काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपियाँ विदेशी सहायता ल्याउने गरी रणनीति बनाएर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्य अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सातासम्ममा जम्मा १६.६५ प्रतिशत मात्रै सहायता प्राप्त गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २७ असारसम्म १० अर्ब सात करोड ५४ लाख मात्रै सहायता प्राप्त भएको छ । सरकारले बजेटमा विभिन्न देशबाट पाउने यस्तो अनुदान रकम लक्ष्यको एक चौथाई पनि पाउन सकेको छैन् ।
सरकारको लक्ष्य अनुसार अनुदान रकम प्राप्त नहुनुमा सरकारी रणनीति नै कमजोर भएको देखिन्छ । महामारी पछि नेपालमा विदेशी सहायता कम आएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्ष यस्तो सहायता रकम ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य भएपनि जम्मा १६ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख रुपियाँ मात्रै प्राप्त भएको पनि महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्ष यस्तो सहायता रकम २८.६८ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार सरकारको लक्ष्यभन्दा कम सहायता आएको, यस्तो सहायाता खर्च गर्नुपर्ने सर्त र सीमा हुने भएकोले पनि खर्च हुने अवस्थामा मात्रै सहायता आउँछ । यो वर्ष खर्च कम भएककोले पनि सहायता प्राप्त रकम पनि तुलनात्मक रुपमा थोरै नै हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
पौडेल भन्छन्, ‘हालसम्म तथ्यांकमा १० अर्ब मात्रै सहायता आएको देखिएपनि खर्चमा पठाउन बाँकी दुई अर्ब २० करोड रुपियाँ छ । यस्तो हुँदा हालसम्म १२ अर्ब २८ करोड रुपियाँ सहायाता बापत खर्च भएको छ । केही रकम आएर बैंकमा बसेको र खर्चमा गइनसकेका हुनाले अझै दुई तीन अर्ब बढ्न सक्ने अनुमान भने पौडेलको छ । उनका अनुसार गत वर्ष यस्तो सहायता रकम २८ प्रतिशत खर्चभएको भएपनि यो वर्ष सोही हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
खर्च गर्नुपर्ने समय अझै बाँकी रहेकोले केही खर्च बढ्ने बुझाइ पनि उनको छ । सहायताको रकम आउँदैमा सिधै टे«डरीमा आइहाल्ने भन्ने हुँदैन्, त्यसको निश्चित प्रक्रिया र शीर्षक अनुसार मात्रै खर्चमा जाने बुझाई पनि पौडेलको छ ।
पौडेलका अनुसार आज सोमबार २८ असारमै करिब तीन अर्ब रुपियाँ रकम खर्चमा जाँदै छ । प्रक्रिया अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु एक साता आगाडि नै क्लोजिङमा जानुपर्ने भएपनि
बाधा परेको अवस्थामा, स्रोत नमिल्दा, खर्च भएको रकम पुष्ट्याइँसहित आएको अवस्थामा ३० गतेसम्म खर्च गर्न पाइन्छ ।
सकारकारले गर्ने खर्च आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन मात्रै रहेको अवस्थामा भएको विकास खर्च ५५ प्रतिशत मात्रै छ । विकास खर्च गर्न पनि सकारले आर्थिक वर्ष सकिनु एक साता आगाडि नै क्लोजिङमा जानुपर्ने व्यस्था गरेको भएपनि विल भुक्तानी गर्ने र अन्तिम समयमा हुने अत्यावश्यक खर्च थप हुने गरेको बताएको छ ।