द्रुतमार्ग निर्माणमा हटाइयो वन क्षेत्रका अवरोध

काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएको आज एक सय दिन पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारले गरेका विभिन्न उपलब्धिसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा ऐनबहादुर शाही ठकुरी आएपछि मन्त्रालयमा रोकिएका काम अघि बढेको र लामो समयदेखि हुन नसकेका निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   

यस अवधिमा मन्त्रालयले काठमाडौँबाट तराई–मधेस प्रदेश जोडने द्रुत निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोध समाधान गर्ने प्रक्रियालाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ११ विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक सय ३० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।

कोप २९ को तयारी तीव्र 
वन मन्त्रालयले यस अवधिमा जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२९) को पूर्व तयारी गरेको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रभावकारी रुपमा सहभागिता जनाएको मन्त्रालयलको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले यही कात्तिक ३ र ४ गते मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा कोप २९ सम्मेलनको तयारी सम्बन्धमा दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । साथै कोप २९ को तयारी विभिन्न विषयका विज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी ठूला आयोजनाका फाइल स्वीकृति गर्नुका साथै विभिन्न नीतिगत सुधार र परिमार्जनको सुरुवात गरेको छ ।  नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको पहल कदमी अघि बढाएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जग्गामा रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । तीन वर्ष १० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनाको पहिलो चरणको लागत रु छ अर्ब १८ करोड रहेको छ ।

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली जिल्लाका माथिल्लो वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा व्यवस्थापन सङ्कलन तथा ओसारपसार निर्देशिका २०८० को मस्यौदालाई परिमाजन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनलगायत कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गठन गर्ने अवधारणा पत्र स्वीकृत गरिएको छ । त्यसैगरी बुटवल उपमहानगर पालिकाद्वारा प्रस्तावित उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माणका निम्ति राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्न र उक्त क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटान गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सब वन डिभिजन कार्यालय बराहताल र बेतन कर्णालीको भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

यस अवधिमा नवलपरासीको देवचुलीमा ट्रमा सेन्टरका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा पर्ने रुख हटाउनेसमेत निर्णय गरिएको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालि र जमिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लखरपाटा खम्बागाडे मुरमुरी जामु सुनगाभा सडक निर्माण गर्न १० दशमवल १७३ किमी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गाभित्रका  रुख विद्युत्का पोल हटाउन दिनेसमेत निर्णय गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सूर्य होल्डिङ प्रालिले प्रस्ताव गरेको माथिल्लो मेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

संरक्षण व्यवस्थापन चौथो संशोधन नियमावली २०८१, दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१, चुरे उत्थानशील आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१ तथा प्रदेशहरुबाट सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि पनि स्वीकृति गरिएको छ । सङ्खुवासभा जलविद्युत् आयोजना ४१ दशमलव ६ मेगावाटको म्याद थप गर्ने निर्णय सदर गरिएको छ । त्यस्तै कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना एक सय ८० मेगावाटको पुरक वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन र माथिल्लो खुदी जलविद्युत् आयोजना २६ मेगावाटको परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना गर्न दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ललितपुर जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको छ । ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजना दुई सय २० केभी विद्युत् प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको प्रयोग गर्न दिने स्वीकृति दिएको छ ।

बकान खोला जलविद्युत् आयोजना ४४ मेगावाटको वातावरणीय अध्ययनका लागि अनुमति दिइएको छ । पिपलटार देउराली सडक २० दशमलव ८७ किमी निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने स्वीकृती दिइएको छ । त्यसैगरी नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ पनि स्वीकृति गरिएको सय दिने उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ । रातो बाँदरको हकमा प्रतिवेदन तयार गरी घोषणाको तयारी गरिएको छ । विश्व बैंकबाट कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने पहिलो किस्ताको रकम रु एक अर्ब ६० करोड स्थानीयस्तरमा परिचानलका लागि बाँडफाट भएको पत्र रेड कार्यान्वयन केन्द्रमा प्राप्त भएको छ । ‘मन्ट्रियल प्रोटोकल’ अन्तर्गतको किगाली संशोधन अनुमोदन प्रस्ताव तयारी गरिएको र सामुदायिक वन मार्गदर्शक तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति र बाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण रणनीति तयार गरिएको छ भने यस अवधिमा वन विकास कोषमा रु छ करोड ५९ लाख ११ हजार दुई सय चार जम्मा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस