प्रमुख प्रतिपक्षी नेतासमेत रहने नयाँ संरचना बनाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राखौंः गगन

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन् । 

बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले व्यक्तिको गोपनियताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए । 

थापाले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसावले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ । कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्यौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सोच्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेशन म्यानेजमेण्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला । होइन भने अरु सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटा चाहीँ अलग्ग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन । सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनियताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको हामीले कानून पनि बनाएका छौँ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने आशंका, सम्भावनाहरु रहिरहेकोले यसको निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृती अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ । कहीँ न कहीँ यसलाई संसदसँग जोडिनुपर्छ । संसदसँग यसलाई अलग्ग राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो संशोधन छ ।’

काँग्रेसका अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताए । उनले सरकारमा रहनेहरुले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताए । शीर्ष नेताहरुको निवास अगाडी गुप्तचर राखेर निर्वाध रुपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको सिंहको भनाई छ । 

उनले अदालतको स्वीकृति बिना फोन ट्रयापिङ पनि गर्नु नहुनेमा जोड दिए । सिंहले भने, ‘सबैको घरको अगाडी उनीहरुले अनुसन्धान राखेको छ । भन्छ सुरक्षाको नाममा तर राज्यको राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र पनि निर्वाध रुपले नचलोस् । त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठूलो योगदान सरकारले लिइराखेको हुन्छ । त्यसकारण अदालतको स्वीकृति बिना कुनै पनि फोन ट्रयापिङ गर्नुहुँदैन ।’

नेकपा ९एमाले० का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देश भित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताए । सिलवालले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्र भित्रको आन्तरिक मात्रै हेर्ने नभइकन यसले वाह्य पनि हेर्नुपर्छ । यसको स्कोप बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पनि हेर्न सक्नेगरी वृहत बनाउनुपर्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याऔँ ।’

नेकपा ९एमाले० का सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विभाग मन्त्री र सचिवहरुको निगाहमा चलेको बताए । गुप्तचरीमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको पण्डितको भनाई छ । उनले सूचनादाताको नाममा प्रहरीहरुले आफ्नै परिवारका मान्छेको नाम राखेर रकम बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्तो बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिनु नहुने बताइन । उनले भनिन्, यसलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउने । अनुसन्धानमा काम गर्ने कर्मचारी भनेको सरकारले आफू खुशी भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र जस्तो पनि बनेर आयो । भर्तीकेन्द्र जस्तो होइन । यो व्यवस्थित ढंगको देशको आवश्यकताको शक्ति हो । व्यवसायिक ढंगले अगाडी बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विभाग पनि चाहिन्छ ।