काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरु बनाउँदा स्थानीय तहसम्मको संलग्न गराउनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार नेपाल नगरपालिका संघको कार्यक्रममा उनले केन्द्रमा कानून बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा मात्रै केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पौडेलको भनाई छ । उनले सरकारहरुबीच समन्वयको अभाव भएको भन्दै एक–आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए । पौडेलले भने, ‘समन्वयको सन्दर्भमा केन्द्रीय तहका नेताले, अथवा संघीय सरकारले तल कसरी हेर्छ भने यो युनिट हो हामी मातहतको । हाम्रा कारिन्दाहरु हुन् । संविधानले यिनीहरुलाई स्वतन्त्र, छुट्टै सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ भन्नेकुरा व्यवहारमा बिर्सिएको स्थिति छ । सहअस्तित्व स्वीकार नगर्ने स्थिति भइसकेपछि समन्वय हुन गाह्रो हुन्छ ।’
नेता पौडेलले तीन तहको सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा जनतामा प्रश्न उठेको बताउँदै सेवाहरु सर्वसुलभ हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको लगायतका समस्या तीन वटै तहको सरकारमा रहेको बताए ।