नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (कालोसुची)मा पर्नबाट जोगिएको भन्नेकुरा गलत होः कानुनमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (कालोसुची)मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको जिकिर गरेका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्नेकुरा गलत भएको बताए । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठकमा सहभागी सदस्यहरु नेपाल फर्किएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । 

गुरुङले भने, ‘एक वर्षका लागि हामीलाई समय दिएको होइन । यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ । अस्ति भर्खरै क्यानडाको भ्यान्क्युवानमा जसन एपिजीको बैठकमा हाम्रा सचिवहरु जानुभएको थियो, कानून मन्त्रालयको सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, उहाँहरु त्यो सम्मेलनमा पुग्नुभएको थियो । त्यो सम्मेलनले हामीले यहाँबाट दिएको रिपोर्टलाई १५ दिन भित्र उहाँहरुले यसका बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यसका बारेमा फेरि हामीलाई रेस्पोन्स गर्ने भन्ने छ । त्यसपछि हामीले फेरि अक्टोबरमा एफएटिएफको बैठक हुन्छ पेरिसमा । त्यसमा हुने सम्मेलनमा फेरि फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि के हुने भन्ने निक्र्यौल हुन्छ ।’ 

उनले थपे, ‘त्यसकारण हामीले एक वर्ष पाइहाल्यौँ भनेर सिरानी हालेर सुत्ने भन्ने होइन । यो वास्तवमा गम्भीर विषय छ । अहिले त हामीले पटकपटक कानून मन्त्रालयमा विदेशी नियोगका साथीहरु आउँदा हामीले त्यही कुरा भन्यौँ की हामी छलफलमा नै छौँ । हामीले संसदीय समितिमा छलफल गरिरहेका छाँै, त्यही रिपोर्टका आधारमा अहिले ल ठिक छ त्यसोभए अक्टोबरसम्मा फाइनल रिपोर्ट दिनुपर्छ भनिसकेको अवस्था हो । एक वर्ष दिएको छ भन्ने गलत कुरो बाहिर नजाओस् ।’

मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा नेपालको लागि बुझ्न आउने विदेशी नियोगका पदाधिकारीहरुलाई संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ भनेर बुझाउने गरेको बताए ।