हरिकृष्ण कार्कीले संसदीय सुनुवाईमा भने– सदाचारयुक्त व्यवहारलाई जोड दिन्छु

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने बताएका छन् । निकै विवादित न्यायाधीशको रुपमा रहेका उनले बिहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा न्यायापालकालिकाको स्वच्छता र पारदर्शितामा जोड दिने बताएका हुन् । 

भ्रष्टाचार रोक्न सुक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने कार्कीले बताए । उनले आफ्नो अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानून बनाउने योजना पेस गर्दै अदालतमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्ने, अनुगमन तथा सुरपरीवेक्षण र निगरानीमुलक संयन्त्रहरुको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए । 

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरुपण सहज बनेको कार्कीले बताए । उनले गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्दा विगतको भन्दा ६० प्रतिशतले अनियमितता घटेको दावी पनि गरे । कार्कीले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमले देशभर राम्रो सन्देश प्रवाह भएको भन्दै गोला प्रणालीबाट सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा मुद्दाको फछ्र्याैटमा पनि सकरात्मक परिणाम आएको बताए । 

उनले भने, ‘पेसी तोक्न गोलाप्रणाली लागू भइसकेपछि जुन कुरा छ्यापछ्याप्ती सुनिन्थ्यो त्यसमा अहिले कमी आएको छ । मैले शीर्ष कानून व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा सोध्ने गरेको छु कि अहिले कस्तो भइरहेको छ भनेर । देशभरिका कानन व्यवसायीसँग पनि सोध्ने गरेको छु । उहाँहरूले ६० प्रतिशतसम्म घटेको बताउनुभएको छ,न्यायिक विचलनको विषयमा जुन कुरा सुन्नुभएको थियो आज त्यो अवस्था छ कि छैन ? भन्दा ६० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ भन्नुहुन्छ । न्यायिक निकायमा हुने विचलन ६० प्रतिशतले घटेको कुराले मलाई गर्व महशुस गराएको छ । यसलाई गर्वको रूपमा लिन्छौं । कम्तिमा ६० प्रतिशत त घटाउन सकेका छौं । १०० प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ,’

कार्कीले संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए । गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

कार्की अहिलेसम्मकै धेरै विवादित न्यायाधीश बनेका छन् । उनको विरुद्ध समितिमा दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । तीमध्ये केही गम्भीर प्रकृतिका समेत छन् । लामो समय नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेर सोही पार्टीको तर्फबाट नेपाल बार एशोसियशनको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्तासमेत भएका कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय, सुनुवाई समिति गठन गर्ने कुरा नै वैधानिक नरहेको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

बिहीबारको सुनुवाइृमा विवाद भएपछि आजबाट कार्कीमाथिको संसदीय सुनुवाई शुरु भएको हो । बैठक शुक्रवार बिहान ८ बजे पुनः बसेर समितिका सदस्यहरुले कार्कीलाई प्रश्न गर्नेछन् ।