काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबार अबेरसम्म बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ५ गते संसदमा पेश भएको थियो । राष्ट्रियसभाले यसअघि नै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट छुटकारा पाउने सौदाबाजीको रुपमा प्रयोग गरेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार नै पास गर्ने कार्यसुची भए पनि एमालेले पशुपतिनाथको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमिततालाई झिकेर संसद अवरोध गरेपछि आज मात्रै पास गरेको हो । आज बिहान प्रमुख दलका ठूला नेताबीच भेटवार्ता गरेर जलहरी प्रकरणमा ओलीलाई आरोप नलगाउने र संसद अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो । यतिबेला प्रमुख दलका अधिकांश ठूला नेता मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा भएको ठगी प्रकरणका दोषीहरुलाई जोगाउने प्रयास भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएका थिए । छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका राजनीतिक दलका संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्ना संशोधन फिर्ता लिएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूको संशोधन फिर्ता नभएपछि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने शैली र उपादेयतामाथि पहिलो पटक गम्भीर प्रश्न र सुधारको बहस भएको यो संभावतः पहिलो पटक हो ।