थप जटिल बन्दै अर्थतन्त्र, सरकार भने नयाँ विवाद र प्रकरणहरुमा राजनीतिक लाभहानी हेर्दै

काठमाडौं । यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृत्त मुख्यतः तीन प्रकरणले तरंगित छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि छामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी काण्ड, मिनबहादुर–नेकपा एमाले जग्गा दान काण्ड र पशुपति धर्मशाला काण्ड । 

पूराना थुप्रै प्रकरणहरुको निरुपण नहुँदै नयाँ नयाँ विवाद र समस्या सिर्जना गर्ने काममा दल र नेताहरु लागिपरेका छन् । पछिल्ला घटनाहरु दल र नेताहरुको छवी खस्काउनले मात्रै काम गरेको छैन प्रतिशोधपूर्ण राजनीति झन मौलाउँदै गएको देखिएको छ । 

१. रवि–सहकारी ठगी काण्ड​
रास्वपका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । पोखराको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम हिनामिना तथा ठगी मुद्दामा उनको समेत संलग्नता रहेको भन्दै उजुरी हालिएपछि सोही आधारमा जिल्ला अदालत कास्कीले रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । 

लामिछानेलाई नै लक्षित गरेर बनाइएको संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै सरकारले तत्कालै कार्यान्वयनको निर्णय गरेको थियो । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई पोखरा पठाइएको छ । लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारीअनुसार नै उनका पूर्वव्यवसायिक साझेदार छविराज जोशीलाई एक महिनाअघि पक्राउ गरिएको थियो । 

लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै आज (आइतबार) ६ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश अनुमति दिएको छ । उनको पक्राउको विरोधमा पोखरासहित विभिन्न जिल्लामा विरोध कार्यक्रम भइरहेको छ । रवि लामिछानेको पक्राउसँगै राजनीति पनि तरंगित भएको छ । सत्तारुढ पक्ष उनलाई जसरी पनि कारवाही हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने अरु विपक्षी दलहरु मौन देखिन्छन् । लामिछानेको दल र समर्थकहरुले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आफ्ना अपराध र कमजोरी लुकाउन लामिछानेलाई हतियार बनाइएको तर्क गर्दै आएका छन् ।  

टेलिभिजनको जागिर छोडेर राजनीतिमा आएसँगै दोस्रो पटक पक्राउ परेका छामिछानेको विषयमा यतिबेला राजनीति मात्र होइन समाज, वुद्धिजीवी तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु पक्ष विपक्ष ध्रुविकृत भएको छ । रविको पक्षको विरोध प्रदर्शन बढ्न नदिन सरकारले पोखरामा निषेधित क्षेत्र समेत घोषणा गरेर कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ । 

सहकारीमा बचत गर्ने हजारौं मानिसहरुलाई उनीहरुको रकम कसरी फिर्ता गर्ने ? भनेर उपाय खोज्ने भन्दै पनि ठूला दलहरु यसलाई हतियार बनाएर राजनीतिक लाभ उठाउने खेलमा लागेका छन् । लामिछाने एकजनाको पक्राउले सहकारीको अहिलेको समस्या समाधान कुनै संभावना नभए पनि सरकार भने सहकारी ठगीमा मुछिएका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गर्नेभन्दा लामिछानेमाथि मात्रै लक्षित हुन खोज्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ । 

सरकारले समग्र राज्य संयन्त्र आफूविरुद्ध प्रयोग गरेको बेला लामिछानेले पनि आफ्ना समर्थकलाई सडकमा उत्रार्ने प्रयास गरेका छन् । पार्टीको आव्हानअनुसार रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरु पोखरामा जम्मा हुने क्रम बढेको छ । यही बेलामा सत्ताधारी पक्षले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि लामिछानेको विरोधमा उतार्दा पोखरामा दुई समूहबीच मुठभेडको संभावना बढेर गएको छ । 

२. मीनबहादुर–एमाले जग्गा दान काण्ड
यतिबेला भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन भनेर दान दिएको करोडौं मूल्यको जग्गा र सो जग्गामा गुरुङले नै सुविधासम्पन्न पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिन लागेको विषयले चर्चा पाएको छ । 

पार्टी कार्यालयको शिलान्यासपछि गुरुङ र एमालेबीचको सम्वन्धलाई लिएर पनि धेरै आशंका हुन लागेको छ । उक्त जग्गा दानको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिए पनि सहानुभूति पाउँदै गएको बेला गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान गरेर विवादमा मुछिने काम गरेका छन् । 

काठमाडौं कीर्तिपुर २, मित्रनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका गुरुङले मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगै पार्टी कार्यालय शिलान्यासमा सहभागी भएका थिए । अदालतमा विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायीबाट झण्डै एक अर्ब बराबरको दान लिने कुराले एमाले र सो दलका नेताहरु आलोचित र बदनाम भएका छन् । एमालेकै कतिपय नेताले यसको आलोचना समेत गरेका छन् । यही विषयमा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न पनि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको कतिपयको तर्क छ । 

३. पशुपति धर्मशाला विवाद
यतिबेला चर्चाको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो गौशालास्थित पशुपति धर्मशाला । पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको यो धर्मशाला र सो क्षेत्रको व्यवस्थापन र भोगचलन वर्षौदेखि मारवाडी सेवा समितिले गर्दै आएको थियो । तर अहिले कोषकै निर्णयको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई त्यसको सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय भएसँगै मारवाही समुदाय विरोधमा उत्रिएका छन् । 

वि.स. २०५८ अघिदेखि नै उक्त क्षेत्रमा गाईपालन गोठ तथा पशु चरणको रुपमा रहँदै आएकोमा २०६० पछि मारवाडी सेवा समितिले उक्त जग्गामा भवन बनाइ व्यवसायिक रुपमा धर्मशालालाई भोगचलन गर्दै आएका थियो । 

तर, कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्दै उक्त धर्मशाला आफैले सञ्चालन गरेपछि समिति अदालतमा गएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि दावी नपुग्ने भन्दै समितिको विपक्षमा फैसला गरेपछि महानगरले धर्मशाला आफ्नो निर्णयमा लिने प्रयास गरेको छ । 

तर, उता वर्षौदेखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिले नियमअनुसार आफूहरुले पाउनुपर्ने मोहियानी नपाएसम्म जग्गा र धर्मशाला नछाड्ने अड्डि कसेका छन् । धर्माशाला अर्थात् गुठीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको यो खालको मोहियानी दाबी यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । 

सम्झौता अनुसार धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गएको महानगरपालिकाको टोलीलाई मारवाडीहरुले अवरोध गरिरहेका छन् । सिंहदरबारको सरकारले पनि मारवाडी सेवा समितिलाई नै साथ दिँदै महानगरको जोजरलाई रोक्ने र धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न कोषलाई निर्देशन दिने काम गरेको छ । 

विवादकै बीच परेको रिटमा धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । तर यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । तत्काल समाधान भइहाल्ने संभावना पनि देखिएको छैन् ।