बुधबार १६ असोज, २०८१ | Wednesday Oct 02, 2024
काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त आयोग गठनको निर्णय गरेको हो ।
सरकारी कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मंगलबार जानकारी दिए ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा उनीहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पौड्यालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने, सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने, फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युती सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा मालीमा सशस्त्र प्रहरी बलका १४० जना नफ्रीको फर्मड पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृत दिने, बेलायतमा मिति २०७९ भदौ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सरकारी निकायले आयोजना गर्ने द एक्सपोजर प्रोग्राम एण्ड नलेज सियरिङ रिलेटेड टु दि एयरबोन लिडर प्रोजेक्ट सम्बन्धि भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने । फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने । विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्वीकृत गर्ने, तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
