बजेटमा नअटेका एजेण्डा मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्ने, सेवा शुल्क खारेज गर, भ्याटको दर घटाउः रेवान

काठमाडौं । रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन (रेवान)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समेट्न नसकेको रेस्टुराँ व्यवसायीको मागलाई आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट अति पीडित यस क्षैत्रको पुनर्जागरणको लागि बजेटमा नसमेटिएका अति आवश्यक मागहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको जारी गर्ने आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

रेवानले बजेटमा नअटेका एजेण्डा मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्ने, रेस्टुरेन्टमा ग्राहकमार्फत लिने १० प्रतिशतको सेवा शुल्क खारेज गर्नुपर्नेदेखि भ्याटको दायरा १३ प्रतिशतबाट घटाएर महामारीबाट अति प्रभावितमा परेको रेस्टुराँ व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय बैंकलाई उक्त माग सम्बोधन गराउन पहल गर्न औपचारिक प्रस्तावसहित अर्थमन्त्रीसमक्ष नौ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेको रेवानका महासचिव एकराज अधिकारीले कर्पोरेट नेपाललाई जानकारी दिए ।

१. वर्षोदेखिकोको हाम्रो जस्तो सेवामूलक व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिइनु पर्छ भन्ने भन्ने हाम्रो माग थियो । यस पटकको बजेट घोषणा मार्फत हाम्रो जस्तै प्रकृतिको होटल व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । तर, उस्तै प्रकृतिको यस रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसाय छुटाएको प्रति ध्यानकर्षण गराउँदै आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यस रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा सम्बोधन गरी सरकारले प्रदान गर्ने उद्योग सरहको सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने माग रेवानको छ ।

२. कोभिड १९ को महामारीबाट सबभन्दा पीडित यस पर्यटन क्षेत्रका लागि गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिको कार्यन्वयन पक्ष जटिल र हामी जस्ता साना मझौला रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको पहुँच बाहिर भएको छ । जसको कारणले उक्त सहुलितपूर्ण पुनरकर्जा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी कसैले पनि लिन नसकिएको जानकारी गराउँदै यस वर्ष चाहिँ सबै पीडित व्यवसायीहरूमा समान रूपमा उपलब्ध हुने गरी कार्यन्वयन प्रकृया सरल र सहज बनाउन पनि रेवानले माग गरेको छ ।

३. बैंकहरूबाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रूपमा संचालन नभएसम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा यसलाई कम्तिमा तीन वर्षका लागि समय थप गर्न बैंकहरूसँग समन्वय गरिदिन पनि रेवानले आग्रह गरेको छ ।

४.पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू विदेशी पर्यटकसँग निर्भर पर्न बध्य भएकोले अझपनि आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न एक वर्ष अझै पर्खनु पर्ने बाध्यताले सिर्जना भएको छ । यसले निजी आवास निर्माणको लागि लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, व्यवसाय पूर्ण रूपमा संचालन नभएसम्म तिर्न नसक्ने अवस्था व्यवसायी समक्ष छ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई कम्तिमा एक करोड रुपैयाँसम्मको ऋणको ब्याजदरलाई सहुलियत दर र ऋण तिर्न पुनर्तालिकिकरणको लागि बैंकहरूसँग समन्वय गरिदिनु पर्ने छ । जसका कारण अति पीडित यो क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूमा राहतको अनुभूति हुने अपेक्षा रेवानको छ ।

५. यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको तलब भत्ता, घरभाडा कार्यालय मर्मतसंभारसहितको चालू पँजीको रूपमा बिना धितो तीन देखि पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत पूर्ण ऋण पाँच वर्ष सम्ममा तिर्ने गरि उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

६. हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरूले गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई पर्यटन क्षेत्रबाट पलायन हुनबाट जोगाउन सहयोग पुर्याउँने विश्वास रेवानको छ ।

७. रेस्टुराँ क्षेमा आश्रित मजदुर कर्मचारीहरूकोजीविकोपार्जनको लागि  कम्तिमा तीन लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध गराएर मजदुरलाई राहत दिने कार्यक्रम आग्रह गरिएको छ ।

८. रेस्टुरेन्टले पस्कने खानाको कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा कृषि उपज भएको र अधिकांंश स्वदेशी उत्पादन नै हुने हुँदा यसमा लगाउँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)  खारेज गरिनुपर्छ । जसले गर्दा अत्यावश्यक सेवाहरू मध्येको खानाको सेवा उपभोक्तामा सस्तो र सुलभ गराउन सकिन्छ । यसले कृषकहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिने हुँदा विगत लामो समयदेखि हरेक पटकको बजेट घोषणाको लागि सम्बन्धित निकायहरूमार्फत पेश गर्दै आएको हाम्रो माग यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरि खानाको विलमा भ्याट शून्य प्रतिशत बनाउन रेवानले आग्रह गरेको छ ।

९. केही रेस्टुरेन्ट व्यावसायीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भईसकेको र वाँकी व्यावसायीहलाई पनि प्रोत्साहित गर्दै आएकोले यही वर्ष नै सबैलाई समेट्ने योजना एसोसिएसनले राखेको थियो । रेस्टुरेन्टको विलमा १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्कसहितको अतिरिक्त भार उपभोक्तालाई तिर्न वाध्य परिएको छ । १० प्रतिशतको सेवा शुल्क उपभोक्ता र उपभक्ता मन्च लगायत संघ संंस्थाहरूबाट लिन नहुने भन्दै विरोध भइरहेको यस्तो शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग रेवानको छ ।