काम गर्न सहज बनाइदिन संसदीय समितिलाई आईएनजीओहरुको दबाब

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरुको नेटवर्क (एआईएन)ले परियोजना स्वीकृतिलाई सहज बनाउन संसदीय समितिलाई दबाब दिएको छ । 

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमवारको बैठकमा आईएनजीओका प्रतिनिधिहरुले आफूहरु सरकारकै ऐन नियम अनुसार काम गरिरहेको र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा सरकारलाई सहयोग पुर्याई राखेकाले पिए र जिए स्वीकृतिलाई सहज बनाउन पहल गरिदिन समितिका सभापतिलाई दबाब दिएका हुन् । 

एआईएनका सचिव रेश्मा श्रेष्ठले सबै संस्थाहरु समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध भएको र सोही संस्थाले परियोजनाहरुको नियमन र अनुगमन पनि गरिरहेकाले विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गराउन पहल गर्न आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘हाम्रो चुनौति भनेको सबै आईएनजीओहरु समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध छन् । कहिलेकार्ही जिए र पिए प्रोसेस लम्बिदाँ अलिकति गाहो हुन्छ । एक दुई बर्ष त साईनिङ गर्नका लागि नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसले एसडिजी कार्यान्वयनमा यसले पनि गाहो होला । त्यसैले  छिटो छरितो वान उइन्डो पोलिसीमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु । १० वटा मन्त्रालय घुम्नु नपर्ने र एउटै ठाउँबाट फाईल पास हुने अवस्था भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।’  

नेपालका लागि डीजेडआई फाउण्डेसनका निर्देशक राकेश कर्णले अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारसँग कहाँ र कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले सरकारले गरेको स्रोत बाँडफाँट पनि न्यायोचित नभएकाले आवश्यकता र जिम्मेबारीको दायित्वको आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए । 

कर्णले भने, ‘एसडीजी पूर्ण रुपमा प्राप्त हुँदैन । यो सबैलाई थाहा छ । तर यदी प्राप्त भएन भने त्यसको हर्जना तिर्ने समुदाय र क्षेत्रको लागि क्षतिपुर्तिको व्यवस्था हामीले गर्ने कि नगर्ने ? प्रगति भइरहेको छ । नेपालको जीडीपी बढिरहेको छ । इन्डिकेटरहरु बढिरहेका छन् । तर समुदाय र क्षेत्रहरु पछाडि परिरहेको छ । हाम्रो मौसमी छलफलको प्रभाव यी व्यक्ति र समुदायमा पर्यो भने यसको लागि प्रभाव न्युनीकरण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट के योजना आएको छ ? ’

एआईएनका सल्लाहाकार अनिल उपाध्यायले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सरकारसँगै काम गर्न तयार रहेकाले आफुहरुले पुर्याउन सक्ने योगदानको क्षेत्र स्पष्ट पारिदिन पनि आग्रह गरे ।  

प्लान इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि विजयराज पन्तले स्थानीय तहमा नीति नभएका कारण गरेका कामहरुको प्रभावकारीता देखिन नसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा आवश्यक नीति बनाउनेतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले कार्यगत प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याए । 

केयर नेपालका स्वदेश गुरुङ क्लाईमेट जस्टिसको विषय अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । बालिका र महिलाहरुमा अझै पनि न्यायका बारेमा जनचेतनाको कमी रहेकाले महिला र बालिका बिरुद्ध हुने हिंसा बिरुद्धको अभियानमा योजनाहरु केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सबै सँगसँगै हिँड्नसके मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भएकाले दिगो विकास लक्ष्यका क्षेत्रमा भइरहेका कार्यक्रम र प्रगतिबारे साझेदार संस्थाहरुबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

समितिले सोमबार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट भएका कामकारवाहीका बारेमा संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो ।