष पाउन नसक्दा धितोपत्र बजार नियमन, शेयर निष्काशन र थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकेको छैन् ।  
अघिल्लो बहुमतको सरकारले त पर जाओस, अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले समेत अध्यक्ष नियुक्तिमा अलमल गर्दा यो सरकार समेत निरीह देखिएको छ । अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक समेत रहेका उनलाई विमानस्थल भन्सार कार्यालय सम्हाल्न नै भ्याइनभ्याइ छ । 

बोर्ड नेतृत्वबिहीन बन्दा बजारमा व्यापक दण्डहिनता मौलाएको, शेयर कारोबारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ (भित्री कारोबार) र चलखेल बढेको छ । यसले आम लगानीकर्तामा असन्तुष्टी बढेर गएको छ । 

गत बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले नौ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले धितोपत्र बोर्डको एउटा अध्यक्ष समेत नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै तिखो आलोचना गरे । त्यसो त यसअघि नै २०८१ साउन २४ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकले पनि सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

सभापति सन्तोष चालिसेले के कारणले अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो ? सो स्पष्ट पार्न र अविलम्ब अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए । तर, समितिले निर्देशन दिएको एक महिनाभन्दा बढि समय भइसक्दा पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत देखाएको छैन् । 

अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया एक इन्च अघि बढेको छैनः अर्थ
यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको गृहकार्य भइरहेको बताउन छोडेका छैनन् । सोही जवाफ उनले अर्थ समितिलाई पनि दिएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि नबढेको बताएको छ । 

स्रोत भन्छ, ‘भन्नलाई त मन्त्रीज्यूले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, गृहकार्य हुँदैछ भन्नुभएको होला । काम एक इन्छ पनि अघि बढेको छैन ।’ सत्ताधारी दुई प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताबीच बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा गोप्य छलफल भइरहे पनि प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरुले आँट गरेका छैन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि अर्को निर्णय नगर्दा सरकार पनि अल्मलिएको हो । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गराएका थिए । श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष छनोटको कार्यविधि बनाएर दरखास्त समेत आह्वान गरेको थियो । 

आवेदनमध्येबाट पाँच जनाको नाम सर्ट लिस्टमा निकालिएको थियो जसमा धितोपत्र बोर्डकै निर्देशकद्धय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)का अध्यक्ष कृष्ण कार्की, तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छन् । तीमध्येबाट समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम मन्मिपरिषद्मा सिफरिस गर्नुपर्ने थियो । 

तर, पाँच जनालाई पटकपटक अन्तरवार्तामा बोलाइए पनि अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठबाहेक अरु तीन जना उम्मेदवार अन्तरवार्ता तथा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरणमा बसुनियोजितरुपमा उपस्थित नभएपछि कानुनी अडचन सिर्जना भएको थियो ।  अन्ततः छनोट समितिले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ लाई देखाउँदै दुई जनालाई मात्र सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज गर्ने निर्णय गर्यो जुन अदालतले अस्वीकार गरेको अवस्था छ ।  अहिले स्वयम छनोट समितिका तत्कालिन संयोजक डा. श्रेष्ठ आफै योजना आयोगबाट पदमुक्त भइसकेका छन् भने नयाँ गठवन्धनको सरकार बनेको छ । 

लाइसेन्सको चलखेल
खासगरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया यसरी गिजोलिनुमा अरु कारण नभएर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनीको लाइसेन्सको खेल नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । व्यवसायिक घरानाहरुले राजनीतिक पहुँच र प्रभाव पार्दै नियामक धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा आफ्नो मान्छेलाई पुर्याउने, अर्कोलाई रोक्ने र आफू अनुकुलको निर्णय गराउने खेलमा लाग्दा बोर्डले आठ महिनादेखि नेतृत्व पाउन नसकेको हो । 

पूर्ववर्ती एमाले–माओवादीको सरकारमा कस्लाई बोर्डको नेतृत्व सुम्पने ? भन्ने कुरा नमिल्दा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो । अहिलेको सरकारले समेत यो विषयलाई छिटो टुंग्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन उदासिनता देखाएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सलाई लिएर बोर्डको अध्यक्ष छनोटको विषय पेचिलो भएको पूर्वमन्त्री बषृमान पुनको तर्क छ । बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष छिटो नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयमा सबै नेता बाहिर सहमत देखिए पनि भित्र राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ लुकाउँदा समग्र धितोपत्र बजार यतिबेला प्रभावित हुन पुगेको छ ।