पशुपतिको जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने र हराएको जग्गा खोजी गर्ने निर्णय

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेको अवैधानिक संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएका छन् । 

सोमबार मन्त्रालयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकमा मन्त्री किरातीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यावसायिक संरचना सञ्चालन गर्ने सबैलाई हटाउन कोषका पदाधिकारीलाई उनले निर्देशन दिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  

त्यस्तै, त्यस्तै, काठमाडौं वडा नं ३ भगवानस्थानमा साविक कित्ता नं ५१ बाट हालको कित्ता नं १४३, १४४, ६५, २८ को ३ रोपनी आठ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ । सिफलस्थित लामापोखरी रहेको कित्ता नं १३५, १८०, ८३ मा समेत अतिक्रमण गरि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन् । यी जग्गामा रहेको संरचना हटाउनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरि प्राविधिक मूल्याङ्कन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ । 

बोर्डका सदस्य समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्राविधिक मूल्याङ्कन आएको एक घण्टाभित्र पशुपतिको जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका छन् । 

त्यस्तै, गोठाटारस्थित कोषको नाममा रहेको ५३४ रोपनी जग्गामध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्नका लागि मन्त्रलयले समिति गठन गर्ने समेत निर्णय भएको छ । हराएको जग्गा खोजीका लागि पूर्वसचिवस्तरीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने मन्त्री किरातीले बताए । 

यो प्रकरण अर्को ललिता निवाश प्रकरण जस्तै हुनसक्छ भन्दै उनले कुनै शक्ति केन्द्रको दबाब आफूलाई सैह्य नहुने बताएको सचिवालयको भनाई छ । किरातीले पशुपतिको बेथिति निर्मुलका लागि एक्सन प्लानका आधारमा आफूलाई कामको नतिजा ल्याउन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । 

यससँगै विवादित पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा सत्यतथ्य छानविन गरी निर्णय खारेज गर्नका लागि कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्य अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । 

कोषका सदस्य सचिव राजु खत्रीका अनुसार बषौंदेखि कोषको जग्गा व्यक्तिले शक्ति केन्द्रको प्रभावमा हडपेर व्यावसायिक तथा निजी प्रयोजनका लागि भोगचलन गर्दै आएको बताए । सो जग्गा खाली गरेर पूराना प्राकृतिक संरचना कायम गर्न महानगरपालिकासंग सहकार्य गरिने कोषका सदस्य सचिव खत्रीले बताए ।