दश बर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढेर ३.१८ बाट ११.३२ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षामा सरकारको खर्च बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउन दलहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दा आम्दानीको तुलनामा खर्च निक्कै बढेर गएको हो । 

भोटको राजनीतिका कारण दलहरुले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउँदै लगेका छन् । यसअघि यस्तो भत्ता पाउन ७० वर्ष उमेरहद रहेकोमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमार्फत ६८ बर्ष पुर्याएको थियो । 

वृद्ध भत्तामा समाहित हुने उमेर घट्दा लाभग्राहीको संख्या ३८ लाख दुई हजार ६१ पुगेको छ । यी सबैको खातामा सरकारले महिनापिच्छे तोकिएको रकम हालिदिनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक हैसियत राम्रो हुनेहरुमध्ये पनि अपवादबाहेक सबैले यस्तो भत्ता लिने गर्छन् ।  

लाभग्राहीको संख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै ६८ वर्ष उमेर पुगेकाहरु छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म यो संख्या बढेर १६ लाख २७ हजार ९२१ जना पुगेका छन् । यी सबैलाई सरकारले मासिक चार हजार रुपियाँको दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गर्दछ । 

समीक्षा वर्षमा सरकारले नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड कुल राजश्व उठाएको थियो । यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा एक खर्ब आठ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कुल राजश्वको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । विशेषगरी राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यसको भार राज्यकोष र विकास खर्चमा परेको छ । 

विकास खर्चका लागि विनियोजन गरेको थोरै बजेट पनि खर्च नहुने तर सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टाएको बजेट भने पूर्णरुपमा खर्च हुने गर्दछ । आर्थिक मन्दीसँगै उद्योग व्यवसायमा शिथिलता आउँदा गएको आर्थिक बर्षदेखि नै राजश्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन् । यस बर्ष सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेदेखि सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि समेत चर्को ब्याज तिरेर आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले भने यो संकटपूर्ण परिस्थितिलाई लुकाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।  

सरकारको सूचना प्रणाली कमजोर हुँदा सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढ्दै गएको स्वयम सरकारी पक्षको स्वीकारोक्ती छ । सासूचना प्रणाली कमजोर हुँदा सरकारले करोडपति तथा अर्बपतिहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा रकम वितरण गर्ने गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा वितरणमा दोहोरोपना र लक्षित वर्ग छुट्याउन कठिन भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले बताए। उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षामा दोहोरोपना र लक्षित वर्ष छुट्याउन निकै कठिन देखिएको छ । एकै व्यक्तिले चार स्थानबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएको भेटिएको छ ।’

आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट दोहोरोपना र लक्षित वर्ग छुट्याउने प्रयास भइरहेको बताउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक हुने वर्गलाई मात्रै वितरण गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता विपन्न वर्गलाई प्रदान गर्ने भनिए पनि सरकारले उमेर पुगेका सबैलाई वितरण गर्न बाध्य हुनुको कारण भोटको चिन्ता हो । 

राजश्वको तुलनामा खर्च
आर्थिक २०७०–७१ सामाजिक सुरक्षामा ११ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यो कुल राजश्वको ३.१८ प्रतिशत हो । दश बर्षमा यो वृद्धि भएर ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो खर्च आव २०७१–७२ मा १२ अर्ब ७८ करोड (३.१५ प्रतिशत), आव २०७२–७३ मा १६ अर्ब ५२ करोड (३.४३ प्रतिशत), आव २०७३–७४ मा ५.८२ प्रतिशत, आव २०७४–७५ मा ५.४७ प्रतिशत, आव २०७५–७६ मा ४.८५ प्रतिशत भएको थियो । आव २०७५–७६ मा राजश्व लक्ष्यअनुसार बढी उठेकाले प्रतिशत केही कम देखिएको हो । 

यस्तै, आव २०७६–७७ मा सामाजिक सुरक्षा खर्च ४० अर्बबाट एकैपटक ६६ अर्ब २२ करोड (८.३४ प्रतिशत) पुगेको थियो भने आव २०७७–७८ मा ७.३४ प्रतिशत कायम भएको थियो । तर आव २०७८–७९ मा वृद्धि भएर ९ प्रतिशत पुगेको थियो ।