भारतीय संसदमा राखिएको नक्सा राजनीतिक विषय होइन भनेर भारतले भनिसक्योः साउद

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश (एनपी) साउदले भारतको संसद भवनमा नेपाली भूमि समेटिएको विवादास्पद नक्सा राखिएको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । 

सोमवार संसदमा बोल्दै उनले नक्साको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिइसकिएको बताएका हुन् । साउदले यसप्रति नेपालको सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नक्साको विषय राजनीतिक विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका विदेशमन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा समेत आइसकेको बताए । 

उनले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा देवी सीताको बारेमा प्रयोग भएको सम्वादमा ‘फ्याक्चुअल इरर’ देखिएको भन्दै यस्तो हुनु उचित नभएको बताए । साउदले सिता नेपालकी छोरी भएको तथ्य सर्वमान्य भएको र भारतमा समेत यो विषय निर्विवाद भएको बताए । 

उनले भने, ‘भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा देवी सीताका बारेमा प्रयोग भएका सम्वादका सम्बन्धमा नेपालको सेन्सर बोर्ड पनि सचेत रहेको छ । यस्तो ऐतिहासिक र गम्भिर विषयमा बनेको चलचित्रमा फ्याक्चुअल इरर देखिनु कदापी उचित होइन । देवी सिता नेपालकी छोरी भएको तथ्य सर्वमान्य छ र यो विषयमा भारतमा समेत निर्विवाद छ ।’  

मन्त्री साउदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार दृढ रहेको बताए । उनले यस विषयमा देशमा राष्ट्रिय सहमती नै रहेको बताए । साउदले भारतसँग भएका सीमा समस्या समाधान स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रमार्फत गरिने बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमा बारे यस सम्मानित सदन, सम्माननीय सदस्यज्यूहरु, नेपाल सरकार र हामी सबै स्पष्ट र दृढ छौँ । यस विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमती रहेको छ ।संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटि संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको नक्सा छाप अध्यावधिक गरिएको तथ्य संविधानको अनुसूचि ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य यहाँहरुलाई अवगत नै छ । भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच भएको भेटवार्ताका क्रममा सिमा समस्या सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्ने कुराकानी भएको छ ।’ 

साउदले नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरु सँग विगतमा गरेका समझदारी अनुरुप परम्परागत रुपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरु भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको कुनै नीति नभएको स्पष्ट पारे ।