संघीयताको विकृत रुपः देउवा सरकारविरुद्ध मधेसको सरकार आन्दोलनमा उत्रियो

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रको सरकारविरुद्ध भोलि आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ । मधेस सरकारले एक हप्तासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिने निर्णय गरेको हो । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्र्वाचन अगावै प्रहरी समायोजनको अधिकार हस्तान्तण गर्न चेतावनी दिँदै आएको मधेसको सरकारले आफूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रबारे देउवा सरकारले कुनै चासो नदिएपछि बाध्य भएर भोलीबाट एक हप्तासम्म दिनको दुई घण्टा धर्ना दिने गरी आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको बताएको छ । 

धर्ना कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभाका सांसदहरु, मधेस समाजका अगुवाहरु र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु सहभागी हुने जनाइएको छ । मन्त्री साहले भने, ‘प्रदेश सरकारको समायोजनको बारेमा हामीले नेपाल सरकारलाई जानकारी गरायौं । तर, कुनै रेसपोन्स आएन । ७ दिन अगाडि हामीले ध्यानाकर्षण पत्र दिएर नेपाल सरकारलाई प्रहरी समायोजनको विषयलाई अगाडि बढायौं । तर त्यसको कुनै जानकारी आएन । आज सातौं दिन पुग्यो । तर, सात दिन बित्दा पनि रेसपोन्स नभएपछि अव पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं । र, त्यो आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम भोली २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म दुई घण्टा एक सातासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हुनेछ । त्यसमा मधेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभाका सांसदहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, लगायतका सर्वपक्षीय सहभागिता हुनेछ । र, त्यो आन्दोलन एक सातासम्म चल्नेछ । एक साता पछि पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएन भने दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।’

मन्त्री साहले सबै उत्पीडित समूदायको हितका लागि आफूहरुले धर्ना कार्यक्रम गर्नु परेको दावी गर्दै संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनाव अगाडी नै प्रहरी समायोजन हुनु पर्ने बताए ।