जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय भएकै थिइन्, तर बजेटमा प्रिन्ट भएर आएछः गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले सरकारको मनशाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताए । 

श्रेष्ठले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए । उनले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आएको बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भएपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको बताए । उनले भने, ‘वास्तवमा यो सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा चालु वर्षमा राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो । त्यो नीति बनउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आयो ।’ 

श्रेष्ठले थपे, ‘उद्देश्य साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो । तर निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनशाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रश्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन । यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानूनी हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेकुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन् ।’ 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिनेकुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए । श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले ‘स्टे अर्डर’को निर्णय लम्ब्याउने नभइ चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने बताए । नागरिकता विहीन नेपालीलाई नागरिकता दिनेकुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको उनले बताए । 

श्रेष्ठले भने, ‘नागकिरता पाउनुपर्ने भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेकोहरुले पनि वर्षौंसम्म नागकिरता नपाउँदाको पीडा त्यो नागरिकता बिहीनहरुलाई थाहा छ  । त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिनुपर्नेमा दिनुपर्ने हो भन्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ । तर समस्या कहाँ परेको छ भने सरकारलाई जे लागे पनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ । अदालत पनि राज्यकै अंग भएकाले अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा बाहेक अरु भन्न सकिँदैन । कि त अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ टुंग्याउनुपर्छ । हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानून बनाउँछौँ । कि अदालतले प्रमाणीकरण सही छ, अब यही आधारमा यही कानून भयो भन्नुपर्छ । हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’