काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आगामी बजेट २०८०/८१ मा समावेश गर्नुपर्ने उद्योगीको सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले चैत १० गतेसम्म सुझाव दिन भनेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व सचिवको नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिलले विभिन्न उपसमिति बनाएर बजेट निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।
यसै अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप–समितिले सुझाव मागेको हो । सुझाव औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रबर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधारमा आधारित रहेर दिनु पर्नेछ ।
यस्तै प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहन सम्बन्धी चैत्र १० गतेसम्ममा मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।