आचार्यलाई प्रश्न– माग्ने एनजीओ/आईएनजीओहरु खारेज गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खोल्दा हुन्न ?

काठमाडौं । अर्थविद् एवं राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले नेपाली काँग्रेसले बाटो विराउँदो नेपालमा कम्युनिष्ट मौलाउन सहयोग पुगेको बताउँदै गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) खारेज गर्दैमा कम्युनिष्ट नमास्सिने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने मुलुकहरुले एनजीओ÷आईएनजीओमार्फत नेपालमा कम्युनिष्टहरुलाई बढी मलजल किन गरिरहेका छन् ? अनौठो विषय हो भन्दै एनजीओ÷आईएनजीओका नराम्रासँगै केही राम्रा पनि पक्ष रहेकाले खारेजै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए । 

नेपालमा कम्युनिष्ट मौलाउनुमा कांग्रेसका नेताहरुको सामन्ती चरित्र र २०४६ पछि एकपछि अर्को गरेर लिँदै उनले आएको गलत नीतिका कारण पनि हो  भन्दै उनले यसमा एनजीओ/आईएनजीओ मात्रै कारण नभएको बताए । आचार्यले भने– कांग्रेसका नेता र कांग्रेस कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरुबीचको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्तर बढ्दै गयो । काँग्रेसबाट निराश भएका मानिसहरु अरु विकल्प नभएर कम्युनिष्ट हुन बाध्य भए । बरु त्यो खालको अन्तरलाई एनजीओ÷आईएनजीओमार्फत गाउँ गाउँ र घर घरसम्म पुर्याउन सफल भए । ‘यो धनी र सामन्तहरुको पार्टी हो । हामी गरिव र सर्वहारा पक्षका हौं ।’ भने । गाउँका सोभा सिधा जनताले पनि पत्याए । विकल्पमा अर्को बलियो प्रजातान्त्रिक शक्ति नआएकाले कांग्रेसबाट निराश भएका जनता कम्युनिष्ट भएका हुन् ।’

यद्यपि आचार्यले नेपालमा कम्युनिष्ट मौलाउनमा एनजीओ/आईएनजीओको केही भूमिका रहेको तथ्य भने स्वीकार गरे । एमाले र एकीकृत समाजवादीले लेवी बुझाउने आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, अधिकारवादी संस्था, उपभोक्ता संस्था, क्लबदेखि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा जागिर खुलाएर आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित बनाउने र आवश्यक पर्दा राजनीतिक क्रियाकलापमा पनि परिचालन गर्दै आएका छन् । 

सबै गैरसरकारी संस्थालाई राजनीतिकरुपमा मात्रै हेर्न नहुने आचार्यले बताए । कतिपय एनजीओले दुर्गम गाउँमा पुगेर खानेपानी दिएको, चेतनाको स्तर बढाएको, उनीहरुको अधिकारबारे बुझाउने काम गरेको जस्ता राम्रो काम पनि गरेको बताउँदै सबै एनजीओ कम्युनिष्ट उत्पादन गर्ने वा सम्प्रदायिक सदभाव विगार्ने जस्ता राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै काम नगरेको उनको भनाई छ । ‘म पनि एनजीओमा काम गरेको हो । सबै एकै प्रकृतिका छैनन् । तर मेजोरिटी एनजीओ/आईएनजीओ एन्टी डेमोक्राट छन् जसलाई बाहिरबाट राम्रो फण्डिङ भइरहेको छ । अच्चम्म लाग्दो कुरा ती फण्डिङ गर्ने देश सबै डेमोक्राट छन् ।’, आचार्यले भने । 

पछिल्लो समयमा केही एनजीओलाई चीनले पनि पैसा दिन थालेको उनले बताए । विकासशील मुलुकमा मिडियालाइ जस्तै एनजीओ/आईएनजीओ एउटा राज्यको अंग बनाउने काम भइसकेको बताउँदै आचार्यले यसलाई खारेजै गर्न नसकिए पनि कडा नियमनको जरुरी भने रहेको बताए । उनले भने, ‘उद्योग कम खुल्ने तर एनजीओ÷आईएनजीओ बढी खुल्दै जाने, उनीहरुको कामको नियमन पनि नहुने हो भने समस्या आइहाल्छ । अहिले श्रीलंकमा पनि त्यही समस्या देख्खिएको छ । यस्ता संस्थाको काम वेलफेयर कामका लागि मात्रै हुनुपर्नेमा पोलिटिकल स्टण्डबाजी गर्न हुँदैन भन्ने प्रावधान भए पनि त्यो हुन सकेको छैन् । राजनीतिक उद्देश्यका लागि वा सामाजिक सदभाव विगार्ने प्रयोजनका लागि यो प्रयोग हुनुभएन् । त्यो कुरा हेर्ने र हाम्रै सरकार, हाम्रै नेताले हो । हेदैनन् ।’ 

विश्लेषक आचार्यले एनजीओ/आईएनजीओ फस्टाउने ठाउँमा उद्योग फस्टाउन नसक्ने बताउँदै उद्योग फस्टाउन एनजीओ÷आईएनजीओमैत्री नीति होइन उद्योगमैत्री नीति नै चाहिने बताए । नेपालको श्रम नीतिमा सुधार नहुँदा पनि उद्योग नफस्टाउने तर कम्युनिष्टहरु फस्टाउने अवस्था आएको उनको तर्क छ । आचार्यले श्रमिकलाई कम्युनिष्टहरुले उचाल्दिँदा धेरै उद्योग तथा लगानीकर्ताहरु विस्थापित हुनुपरेको उदाहरण दिँदै यस्तै कारणले हाम्रो व्यवसायी पनि उद्योगभन्दा आयात गर्न आकर्षित हुँदै गएको र सरकारले पनि उनीहरुलाई नै संरक्षण गरिदिँदा उद्योगहरु खुल्ने वातावरण बन्न नसकेको बताए । 

उनले समग्र एनजीओ÷आईएनजीओलाई दोष दिन भन्दा पनि अनावश्यक र गलत उद्देश्यका लागि खुलेका एनजीओ/आईएनजीओ खारेज गर्दा पनि हुन्छ भने । आचार्यले श्रीलंकको तत्कालिन विद्रोही लिट्टेको उठानमा आईएनजीओको हात रहेको, एनजीओ÷आईएनजीओले देश बिखण्डन भएको, सम्प्रदायिक द्धन्द्धको अवस्था सिर्जना भएका यस्ता धेरै उदाहरण रहेको बताउँदै नेपालमै पनि मधेस आन्दोलन चर्काउन फोर्ड फाउण्डेशन, डीएफआईडी, जीटीजेड जस्ता संस्थाले फण्डिङ गर्दै आएको, संविधानदेखि कानुन निर्माण गर्न यस्ता आईएनजीओ र दाताहरुले भूमिका खेलेको हामीहरुले देख्दै आएको हो भने ।