निवर्तमान उद्योगमन्त्री भण्डारीले ४४ दिन पदमा रहँदा गरेका काम सार्वजनिक गरे

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी ६२ दिनका लागि मात्रै मन्त्री बने । पुस ११ मा विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खाएका भण्डारीले २१ दिनसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएनन् । 

माघ ३ मा आएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भण्डारीको छोटो कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण काम भएको देखिन्छ । 
मन्त्री भण्डारीले सुरुवातमै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्तिको सहजता लगायतका विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताएका थिए । 

अधिकांश रोक्का कामहरुलाई चलायमान बनाएको उनको दावी छ । मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदामा अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिको लागि अगाडि बढाइएको छ ।

माघ १३ मा कञ्चनपुरमा रहेको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा आफूले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग दुई पक्षीय सहमतिका लागि छलफल गरेको , प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफू सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर ३ वर्षभित्र बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको, कोरोना महामारीका कारण निर्माण रोक्किएको रसुवा पुगेर टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता गरेको निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । 

त्यस्तै, उनले जौवादी फलाम उद्योग लगायत अन्य ३ वटा सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि नौ करोड ६७ लाख रकमान्तर गरी निकासा गरिएको, २० वटा औद्यौगिक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको, भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यातसम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरूलाई १० हजार छ सय ३६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको बताएका छन् । 

यसअन्तर्गत आन्तरिक वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सहमति दिइएको जनाइएको छ । भण्डारीले आफ्नो पहलमा धनगढीको गेटामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मन्त्रीमण्डलबाटै नामाकरण भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने भएको बताएका छन् ।

निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको, सार्वजनिक निकायले मालसामान वा वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक एवं नेपाली वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेश दिइएको, सार्वजनिक निकायको उपयोगका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता माल समान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसमान नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी माल समान खरिद गर्न टिप्पणी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयले ५ फागुनमा गहुँको न्युनतम् सर्मथन मुल्य तोक्ने बारे निर्णय गरेको, उक्त निर्णय मन्त्री परिषदमा सिफारिस भई स्वीकृत भएको, नेपालमा उत्पादित गहुँको मूल्य प्रतिकुन्टल तीन हजार ३५१ रुपियाँ तोकिएको निवर्तमान मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले बताएको छ । नेपालमा उत्पादित अन्नवालीको मूल्य निर्धारणका लागि कृषि मन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । 

भण्डारीको कार्यकालमा मन्त्रालयले फागुन १४ मा कोलकत्ता पोर्टको जग्गा लिज नवीकरणसम्वन्धी निर्णय गरेको छ । कोलकत्तास्थित बन्दरगाहमा गोदाम राख्नका लागि लिजमा लिएको जग्गाको लिज भारत सरकारसंग पुनः नवीकरण गरि काम अघि बढाइएको भन्दै सचिवायले भण्डारीको कार्यकालमा विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरी उनले केही उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन र निरीक्षण गरेको, कञ्चनपूर स्थीत दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरेको, नेपालगन्जस्थित नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन, निरीक्षण तथा डल्फिन ग्रुपले सञ्चालन उद्योग कम्पनीको अनुगमन गरेको, निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काम गर्ने वातावरण बनाएको दावी गरेको छ । 

सोमबार मात्रै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिए सँगै भण्डारी पनि पदमुक्त भएका थिए ।