अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र  मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्छौँः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि  दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रुपमा अघि सारेको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ग्लोवल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीचको एकीकृत कारोवार शुरु भएको अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा सुशासन, प्रभावकारी भुमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति,ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तरनिहीत निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए । 

ठूला परियोजनामा मात्र नभई नविनतम बैंकिङ तथा वित्तीय उत्पादन प्रयोग गरी आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले वित्तीय सेवाहरुको बिस्तारमा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा भित्रिएको भन्दै यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो देशमा प्रत्येक  समुदायमा समान रुपले बैंकिङ सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । 

उनले रेमिट्यान्स, कर्जा, यसले निम्त्याउने आयात र जग्गाको  कारोबारको वृद्धिले गर्दा कतै न कतै संरचनागत रुपमा अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारोमा  रहेको भन्दै जनसंख्याको लाभ लिएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने बेला  रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी तथा उद्यमका अवसरमा लगाउनु पनि सरकारको लागि  चुनौति रहेकाले जटिल र चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सकारले तत्काल  केही सुधार र केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु देशको आर्थिक गतिशीलताका संवाहक हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको बिस्तार सुदृढीकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्नसके ऋण तथा लगानीका श्रोतमा पहुँच बढेसँगै अर्थतन्त्रलाई गति मिल्नेछ । आम नागरिक र व्यवसायीहरुको उत्थानशीलता समेत बढ्नेछ । हामी सुशासन कायम गर्दै उच्च विकासतर्फ समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढीरहँदा यसको निमित्त परिचालन हुनसक्ने निक्षेप बाहेकको श्रोत पनि महत्वपूर्ण रहन्छ । अर्कोतर्फ देशमा रेमिट्यान्सको योगदान बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सको कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित गर्नसमेत बैंक क्षेत्रको ठूलो भुमिका रहेको छ । अब ठूला परियोजनामा मात्र होइन, नविनतम बैंकिङ तथा वित्तीय उत्पादन प्रयोग गरी आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी छ । अहिले आएर वित्तीय सेवाहरुको बिस्तारमा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा  भित्रिएको छ । यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो  देशमा प्रत्येक समुदायमा समान रुपले बैंकिङ सेवा बिस्तार गर्नैपर्दछ । 

देशको बहुसांस्कृति र बहुभाषिक पाटोलाई बुझेर सेवा प्रदान गरेर नै वित्तीय  समावेशीकरणको आधारशीला निर्माण गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील  अर्थतन्त्रमा नियामकका लागि चुनौति भनेको बजारमा आउने नविनतम  प्रोडक्टसँगसँगै अघि बढ्नु र सुरक्षित नवप्रवर्द्धनलाई सहयोग पुग्ने खालेको  नियमन गर्नु हो । यो दिशामा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । हाम्रो  रेमिट्यान्स, कर्जा, यसले निम्त्याउने आयात र जग्गाको कारोबारको वृद्धिले गर्दा कतै न कतै संरचनागत रुपमा अफ्ठ्यारोमा छौँ । जनसंख्याको लाभ लिएर  आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने बेला यो हो । तर हाम्रा युवा विदेशीन बाध्य  छन् । युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी तथा उद्यमका अवसरमा  लगाउनु पनि हाम्रो चुनौति हो । यो जटिल र चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सकारले तत्काल केही सुधार र केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेछ । 

अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने  आवश्यक्ता छ । यो आवश्यक्तालाई बुझेर पहिलो मन्त्रीपरिषद्बाट नै अर्थतन्त्र  सुधार्ने निर्णय गरेका छौँ । अर्थतन्त्तलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक  र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका  समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रुपमा घनीभुत  गराउने निर्णय लिएका छौँ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि हामी छिटो,  छिटो प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्दैछौँ । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि  दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रुपमा अघि  सारिएको छ । सुशासन प्रभावकारी भुमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक  रहेका नीति,ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तरनिहीत निकाय समन्वयको प्रभावकारी  व्यवस्था र अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । वित्तीय, मौद्रिक, पुँजिबजर, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक  समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र  मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रुपमा घनीभुत गराउने निर्णय भइसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि  हामी छिटोछिटो प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्ने र  सुशासन प्रभावकारी भुमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति,ऐन र संरचना फेर्ने कुरामा  सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय,  मौद्रिक, पूँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक  समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताए ।