अघिल्लो स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङसँग माग्यो अर्को स्पष्टीकरण

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी  निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

मन्त्रालयले यसअघि असोज २३ गते पनि १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दुवै स्पष्टीकरणलाई ‘स्पष्टीकरण’ नभनेर विवरण माग गरिएको तर्क गरिएको छ । अघिल्लो स्पष्टीकरणको जवाफ दिन घिसिङले अटेर गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले पुनः ६ बुँदे स्पष्टीकरण साध्न लगाएका हुन् । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुसँग महशुल बक्यौता असुल गर्ने बिषयमा ऊर्जामन्त्री खड्का, प्रधानमन्त्री केपी ओली र घिसिङबीच विवाद रहँदै आएको छ । घिसिङलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले साथ दिँदै आएको छ । 

महशुल विवाद अहिले प्राविधिक विषय नभएर राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । विवाद चर्किँदै गएको अवस्थामा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले सात कार्यदिनको मिति राखेर गएको कात्तिक १३ मा घिसिङलाई स्पष्टीकरणको पत्र पठाइसकेको खुलेको हो । पत्र प्राप्त गरेको मितिले सात कार्यदिनमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर मन्त्रालयमा बुझाउनपर्ने थियो । त्यसको समयसीमा सम्भवतः आज सकिँदैछ । 

घिसिङ र माओवादी केन्द्र सरकारले नै घिसिङलाई हटाइदियोस भन्ने पक्षमा छन् भने सत्ताधारी पक्ष उनले राजीनामा दिउन भन्ने पक्षमा देखिन्छ । 

स्पष्टीकरण पत्रमार्फत गत साउन ४ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकभन्दा अगाडि विभिन्न मितिका भएका बैठकबाट घिसिङलाई प्राप्त भएका प्रत्यायोजित अधिकारहरू प्रयोग गरिरहेकोमा साउन ४ को बैठकपछि प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषयमा जानकारी मागिएको छ ।

मन्त्री खड्काले असोज ८ गते रसुवाको स्थलगत निरीक्षणको बेला घिसिङले रसुवागढी जलविद्युत आयोजना र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत त्रिशूली ३ बी हबसम्म प्रसारण गर्ने लाइन दश दिनभित्र संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उक्त घोषणा अनुसार घिसिङले परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकेका थिएनन् । त्यसबारे पनि जवाफ मागिएको छ । 
 
यस्तै, उद्योगका टीओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषयमा पनि जानकारी मागिएको छ । ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ को बुँदा ८० मा उल्लेख भएअनुसार विद्युत महसुल बक्यौता रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकहरु (उद्यमी÷व्यवसायी)बाट असुल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रकम कूल बक्यौताको ४९.३६ प्रतिशत देखिन्छ । सडक बत्तितर्फको बक्यौता छ अर्ब दुई करोड अशुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने र सोही प्रतिवेदनको बुँदा ७० मा समेत उल्लेख गरिएको दैनिक टाइम अफ डे मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विषय,’ भन्दै जानकारी मागिएको छ । 

बक्यौता उठाउन पछिल्लो तीन महिनामा प्राधिरकणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफल÷सम्बाद र प्रमाण सङ्कलन÷बिश्लेषण बारे पनि जानकारी मागिएको छ । ‘साउन ६ गतेको विद्युत नियमन आयोगको पत्रअनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइ गर्ने क्रममा आयोगले दिएको निर्देशन समेतका आधारमा तीन महिनाभित्र उपभोक्ता÷उद्योगीहरुले बक्यौता विद्युत महसुल भुक्तानी नगरेमा नियमानुसार पुनः बक्यौता अशुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट तत्कालै उद्योगीहरुको काटिएको लाइन जोडिएको थियो । यसअनुसार बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया रणनीति, छलफल÷सम्बाद र प्रमाण सङ्कलन÷बिश्लेषण जस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असुल उपर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो, सो विषय,’ पत्रमा भनिएको छ । 

यस्तै, यसअघि माग गरिएका १५ बुँदामा उल्लेखित विवरणहरु पर्याप्त समय हुँदा हुँदै पनि सो समयभित्र उपलब्ध नगराएको पत्रमा उल्लेख छ । 
‘कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र कार्यसम्पादन सम्झौताको अनुगमन मूल्याङ्कन लगायत प्राधिकरणको समग्र सुपरीवेक्षणको जिम्मा पाएको तालुक मन्त्रालयले प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ बमोजिम निर्देशन भएका विषयमा जवाफ पेश गर्नु पर्ने दायित्व,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै, यस मन्त्रालयसँग घिसिङले २०७८ माघ ५ गते (१९ जनवरी २०२२) मा गरेको कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार गत आव २०८०–८१ मा घिसिङले सम्पादन गरेका विस्तृत कार्य विवरण र त्यसका उपलब्धिहरू भाद्र मसान्तभित्र मूल्यांकन प्रयोजनार्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो अझै नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस बिषयमा पनि जवाफ मागिएको छ ।