चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यादवले भने– प्रदेशको संख्या पुगेन, १० वटा बनाउनुपर्छ

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान संसदीय प्रणालीले मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउन नसकेको बताएका छन् । 

आगामी मंसिर ४ गतेको संसदीय निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले संसदीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणाली र १० वटा प्रदेश हुनुपर्ने धाराण अघि सार्दै यादवले वर्तमान संसदीय प्रणालीले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि असक्षम भएको बताए । 

नेता यादवले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायलय, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ताको नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गर्नको लागि वर्तमान संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । 

उनले भने, ‘अहिलेको संसदीय प्रणालीले नेपालमा न राजनीतिक स्थिरता दिनसक्यो, न संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यो न आर्थिक विकासतर्फ नै मुलुकलाई बढाउनसक्यो । आफ्नै अनुभवबाट पनि यो प्रणाली सफल हुन सकेको छैन् । राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने र तीब्र रुपले अब आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक परिवर्तनको बाटोबाट समृद्धितर्फ लैजानका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख कार्यकारिणी हुने र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था र समानुपातिक संसद रहने र संसदले संसदीय कार्य व्यवस्थापिकीय कार्यमा सिमित रहने र कार्यकारिणी राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गरेर कार्यकारिणी अधिकारको उपयोग गर्ने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायलय, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ताको नियुक्ति, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यवस्था गर्नको लागि वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष यादवले देशको निर्वाचन प्रणालीलाई खिचडीको संज्ञा दिँदै निर्वाचन प्रणाली महंगो, विकृतिमुलक भएको बताए । उनले निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भएको र यो प्रणाली निरन्तर रहने हो भने सामान्य नागरिकले चुना लड्नसक्ने अवस्था नरहने जिकिर गरे । यादवले न्यायालयको पुनः संरचना हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष यादवले अहिलेको सात प्रदेशको संरचना अव्यवहारिक भएको उल्लेख गर्दै १० वटा प्रदेश हुनुपर्ने बताए ।