दिनभर जम्मा पारिन्छ पेट बोतल, रातभरी भन्सार कर्मचारी र प्रहरीको सेटिङमा पुर्याइछ भारत

काठमाडौं । धेरैको नजर नपर्ने प्रयोग भइसकेका प्लास्टिक, पेट बोतल, रेडबुलको बोतलहरुको कवाडी सामान गैरकानुनी रुपमा भारत निकासी हुने गरेको छ । भन्सार र प्रहरी प्रशासनसँगको सेटिङमा अवैध चोरी निकासी हुने यस्ता सामग्रीबारे राजश्व प्रशासनका निकायदेखि राजनीतिक दलहरुले आँखा चिम्लिँदै आएका छन् । 

देशका विभिन्न स्थानमा संकलन हुने पेट बोतल, रेड बुलका बोतल भारत निकासी गर्न दुई जना भारतीय नै सक्रिय छन् । भारतसँग सिमा जोडिएका विभिन्न स्थानहरुमा ती व्यक्तिहरु खटिएर नेपाल तथा भारतका प्रहरीलाई मिलाएर सामान बोर्डर पास गराउने गर्छन् ।  

भारतमा बोतल सप्लाई गर्न विशेषगरी तीन वटा कम्पनी सक्रिय छन् । यी कम्पनी एसमाइल कवाडी उद्योग, गोलबजार सिराहा, इमाडोल प्लास्टिक स्क्राब उद्योग र क्रिएसन भेन्चर प्राली हुन् । इमाडोल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक राजेश कलवार हुन् भने क्रिएसन भेन्चर प्रालीका सञ्चालक आनन्द मिश्र र अनुपम मिश्र हुन् । 

सिमा नाकासम्म सामान लैजान फर्जी बिल 
देशका विभिन्न स्थानमा संकलन हुने कवाडी सामान बोर्डरसम्म लैजान एउटै प्रकृतिका एक फर्मले अर्को फर्मलाई बिक्री गर्छ । यसरी एक फर्मले अर्को फर्मलाई फर्जी बिल बनाई बिक्री गर्नु भनेको अवैध सामान सिमा नाकासम्म लैजानका लागि मात्रै हो । माघ २० गते एसमाइल कवाडी उद्योगले नौ हजार किलो पेट बोतल भैरहवाको जैसवाल पेपर सप्लायर्सलाई बिक्री गरेको छ । 

प्रतिकिलो १० रुपियाँको दरले पान बिल बनाई बिक्री गरेको देखाइएको छ । यसले एकै प्रकृतिका एउटा प्रालीले अर्को प्रालीलाई किन कवाडी बोतलहरु बिक्री गर्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । जैसवाल सप्लायर्सले ती सामग्री कुनै पनि उद्योगलाई बिक्री गरेको भने भेटिदैन् । यसको सिधा उद्देश्य हो । एक स्थानदेखि भारतीय सिमा नाकासम्म सामान सजिलै पुर्याउन सकियोस् । 

यसरी काटिएको बिल राजस्व अनुसन्धान विभागले सञ्चालन गरेको भेहिकल कन्साइन्टमेन्ट ट्रयाकिङ प्रणाली (भीसीटीएस)मा समेत इन्ट्री गरिने गरिएको छ । तर विभागले भने यस्ता सामग्री कहाँ कसरी लैजाने गरिएको छ ? सोधखोज गर्दैन् । 

यसैगरी, क्रिएसन भेन्चरले रुपन्देहीको सोनु एण्ड ह्यिदम सप्लायर्स रुपन्देहीलाई ९नौ हजार ८१५ किलो पेट बोतल प्रतिकिलो पाँच रुपियामा बिक्री गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवामा दर्ता रहेको सोनु एण्ड ह्यिदम सप्लायर्स नियमित कर विवरण बुझाउने कम्पनी होइन् । यो कम्पनीलाई कर कार्यालयले समेत ननफाइलर कम्पनीको रुपमा राखेको कर कार्यालयले  जनाएको छ । 

यो बिलमा भने राजस्व अनुसन्धान विभागले गाडी प्रकाउ गरी एक लाख जरिवाना समेत गराएको छ । यस्तै न्युन बिजकीकरण गरेको भन्दै विभागले अर्को पटक यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन समेत सचेत गराएको छ । 

यदि सरोकारवाला निकायले ठूलो परिमाणमा खरीद गरेको सामग्री के काममा प्रयोग भयो ? भनी खोजेमा खरीद गर्ने कम्पनीले देखाउन सक्दैन् । किनभने यस्ता सामग्री भारत तस्करी गर्ने गरिन्छ । काठमाडौंका कम्पनीहरुले समेत सिमा नजिकका कम्पनीलाई बिक्री गर्नुको कारण यस्ता सामग्री सजिलै भारत पुर्याउन सकियोस भन्ने उद्देश्यले हो । 

रिचार्ज कार्ड र पैसा बाँड्दै पुग्छ कवाडी सामानको गाडी बोर्डर
देशभर संकलन हुने यस्ता सामग्री नाम मात्राको बिल बनाएर भारतीय सिमा नजिक पुर्याइन्छ । यस्ता सामग्री सिमा नाकासम्म पुर्याउन रिक्सावाला वा सवारी चालकले प्रहरीलाई रिचार्ज कार्ड वा नगद रकम नै दिने एक उद्योगीको भनाई छ । स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता सामग्री पुर्याउनका लागी रिक्सावाला वा सवारी चालकले रिचार्ज कार्ड वा नगद नै दिन्छन् ।’

ती उद्योगीले थपे, ‘हामीले यस्ता सामग्री ओसारपसार रोक्न प्रहरीलाई जानकारी दिँदा उल्टै सूचनाको दुरुपयोग गरी तस्करहरुसँग मिल्ने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार दिनभर सिमासम्म जम्मा गरिएको सामग्री भारतीय नागरिक शर्मा र सिंहले भारतीय प्रहरीलाई समेत मिलाएर लैजाने गर्छन ।

२०७८ मंसिर १९ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले कवाडी फलाम, पेट बोतल संकलन गरेर अवैध रुपमा भारत पठाउने कशौधन कवाड सप्लायर्सविरुद्ध ४४ करोड बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले सप्लायर्सका सञ्चालक गोविन्दबहादूर कशोधन र प्रमोदकुमार गुप्तालाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायार गरेको थियो।  पछिल्ला दिनमा राजस्व अनुसन्धानलाई छक्याउँदै यस्ता सामग्रीहरु सिमा नाकामा ओसार पसार हुने गरेका हुन् ।  

बजार भाउ अनुसार प्लास्टिक, पेट बोतलको प्रतिकिलो ५० देखि ६० (भ्याटसहित)का दरले बिजकीकरण गर्नुपर्ने हो । तर तस्करहरूले न्यून मुल्यको बिलिङ गरेर यस कच्चा पदार्थलाई अवैधरुपमा भारत तस्करी गर्दा प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक बनेर बस्ने गर्छ ।   यस्तो तस्करीमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतो हुने गरेको उद्योगीहरुको आशंका छ । एक उद्योगीले भने, होइन् भने यहीका उद्योगले हामीलाई देउ, हामी किनेर प्रशोधन गर्छौं भन्दा मरिहत्ते गरेर अवैधरुपमा चोरी निकासी गर्नुपर्ने कारण के हो ?’ 

प्लास्टिकजन्य कच्चापदार्थको आयातलाई भारत सरकारको वातावरण मन्त्रालयले सन् २०१५ मा नै ऐन पारित गरी पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर तस्करहरुले सेटिङमै प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ भारत पुर्याउने गरेका छन् । नेपालमा हाल काठमाडौं, ललितपुर, हेटौंडा, नवलपरासी, सुनसरी, बिराटनगर, पोखरा गरी सात स्थानमा नौ वटा रिसाइकल (प्रशोधन)मा आधारित उधोगहरू संचालनमा रहेका छन् । यी उधोगहरू पनि पर्याप्त कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुको भनाई छ । भारतबाट चर्को मूल्यमा कच्च पदार्थ आयात गर्न बाध्य उनीहरु आफ्नै देशको कवाडी सामान खरीद गरेर प्रशोधन गर्न पाउनबाट बन्चित हुँदै आएका छन् ।  

यी उद्योगहरुमा अधिकांश महिलाहरूले रोजगारी पाइरहेका छन्, जुन गुम्ने जोखिम बढेको छ । आंशिक रूपमा सञ्चालित यस उद्योगले वार्षिक चार करोड रुपियाँ राजश्व सरकारलाई बुझाइरहेको देखिन्छ । पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ पाउन सके उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने स्वदेशी उद्योगीहरुको भनाई छ । 

रिसाइकलमा आधारित उधोगहरूले नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरूबाट ठूलो मात्रामा विद्युत पनि खपत गर्दै आएका छन् । हाल नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थ (ग्रयानुअल्स) उत्पादन नभई अन्य मुलुकहरूबाट वार्षिक १० अर्ब बराबरको यस्ता कच्चापदार्थ आयात हुँदै आएको छ ।