याक एण्ड यति होटल भन्छ– सरकारलाई ४२ करोड होइन्, ४२ रुपियाँ पनि तिर्न बाँकी छैन्

काठमाडौं । याक एण्ड यति होटलका कानूनी सल्लाहकार रमण कर्णले होटलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको दावी गरेका छन् । 

न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले याक एण्ड यति होटल सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म रोयल्टी तथा राजश्व वापतको रकम समेत तिर्न बाँकी नभएको दावी गरेका हुन् । कर्णले पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र वापत बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी सरकारलाई ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपियाँ नबुझाएको भनेको तर ४२ रुपियाँसमेत रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको बताए । 

उनले २०७१ सालमा लाइसेन्स खारेज गरेपछि याक एण्ड यति होटलले लाइसेन्सको लागि निवेदन नदिएको बताए । उनले होटलले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रोयल्टीको दायित्व तिरेको बताए । 

क्यासिनोको लाइसेन्स नै नभएको होटलको रोयल्टी तिर्ने दायित्व नभएको उनको तर्क छ । कर्णले सरकारले सो सम्बन्धमा गलत रेकर्ड राखेको र त्यसैलाई आधार बनाएर पर्र्यटनमन्त्री प्रेम आलेले होटल बन्द गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताए । 

कर्णले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट बन्चित भएकाले सरकारले तत्काल होटल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए । कानुनी सल्लाहकार कर्णले भने, ‘होटल याक एण्ड यतिसँग यदि क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स हुन्थ्यो भने क्यासिनोको रोयल्टी तिर्ने दायित्व हुने थियो । सरकार आफैले याक एण्ड यतिको क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेकाले बाँकी बसेन । सरकारलाई याक एण्ड यतिले रोयल्टी बापतको ४२ करोड होइन ४२ रुपियाँ पनि तिर्न बाँकी छैन् ।’ 

कर्णले पर्यटन विभाग र मन्त्रालय सजक नभएकाले याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो रोयल्टीको विवाद उत्पन्न भएको बताए । उनले होटलले २०७० साउनमा क्यासिनोसम्बन्धी नयाँ कानून लागू भएसँगै क्यासिनोको लाइसेन्स होटलसँग नभएको कर्णको भनाई छ । त्यति बेला नै पर्यटन मन्त्रालयले होटललाई क्यासिनो खारेज भएको भनेर पत्र पठाएको उनको भनाई छ । 

सरकारले नै क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेपछि लाइसेन्स नै नभएको होटललाई रोयल्टी माग गरेर होटल बन्द गर्नु गैरकानूनी काम भएको भन्दै कर्णले यसरी गैरकानूनी रुपमा होटल बन्द गर्नु नियमक निकायहरुको अनियमितता भएको बताए । 

पर्यटन मन्त्रालयले सात दिन अगाडि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार रुपियाँ रोयल्टी बाँकी छ भनेको तर पर्यटन मन्त्रीले ७ दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाउनु भ्रम छर्ने काम भएको कर्णले बताए ।

कर्णले भने, ‘क्यासिनो कानून अनुसार एक वर्षलाई मात्रै क्यासिनो लाइसेन्स जारी हुन्छ । एक वर्षपछि नवीकरण शुल्क तथा रोयल्टी तिरेपछि मात्रै नवीकरण हुन्छ । नत्र हुँदैन् । लाइसेन्स नवीकरण भएन भने क्यासिनोले कारोबार गर्न पाएन् । यहाँ अहिले याक एण्ड यतिको नाममा क्यासिनो लाइसेन्स छैन् । वि.स.२०७० साउनबाट नयाँ कानून लागू भएपछि होटलले क्यासिनो लिनको लागि निवेदन दिएन् । मन्त्रालयले नै होटललाई नयाँ कानूनबमोजिम होटलको क्यासिनो लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो भनेर पत्र पठायो । खारेज भएको पत्र पढाएपछि होटलको नाममा रोयल्टी कसरी हुन्छ ?’ 

उनले लाइसेन्स खारेज देखाए पनि सरकारले प्रत्येक वर्षको रोयल्टी जोड्दै गएको बताउँदै थपे, ‘एक वर्षको रोयल्टी नतिरेको भए क्यासिनो त्यति बेला नै बन्द गर्नुपर्ने । नवीकरण नगराई क्यासिनो कसरी चल्यो ? नियमक निकाय त्यतिबेला के गरेर बस्यो ? यस्तो गर्नु भनेको नियमक निकायको अनियमितता हो । याक एण्ड यतिको अहिलेसम्म व्यवसायी गरेको कुनै पनि वक्यौता छैन् ।’ 

मन्त्रालयले सात दिन अगाडि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार रुपियाँ रोयल्टी बाँकी छ भनेको तर पर्यटन मन्त्रीले ७ दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाउनु भएको कर्णको भनाई छ । प्रेस विज्ञप्तिमा पनि विभागले भ्रमपूर्ण कुरा निकालेको उनले बताए । 

त्यस्तै, कर्णले २०७१ सालपछि याक एण्ड यति होटलमा गिल्ट इन्भेष्मेन्ट प्रालीले क्यासिनो सञ्चालन गदै आएको बताए । उनले याक एण्ड यतिमा क्यासिनो सञ्चालन भए पनि रोयल्टीको दायित्व होटलको नभएको बताए । कर्णले यो कुरा विभाग आफैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दै स्वीकार गरेको बताए । कर्णले विभागले अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले रोयल्ट क्यासिनो चलाउँदै आएको खुलाए ।