रिलायन्सलाई उच्च अदालतबाट पनि सफाई, शेयर निष्काशन गर्न सबै अवरोध हट्यो

काठमाडौं । देशकै ठूलोमध्येको एक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशन गर्न उच्च अदालतबाट पनि बाटो खुलेको छ । 

शेयर निष्काशनविरुद्ध परेको रिटमा आज अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएको छ । यसअघि संसदीय समितिदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सम्मले शेयर निष्काशन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए । 

यसअघि प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको देशकै एक ठूलो उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सीआईबीबाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको थियो । 

वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को जवाफमा चित्त बुझाउँदै सीआईबीले रिलायन्सलाई क्लिन चिट दिएको थियो । सीआईबीबाट ‘क्लिन चिट’ पाए पनि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट विचाराधिन अवस्थामा रहेकोमा सो आज खारेज भएको छ । 

वकिलहरुले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसहित पाँच वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिलायन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशन गर्न दिने कुरा गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए । रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियतपूर्वक भएको नभेटिएकोले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने सेबोनको तर्क रहँदै आएको छ । 

सेबोनले भनेको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफांड निर्देशिका २०७४ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका २०७७ अनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएको र कम्पनीको वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने एसएआर एसोसीएट्सले रिलायन्सको २०८०–८१ को प्रथम त्रैमासको प्रतिशेयर आम्दानी ०.९६ पैसा र २०८०–८१ कोप्रति शेयर आम्दानी ३२ रुपियाँ ९० पैसा प्रक्षेपण गरेको र सो प्रक्षेपणमा धितोपत्र बोर्डमा पटक पटक अध्ययन अनुसन्धान भएको विषयलाई आधार मान्दा उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण असम्भव वा बदनियतपूर्ण गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९७ बमोजिमको कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र वित्तीय विवरणमा कुनै पनि किसिमको कसुर नभएकाले सीआईबिले थप अनुसन्धान गरिरहन आवश्यक समेत देखिँदैन ।’

यसअघि नै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएर रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ निष्काशनको बाटो खोलिदिएको थियो । अहिले रिट नै खारेज गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनले गत असार २६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो मुद्दामा साउन १४ गते भएको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने निर्णय गरेको थियो । 

रिलाइन्सको आईपीओ विवाद चर्किएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा चासो देखाउँदै प्रक्रिया रोक्न र कागजाज देश गर्न सेबोनलाई भने पनि अदालतदेखि नियामक सेबोन र प्रहरीको समेत ‘क्लिन चिट’ दिएको अवस्थामा सोही कारण अडकिनुपर्ने जरुरी नरहेको सेबोन स्रोतको भनाई छ । 

२०५४ सालमा स्थापना भएको रिलायन्समा १५ अर्ब लगानी रहेको र चार हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस यद्योगले नेपालको धागोको मागलाई पूर्ति गर्दै भारत, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ । उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रुपमा समेत यो उद्योग पटक पटक सम्मानित हुँदै आएको छ । 

यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहानामा दुःख दिने र अडकाउने काम गर्दै आएको छ । एक बर्षभन्दा लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारले नसक्दा समस्या थपिँदै गएको हो । उल्टै रिलायन्स शेयर निष्काशनको विषयले आलोचित र बदनाम हुन पुगेको छ । 

धितोपत्र बोर्डदेखि अरु सरोकारवाला निकाय तथा राज्यका नियमनकारी निकायहरुमा रिलायन्सको आइपीओको मूल्य, मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया र यसको विद्यमान वित्तीय अवस्थालाई देखाएर उजुरी परेको थियो । यसको आईपीओको मूल्य ८२० रुपियाँ तोकिएको छ । यो नै मुख्य विवादको विषय बनेको छ । 

२०७९–८० को चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर २०८० मङ्सिरमा संस्थागत २८ वटा लगानीकर्ताहरुबाट आएको अधिकतम् ७०५ र न्युनतम् ६०८ गरेर औसतमा यसको मूल्य ९१२ रुपियाँ तय गरिएको थियो । बुक बिल्डिङ कार्यविधिअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताबाट तय भएको मूल्यमा १० प्रतिशतले घटाएर बोर्डले सर्वसाधारणको लागि आईपीओको मूल्य तय गरेको कम्पनीको भनाई छ । सोही मूल्यअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गरिसके पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न पाएका छैनन् । 

अहिलेको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर त्यो बेलाको मूल्यबारे प्रश्न गरिनु उचित नभएको रिलाइन्सका लगानीकर्ताको भनाई रहँदै आएको छ । कार्यविधि अनुसार नै संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री तथा बाँडफाँड भएको हप्ता दिनमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री तथा वितरण हुनुपर्नेमा महिनौंसम्म रोकिनु र नियामक निरीह भएर बस्नु उचित नहुने उनीहरुको तर्क छ । कोरोना महामारीपछि रिलायन्सको नाफा घटेको र समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असरको कारण हो भन्दै रिलायन्सका प्रतिनिधिहरुले पछिल्लो समयमा नाफामा वृद्धि भएको बताएको छ । 

रिलायन्स स्पिनिङलाई अदालतपछि सीआईबीको पनि ‘क्लिन चिट’, अब कहिले आउला आईपीओ ?

सीआईबीलाई सेबोनको प्रतिउत्तर–  रिलायन्सको वित्तीय विवरणमा कैफियत छैन, थप अनुसन्धान पर्दैन

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोक्न अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

देशकै ठूलो निर्यातकर्ता र रोजगारदाता कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ कस्तो हो ?