काठमाडौं । जातिय राज्यको माग गर्दै पूर्वमा भएको आन्दोलनमा एक जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । प्रदेश नं. १ को नामा जातीय आधारमा राख्नुपर्ने भन्दै भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका पदम लिम्बुको मृत्यु भएको थियो ।
आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले शनिबार सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिले जातीय आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको छानविन गर्ने जनाइएको छ । जातिय राज्यको माग भइरहेको बेला प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएको थियो । त्यसपछि आन्दोलन सुरु भएको हो ।
आन्दोलन चर्किएपछि सरकार झस्किएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनका कार्यक्रमले सिङ्गो देशको ध्यानाकर्षण गरेको र सो विषयमा संवेदनशील भएको बताएका छन् । उनले आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई दाहालले आग्रह गरेका थिए।
प्रदेश नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा सङ्घ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्च लगायतका सरोकारवाला सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थियो ।
सो अवसरमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी र गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह पनि सहभागी थिए ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका लिम्बूलाई शहीद घोषणा र पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।